‘शक्ती कायदा’ विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर

महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करता यावी, यासाठी प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी 'महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट - 2020' विधेयक 2020 सालच्या अधिवेशनात मांडण्यात आलं  असून त्या  शक्ती कायदा (Shakti Act) विधेयकाला विधिमंडळाच्या (Legislature) दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता महिल्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. बलात्कार, अॅसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमांमधून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र प्रसिद्ध करुन बदनामी करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आता हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवलं जाईल. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल.

राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसवा, यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शक्ती कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्ती समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीकडून अभ्यास आणि तज्ज्ञांचं मत जाणून घेत योग्य त्या सुधारणा करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे या शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथी यांनाही आणले गेले आहे.

शक्ती कायदा विधेयकातल्या सुधारणा

1. पोलिस तपासासाठी माहिती देण्यात कसूर केल्यास इंटरनेट किंवा मोबाईल टेलिफोनी डेटा पुरवठादारांना तीन महिन्यांचा कारावास किंवा 25 लाखांचा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

2. लैंगिक अपराधांबद्दल खोटी तक्रार केल्यास तक्रार करणाऱ्याला 1 ते 3 वर्षांच्या कालावधीचा तुरुंगवास आणि 1 लाखांचा दंड. यामुळे खोट्या तक्रारींचं प्रमाण कमी होईल आणि निरपराध व्यक्तीची अनावश्यक मानहानी होणं टळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

3. महिलेवर अॅसिड हल्ला करणाऱ्यास किमान 15 वर्षं ते आजन्म तुरुंगवासाची शिक्षा. याव्यतिरिक्त या व्यक्तीला दंडही भरावा लागेल. अॅसिड हल्ला पीडित महिलेला वैद्यकीय उपचार आणि सर्जरीसाठी करावा लागणारा खर्च हल्लेखोराने भरलेल्या दंडातून केला जाईल.

4. इलेक्ट्रॉनिक वा डिजीटल अशा कोणत्याही माध्यमाद्वारे राग आणणारं वा मानसिक त्रास देणारं संभाषण वा धमकी दिल्यास त्यासाठी शिक्षा. हे नवीन कलम 354 पुरुष, स्त्री किंवा ट्रान्सजेंडर यांनाही लागू असेल.

5. बलात्कारासंबंधी प्रकरणांत अपराधी व्यक्तीला सश्रम कारावास. अपराधाचं स्वरूप गंभीर असेल वा निर्णायक पुरावा उपलब्ध असेल तर जरब बसवण्याची शिक्षा देण्याची खात्री झाल्यास न्यायालय मृत्यदंडाची शिक्षा देऊ शकेल.

6. लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत पंच म्हणून दोन लोकसेवक किंवा शासनाच्या महिला वा बालकल्याण विभागाने मान्यता दिलेले दोन सामाजिक कार्यकर्ते पंच म्हणून घेता येतील.

7. लैंगिक अपराधांबाबतचा पोलीस तपास तक्रार नोंदवल्यापासून 30 दिवसांच्या आत पूर्ण करावा लागेल. या काळात तपास पूर्ण न झाल्यास पोलिस महानिरीक्षक वा आयुक्तांना सांगून तपासाचा कालावधी आणखी 30 दिवस वाढवता येईल.

शक्ती कायद्यातल्या मूळ तरतुदी

महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात 21 दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. महिलांवरील अॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत.

इतकंच नाही तर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसंच त्यांच्यावर जर कुणी आक्षेपार्ह कमेंट केली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे.

हे सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील

बलात्कार प्रकरणी, Rarest of rare प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे.

आपल्याच ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.

16 वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेप होऊ शकते.

सामूहिक बलात्कारप्रकरणी 20 वर्ष कठोर जमठेपेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतूद असेल

12 वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड

महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.

अॅसिड हल्ल्याप्रकरणी किमान 10 वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आणि पीडित व्यक्तीला दंडाची रक्कम द्यावी लागेल

अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो

महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केल्यास किमान 2 वर्ष तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो

सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यांत करण्यात आली आहे.