ओला-उबेर सारख्या कंपन्यांना गर्दीच्या वेळी कमाल भाडे आकारणीवर आता मर्यादा येणार आहे. काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीच्या भाड्याच्या तिपटीपर्यंत भाडे आकारणी या कंपन्यांना करता येईल. यासंदर्भात नेमलेल्या खटुआ समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारने स्विकारल्या आहेत. त्यानुसार गर्दीच्या वेळी खासगी कंपन्यांना प्रति किलोमीटर २६ ते ३८ रुपयांदरम्यान कमाल भाडे आकारणी करता येईल.
महानगरात 12 ते पाचच्या दरम्यान 25 टक्के अतिरीक्त शुल्क, तर इतर शहरात रात्री अकरा ते पाच दरम्यान 40 टक्के जास्त शुल्क आकारण्याच्या समितीच्या शिफारशीला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. याशिवाय प्रवासी घेण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या टॅक्सी किंवा रिक्षावर एलईडी इंडिकेटर लावण्याच्या शिफारसीलाही राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
यासंदर्भात काही टॅक्सी कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी ६ एप्रिलला पुढची सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत खासगी कंपन्यांच्या चालकांवर कुठलीही कारवाई करणार नसल्याचं राज्य सरकारच्या वकिलांनी सोमवारी झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट केलं.