राज्यस्तरीय सिल्लोड कृषी महोत्सवादरम्यान कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी करत सभागृह डोक्यावर घेतले.अब्दुल सत्तारांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
राज्यस्तरीय सिल्लोड कृषी महोत्सवाची शासनाने गंभीर दखल घेतली असून कुठे गैरप्रकार घडला असेल तर कठोर कारवाई करण्यात येईल असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी या दौऱ्यादरम्यान पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, “त्याची माहिती घेऊ. विरोधी पक्षनेत्यांच्या प्रकरणाचीही माहिती घेऊ. सत्ताधाऱ्यांची माहितीदेखील घेऊ.”
या प्रकरणावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी देखील भाष्य केले.
“नागपूर खंडपीठाने कृषीमंत्र्यांविरोधात कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. महसूल राज्यमंत्री असताना त्यांनी वाशीम जिल्ह्यातील 150 कोटींची 37 एकर गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला दिली. त्यांनी कायदेशीर बाबींचं उल्लंघन केलं आहे. अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात ठोस पुरावे आहेत. त्यांनी पदाचा दुरुपयोग केला आहे. राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय माहिती असतानाही एका व्यक्तीला फायदा मिळवून देण्यात आला. त्यांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे. त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी,” अशी मागणी अजित पवारांनी केली होती.
दरम्यान सिल्लोड कृषी प्रदर्शनासाठी बेकायदेशीर निधी गोळा केल्याचा आरोपही अजित पवारांनी केला.
“कार्यक्रम शासकीय नसतानाही पत्रिकेत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषीमंत्री यांचे फोटो छापले आहेत. दादा भूसे कृषीमंत्री असताना असे कार्यक्रम घेण्यासाठी आम्ही बजेटमध्ये तरतूद केली होती. त्याबद्दल काही दुमत नाही. पण यांनी नियमांचं उल्लंघन केल्याचे माझ्याकडे ठोस पुरावे आहेत,” असं अजित पवार म्हणाले.
“कृषी विभागाला वेठीस धरण्यात आलं आहे. अधिकाऱ्यांनी आम्हाला काही माहिती नसल्याचं सांगितलं आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक कृषी दुकानदाराला पाच हजार रुपये वसूल करुन देण्यास सांगितलं आहे. हा एक प्रकारचा भ्रष्टाचार नाही का? याकरता मंत्री केलं आहे का?,” अशी विचारणा अजित पवारांनी फडणवीसांना केली.
“गेल्या सहा महिन्यात त्यांच्याबद्दल सतत काहीतरी घडत आहे. महिला नेत्याला अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करण्यात आली. दारु पिणार का? असं जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारतात. हा निर्लज्जपणाचा कळस आहे. त्या मंत्रिमंडळात तुम्हीही आहात. तुमच्या 115 मुळे हे मंत्री झाले आहेत. तुम्हीही तितकेच जबाबदार आहात. तुमच्याकडे फार अपेक्षेने महाराष्ट्र पाहतो. तुम्ही ठरवलं तर राजीनामा घेऊ शकता,” असं अजित पवार फडणवीसांना उद्देशून म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत बेळगाव केंद्रशासित करा - ठाकरे
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत बेळगाव केंद्राशित करावे अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली.
“महाराष्ट्रात कानडी भाषिकांवर मराठीचा अत्याचार झालेला नाही. बेळगाव निपाणी भागातल्या मराठी माणसावर भाषिक अत्याचार होत आहे. वीजबिलं असतील किंवा अन्य कागदपत्रांवर कन्नड भाषा असते. व्यवहार कानडी भाषेत होतात, मराठी माणसाला कानडी भाषा येत नाही. त्यामुळे त्यांना अंगठे उमटवायला लागतात. काही पिढ्यांना अंगठेबहाद्दर म्हटलं जातं असं माझ्या कानावर आलं आहे. सरकार निषेध करतं. कर्नाटक या निषेधाला काहीही किंमत देत नाही. एक इंचही जागा देणार नाही असा ठराव कर्नाटकने केला आहे. आम्हाला कर्नाटकची जागा नकोय, आम्हाला आमची हक्काची जागा हवी आहे. तीच आम्ही मागतो आहोत. त्याव्यतिरिक्त आम्ही वेगळं काही मागत नाहीयोत”, असं माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं.
