रामप्रभूंची अवस्था ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ - शिवसेना

भाजपा मित्रपक्ष शिवसेनेने पुन्हा एकदा राम मंदिर प्रश्नावर भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. रामाचे नाव फक्त राजकारण करयला घेतले जाते, राम मंदिर बांधणार कधी असा प्रश्न सामनातून विचारला आहे. निवडणुका येता तेव्हा रामाचे नाव घेतले जाते पुढे काय होते, मंदिर बांधणारे आरोपी असतील तर मंदिर बांधणार कसे असा सवाल देखील शिवसेना विचारात आहे.पंतप्रधान मोदी अयोध्येत जाऊन एखादी सभा घेतील व मंदिरप्रश्नी ‘मन की बात’ व्यक्त करतील. मात्र आता राजकारण थांबवा आणि अध्यादेश काढा असे शिवसेना मागणी करत आहे. वाचा पुढील अग्रलेख 

जसजशा निवडणुका येत आहेत तसतसा रामाचा जप जोरात सुरू झाला आहे. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्याप्रकरणी फारच पुढची तारीख दिली व याप्रश्नी रोजच्या सुनावणी घेण्याच्या तारखा लोकसभा निवडणुकांदरम्यान जाहीर झाल्या तरी आम्हांस आश्चर्य वाटणार नाही. याचदरम्यान स्वतः पंतप्रधान मोदी अयोध्येत जाऊन एखादी सभा घेतील व मंदिरप्रश्नी ‘मन की बात’ व्यक्त करतील. हे सर्व राजकारण कायमचे थांबावे म्हणून राममंदिरासाठी अध्यादेश काढाच व रामाला राजकारणातूनही मुक्त करा. आम्ही 25 नोव्हेंबरला अयोध्येत निघालो आहोत ते याचाच सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी.

अयोध्येत लवकरात लवकर राममंदिर व्हावे असे ज्याला वाटणार नाही तो भंपकच मानावा लागेल. मंदिर व्हावे असे सगळय़ांनाच वाटते, पण ते होत नाही. रामप्रभूंची अवस्था ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशीच झाली आहे. सरकार राममंदिराची वीट रचत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालय मंदिरप्रश्नी फक्त तारखांवर तारखा देत सुटले आहे. आता न्यायालयाने आणखी नवी तारीख दिली आहे. अयोध्या प्रकरण काल सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आले. ही सुनावणी जेमतेम चार मिनिटे चालली. न्यायालयासमोर इतर अनेक महत्त्वाची कामे पडली आहेत, असे सांगून मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावणीसाठी पुढची तारीख दिली. यात धक्का बसावा किंवा आश्चर्य वाटावे असे काहीच नाही. 6 डिसेंबर 1992 रोजी हिंदू करसेवकांनी बाबरीचा ढाचा उद्ध्वस्त केला तेव्हापासून राममंदिराचा विषय अधांतरी लटकत पडला आहे. राममंदिराचा प्रश्न न्यायालय सोडवू शकणार नाही. रामाला कोर्टाच्या पिंजऱ्यात उभे करून अयोध्येत राममंदिर उभे राहणार नाही. न्यायालयाचे निर्णय हे अनेकदा लोकभावना आणि श्रद्धापरंपरा यांच्याच विरुद्ध असतात. शबरीमाला मंदिर प्रकरणात केरळात झालेला उद्रेक तेच सांगतो. मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळावा, असे कोर्टाने सांगितले. त्यास महिलांनीच विरोध केला व आता कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध भाजपचे अध्यक्ष अमित शहाच बोलले आहेत. लोकांकडून स्वीकारले जातील असेच निर्णय कोर्टाने द्यावेत असे मार्गदर्शन शहा यांनी देशाच्या प्रमुख स्तंभास म्हणजे न्यायव्यवस्थेस केले. बाबरीचा ढाचा उद्ध्वस्त कसा झाला याचा शोध घेण्यासाठी सरकारने सीबीआय स्पेशल कोर्ट सुरू केले व ज्यांनी रामाचा वनवास संपविण्यासाठी बाबरी पाडली ते सर्व सज्जन सीबीआय कोर्टात आरोपी म्हणून आजही उभे आहेत. बाबरी पाडणाऱ्यांना आरोपी करून तुम्ही राममंदिर कसे बांधणार?