उद्धव ठाकरेंना धक्का! चंद्रहार पाटील शिंदेंच्या शिवसेनेत जातील, शिरसाट म्हणाले - शक्य असेल तर मला थांबवा

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सतत उलथापालथ सुरू आहे. शिवसेना नेते आणि राज्यमंत्री संजय शिरसाट यांनी असा दावा केला आहे की नेते उद्धव यांची शिवसेना सोडून शिंदेंच्या शिवसेनेत येत आहेत. त्यांनी असा दावा केला आहे की सांगली मतदारसंघातून शिवसेना (यूबीटी) उमेदवार म्हणून लोकसभा निवडणूक लढवणारे नेते चंद्रहार पाटील ९ जून रोजी सत्ताधारी शिवसेनेत सामील होतील.

त्यांनी सांगितले की अनेक लोक आमच्या पक्षात सामील होतील. चंद्रहार पाटीलही सामील होणार आहेत. शक्य असेल तर मला थांबवा. उद्धव ठाकरेंच्या पक्षावर टीका करताना ते म्हणाले की त्यांच्यासोबत कोणीही राहण्यास तयार नाही आणि त्यांनी त्यांच्या पक्षाचे कामकाज पाहावे.

नगरपालिका निवडणुकीबाबत स्थानिक भाजप नेत्यांकडून केल्या जाणाऱ्या दाव्यांवर शिरसाट म्हणाले की हे नेते उत्साही आहेत आणि पक्षासाठी काहीही करण्याच्या मनस्थितीत आहेत. आमच्या शुभेच्छा त्यांच्यासोबत आहेत. पण पक्षाने एक कार्यशाळा आयोजित करावी ज्यामध्ये पक्षाच्या नेत्यांना काय बोलावे हे शिकवले जाईल.

लोकसभा निवडणुकीत सांगली मतदारसंघावर चुरशीची लढत झाली. यामध्ये काँग्रेस नेते विशाल पाटील यांनी शिवसेनेचे (यूबीटी) उमेदवार चंद्रहार पाटील यांच्याविरुद्ध अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली. विशाल पाटील यांनी भाजपचे विद्यमान खासदार संजय काका पाटील यांचा पराभव करून विजय मिळवला, तर चंद्रहार पाटील यांचे डिपॉझिट जप्त झाल्यामुळे ते तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले.

महाराष्ट्रात नागरी निवडणुकांची तयारी सुरू आहे

महाराष्ट्रात नागरी निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी चार आठवड्यांत अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य निवडणूक आयोगाने चार महिन्यांत निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. योग्य प्रकरणांमध्ये अधिक वेळ मागण्याचे स्वातंत्र्य खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले.

प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू झाली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सोमवारी एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वर्षाच्या अखेरीस घेता येतील. ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांची संख्या, सरकारकडून प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार यासंबंधीच्या याचिका यासह अनेक कारणांमुळे निवडणुका लांबल्या.