ते पुढे म्हणाले, “कर्नाटक आक्रमकपणे बोलत आहे, ठराव करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घ्यायला हवी आणि कर्नाटक सरकारला रोखलं पाहिजे. सरकारच्या फुसव्या ठरावांना काहीही अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागत नाही तोवर सीमाभाग जो कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र आहे तो ताबडतोब केंद्रशासित प्रदेश झाला पाहिजे ही आमची आग्रही मागणी आहे”.
“गेले अनेक वर्ष महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद आहे. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात काही वर्ष प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असताना दोन्ही राज्यांनी संयमाने वागणं आवश्यक आहे. जो संयम महाराष्ट्राने दाखवला आहे तो संयम कर्नाटककडून दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानंतर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही कर्नाटकने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला. बेळगावचं नामांतर केलं. मराठी भाषिकांवर भाषिक अत्याचार केले.”
“सभागृहात माझं मत मांडलं. पेनड्राईव्ह अध्यक्षांकडे दिला आहे. सत्तरीच्या दशकात शरद पवारांच्या नेतृत्वात एक चित्रपट तयार करण्यात आला. 1800व्या शतकापासून मराठी भाषेचा तिथे वापरात आहे याचे पुरावे आहेत. मराठी शाळा, मराठी थिएटर या सगळ्या गोष्टी चित्रपटात दाखवण्यात आल्या आहेत. या चित्रपटाच्या बरोबरीने एक पुस्तक दिलं आहे. महाजन अहवाल जो आपण स्वीकारला नाही. या अहवालाची चिरफाड करणारं पुस्तक माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अंतुले यांनी लिहिलं होतं. ते पुस्तक आता उपलब्ध नाहीये, माझ्याकडे एक प्रत होती, छायांकित प्रत दिली आहे. जोपर्यंत हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे तोपर्यंत हा वादग्रस्त कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र हा केंद्रशासित प्रदेश झाला पाहिजे. केंद्राची मध्यस्थी मानू अथवा मानू नका-केंद्राची हुकूमत राहील. कर्नाटककडून भाषिक अत्याचार होतोय तो ताबडतोब थांबेल”.
“बॉम्ब बरेच आहेत. वाती काढलेल्या आहेत, वेळ येताच लावू. काही लाख मराठी माणसांचं आयुष्य बरबाद होतं आहे. त्यांनी निवडणुका जिंकून दाखवल्या आहेत, आंदोलनं केली आहेत. आता काही लोक सांगत आहेत की लाठ्याकाठ्या खाल्लेल्या नाहीत. पण तुम्ही लाठ्या आमच्याबरोबर असतानाच खाल्ल्या होतात. आता गप्प बसायचं असा त्याचा अर्थ होत नाही.
शेतकऱ्याला उघड्यावर सोडलेलं आहे, मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्लीवाऱ्या सुरू आहेत. मुख्यमंत्री हिंदुत्व मानणारे आहेत त्यामुळे ते देवदर्शनाला जात असतात. नवस करणं आणि नवस फेडणं यासाठी दिल्लीला जावं लागतं. आजचा दिवस गेलेला आहे म्हणून नवस फेडतोय, उद्याचा दिवस नीट जाऊद्या म्हणून नवस करतोय यासाठी दिल्लीत जातात. यात महाराष्ट्राचं भलं कुठेय? एवढ्या दिल्ली वाऱ्यांमध्ये सीमाप्रश्न, महाराष्ट्रासंदर्भात काय याचं उत्तर द्यावं. महाराष्ट्राचे मुख्य प्रश्न आम्ही काढले आहेत, पण विरोधी पक्षांना बोलूच दिलं जात नाही”, असं ठाकरे म्हणाले.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी केली आहे. तसा ठराव विधिमंडळानं संमत करण्याची मागणी त्यांनी केलीय.
