सुप्रीम कोर्टाने शिंदे सरकारला फटकारले, म्हणाले- वेळेवर उत्तर द्या, नाहीतर लाडली बहीण योजना बंद करेन

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आणि दिलेल्या मुदतीत राज्य सरकारने उत्तर न दिल्यास राज्य सरकारच्या योजना बंद केल्या जातील, असे म्हटले आहे. वास्तविक न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर महाराष्ट्र सरकारने एका व्यक्तीच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून त्याला योग्य मोबदला न दिल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला एका खाजगी पक्षासाठी नुकसानभरपाईची योग्य रक्कम निश्चित करण्यास सांगितले ज्याची मालमत्ता सहा दशकांपूर्वी राज्याने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतली होती. तसेच दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला इशारा दिला की, जर त्यांनी बाधित पक्षांना योग्य मोबदला दिला नाही, तर न्यायालय लाडली बहीण सारख्या योजना थांबवण्याचे आणि बेकायदेशीरपणे संपादित केलेल्या जमिनीवर बांधलेले बांधकाम पाडण्याचे आदेश देईल.

“आम्हाला ही रक्कम योग्य वाटली नाही, तर आम्ही राष्ट्रहित किंवा सार्वजनिक हितासाठी संरचना पाडण्याचे निर्देश देऊ,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. 1963 पासून आजपर्यंत त्या जमिनीच्या बेकायदेशीर वापरासाठी आम्ही नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देऊ…”

"योग्य डेटासह या," तुमच्या मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्यास सांगा. अन्यथा आम्ही सर्व योजना बंद करू. ”

सुनावणीदरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, ते 37.42 कोटी रुपये भरपाई देण्यास तयार आहेत. राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, महसूल आणि वन विभागाने जमीन मालकाच्या प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला आहे.

खंडपीठाने वकिलाला मुख्य सचिवांकडून सूचना घेण्यास सांगितले आणि या प्रकरणाची सुनावणी दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब केली, मात्र मुख्य सचिवांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दावा केला आहे ही जमीन आर्ममेंट रिसर्च डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट इन्स्टिट्यूट (ARDEI) च्या ताब्यात आहे, जी केंद्रीय संरक्षण विभागाची एक युनिट आहे. सरकारने म्हटले आहे की, नंतर एआरडीईआयच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीच्या बदल्यात आणखी एक जमीन खाजगी पक्षाला देण्यात आली. मात्र, नंतर खासगी पक्षाला दिलेली जमीन वनजमीन म्हणून अधिसूचित केल्याचे आढळून आले. 23 जुलैच्या आपल्या आदेशात खंडपीठाने म्हटले आहे की, ज्या खाजगी पक्षाने या न्यायालयात धाव घेतली आहे, त्यांना त्यांच्या बाजूने दिलेल्या आदेशाच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही. (एजन्सी इनपुटसह)