महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीबाबत फडणवीस यांच्या आरोपांचे शरद पवार यांनी खंडन केले

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. फडणवीस म्हणाले की, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी 2019 मध्ये महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे मान्य केले होते. आता फडणवीस यांचे आरोप फेटाळून लावत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष म्हणाले की, हा केंद्रातील भाजप सरकारने घेतलेला निर्णय आहे.

72 तासात सरकार पडलं

एका मीडिया ग्रुप इव्हेंटमध्ये बोलताना, फडणवीस (शरद पवारांवर देवेंद्र फडणवीस) यांनी मध्यरात्री राष्ट्रवादीसोबत अल्पकालीन सरकार स्थापन करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांबद्दलही बोलले. 2019 च्या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात मोठी राजकीय खळबळ उडाली होती.

त्याच वेळी, तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी फडणवीस यांना मुख्यमंत्री आणि अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली. मात्र, तब्बल 72 तासांनंतर सरकार पडले.

फडणवीस म्हणाले- पवार साहेबांनी यू-टर्न घेतला

देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शरद पवार यांच्याशी सरकार स्थापनेबाबत चर्चा करत होतो. त्यादरम्यान मंत्र्यांचे खातेवाटप आणि जबाबदाऱ्याही निश्चित झाल्या, पण पवारांनी यु-टर्न घेतला आणि माघार घेतली. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय पवार यांच्या संमतीनेच घेतल्याचे फडणवीस यांनी आवर्जून सांगितले.

भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या होत्या

2019 च्या मागील महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यातील 288 पैकी 105 जागा जिंकल्या होत्या. तर राष्ट्रवादीला 54 जागा मिळाल्या होत्या. भाजपसोबत युती करणाऱ्या शिवसेनेला 56 जागा मिळाल्या. तथापि, सत्तावाटपावरून भांडण झाल्यानंतर दोन्ही पक्ष वेगळे झाले, दोघांनाही त्यांना त्यांच्या पक्षाचे मुख्यमंत्री करायचे होते.

फडणवीस यांनी संपूर्ण कहाणी सांगितली

नोटाबंदीनंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. फडणवीस म्हणाले की, राज्यपालांनी प्रत्येक राजकीय पक्षाला सरकार स्थापनेचा दावा करायचा आहे का, हे विचारायला हवे. राष्ट्रवादीने तसे करण्यास नकार दिल्याने यासंबंधीचे पत्र फडणवीस यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी टाईप करण्यात आले.

फडणवीस म्हणाले की, पवारांनी काही सुधारणा सुचवल्या, त्या करण्यात आल्या आणि त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास शरद पवारांनी सहमती दर्शवली.