यावेळी उद्धव ठाकरेंनी सत्तारूढ पक्षावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. ते म्हणाले की, "बेळगावचे नामांतर केले गेले, मराठी भाषेवर अत्याचार केले. आम्ही इथे साधा कायदा केला, दुकानांच्या पाट्या मराठीत लावा तर त्याच्याविरोधात लोक कोर्टात गेले पण तिकडे मराठीमध्ये बोललं तर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो. कुठे आहोत आपण? एकाच देशातील ही दोन राज्य असल्यानंतरही हा तंटा सोडवण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? केंद्र सरकार पालक म्हणून पालकांसारखा वागतोय का?"
ते पुढे म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केल्यानंतर ज्या पद्धतीने कर्नाटक सरकार भूमिका मांडते तशी भूमिका आपलं सरकार मांडत आहे का? आम्ही काय केलं, तुम्ही काय केलं तेव्हा बाजूला ठेऊन आपण काय करणार आहोत हा आजचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे." महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अधिवेशन गेल्या 1 आठवड्यापासून सुरू आहे. सोमवारपासून सुरू झालेल्या दुसऱ्या आठवड्यात उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत हजेरी लावली आणि बेळगाव सीमावादाचा मुद्दा उपस्थित केला.
सीमावाद आणि शिवसेनेचं नातं सांगताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "शिवसेनेने प्रयत्न केला होता आणि हा सगळा आमच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. 1969 साली ज्यावेळेस सीमा वादावरून आंदोलन पेटलं होतं त्यावेळेस उपपंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई हे मुंबईत येणार होते.
माहीमच्या नाक्याजवळ त्यांची गाडी थांबणार होती. सीमावासियांकडून त्यांना निवेदन दिले जाणार होतं आणि तिथून ते जाणार होते. पण प्रत्यक्षात मोरारजी देसाई आले आणि तुफान वेगात त्यांची गाडी पुढे निघून गेली. त्या पायलट कारचं एक चाक एका शिवसैनिकाच्या पोटावरून गेलं. बघता बघता तुफान दगडफेक सुरू झाली, अश्रूधूर सुरू झाले आणि त्याच पहाटे शिवसेना प्रमुखांना अटक झाली.
तीन महिने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, मनोहर जोशी येरवड्याच्या तुरुंगात होते. अनेक शिवसैनिकांची धरपकड झाली, खटले दाखल केले गेले. दहा दिवस मुंबई जळत होती त्यावेळेस शिवसेनाप्रमुखांनी तुरुंगातून आवाहन केलं आणि एका क्षणात मुंबई शांत झाली."
ही कौरवी वृत्ती आली कशी?
कर्नाटकला जाब विचारताना ठाकरे म्हणतात की, "कर्नाटकाच्या लोकांमध्ये देश भावना आहे. मात्र महाराष्ट्राला आम्ही एकही इंच जागा देणार नाही ही कौरवी वृत्ती आली कशी? ते मुख्यमंत्री ज्या पक्षाचे आहेत त्यांचे नेते काय करतात? महाराष्ट्रातल्या नेत्यांवर आम्ही कारवाई करू असं म्हटलं जातंय, म्हणजे देशात मोगलाई आली आहे का?"
"संजय राऊत हे चीनचे एजंट आहेत हा शोध कोणी आणि कसा लावला? आम्हाला एक इंच जागा नकोच आहे, आम्हाला आमची जागा हवी आहे जी तुम्ही घेतली आहे."
"त्या गावांमध्ये साठ ते सत्तर टक्के मराठी भाषिक असताना सुद्धा ती गाव कर्नाटकात टाकली गेली. त्यामुळे खरंच आपल्या सरकारमध्ये त्या दृष्टीने पावलं टाकायची हिंमत आहे का? कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोलतात, आमचे मुख्यमंत्री मात्र राजकीय बोलत नाहीत. आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी यावर एक ब्र तरी आतापर्यंत काढलाय का? हा मुद्दा सोडवणार कोण? तुम्ही ठराव मांडणार आहात, पण हा ठराव नेमका काय असणार आहे, त्याचं शब्दांकन केलंय का?"
"माझं मत आहे 'जोपर्यंत हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तोपर्यंत हा कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र हा केंद्रशासित झालाच पाहिजे.' हा ठराव आपण केला पाहिजे आणि ही मागणी आपण विधिमंडळाकडून केंद्र सरकारकडे पाठवली पाहिजे."
ठरावाला जाणीवपूर्वक बगल - अजित पवार
तर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही सीमावादाचा विषय मांडला.
ते म्हणाले की, "कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या अस्मितेला डिवचलं आहे, त्यात ते दररोज वादग्रस्त विधान करत आहे. पण त्यांनी सीमावादाचा ठराव मंजूर केला आहे, त्यांचा अधिकार तो अधिकार असला तरी आपण आज ठराव आणायला हवा होता. सीमावादाच्या प्रश्नी कर्नाटक प्रमाणे आपल्याकडे तसा ठराव आणायचा ठरलं होतं, पण आजच्या दिवशीही तो ठराव आणला गेला नाही."
"कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जाणीवपूर्वक यावर वाद निर्माण करतात, ते महाराष्ट्राच्या अस्मितेला डिवचण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. ते आपल्याला डिवचतात मात्र आपण शांत बसतो. आपणही त्यांना जशास तसे उत्तर दिले पाहिजे. आम्ही सातत्याने आमची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न करत आहोत पण त्याला जाणीवपूर्वक बगल दिली जाते."
“मराठी भाषिकांच्या आपण पाठीशी आहोत हे सांगायला पाहिजे, तसा ठराव आपण करायला पाहिजे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे लोक कोल्हापुरात येऊन आंदोलन करू इच्छित आहे, महाराष्ट्र आमच्या हक्काचं राज्य आहे असं ते म्हणत असून आंदोलन करत आहे. पण हा सगळ्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे, अस्मितेचा प्रश्न त्यावर ठराव केला पाहिजे, बोम्मई जाणीवपूर्वक सीमावादाचा मुद्दा पेटवत आहे त्यांना उत्तर द्यायला पाहिजे,” असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले
अजित पवारांनी सीमावादाचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, "विरोधी पक्षनेत्यांनी खूप महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. कर्नाटक सरकार अशा प्रकारची भडक वक्तव्य करून आज तिथले संबंध बिघडवायचा प्रयत्न सुरू आहे आणि यामागे केवळ राजकीय उद्देश आहे.
माझी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, हा प्रश्न आपण गृहमंत्र्यांकडे नेला पाहिजे. कर्नाटकमध्ये निवडणुका येऊ घातल्यात त्यामुळे राजकीय उद्देशाने प्रेरित अशी वक्तव्य केली जातात, त्यामुळे आपण बघ्याची भूमिका न घेता त्यांना उत्तर द्यायला पाहिजे, कुठल्याही परिस्थिती हा ठराव करून कर्नाटक सरकारला इशारा दिला पाहिजे."
यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर सरकार म्हणून उत्तर देताना म्हटलंय की,
"विरोधी पक्षनेत्यांनी आणि माजी मुख्यमंत्र्यांनी हा जो विषय मांडला तो खूप महत्त्वाचा आहे. या विषयावर आपल्याला सभागृह म्हणून एक राहायचं आहे. कुठल्याही परिस्थितीत महाराष्ट्र आपल्या सीमा भागातील बांधवांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, आपणही इंचाइंचासाठी लढू. यावर लवकरच प्रस्ताव आणला जाणार आहे, सर्व सदस्यांचे एकमत आहे आणि याविषयावर महाराष्ट्र सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही."
कोल्हापुरात आज आंदोलन
महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून आज (सोमवार, 26 डिसेंबर) कोल्हापुरात धरणं आंदोलन केलं जात आहे. सकाळी 11 वाजल्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, सीमावासीय कोल्हापुरात दाखल झालेत. पोलिसांकडून कोगनोळी टोलनाक्यावर मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात केलाय. आजच्या आंदोलनाला कोल्हापुरातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला असून सीमावासियांकडून पंतप्रधान, गृहमंत्री यांच्या नावे कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत निवेदन देण्यात येणार आहे.