rashifal-2026

दोषी असेल तर राजीनामा देणार - सुभाष देशमुख

Webdunia
भाजपा पक्षाचा आणि सत्तेत मंत्री असलेल्या सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांचे गाव असलेल्या  सोलापुरातील वादग्रस्त बंगल्याच्या बांधकाम  बंगला बेकायदेशीर असल्याचा अहवाल महापालिका आयुक्तांनी दिला आहे. त्यामुळे वादाला सुरुवात झाली आहे. तर त्यांचा राजीनामा घ्या अशी मागणी विरोधक करत आहेत. यांना उत्तर देत दोषी आढळल्यास मंत्रीपदावरुन दूर होईन. तसंच बंगला बेकायदेशीर असल्यास स्वखर्चाने जमीनदोस्त करेन, अशी प्रतिक्रिया सुभाष देशमुख यांनी दिली आहे. महापालीकेनुसार बंगला आरक्षित जागेत आहे. या बंगल्याखालची जमीन महापालिकेच्या अग्निशमन विभाग, व्यापारी गाळ्यांसाठी आरक्षित होती आहे. मात्र सत्तेचा गैर वापर करत  त्याठिकाणी देशमुख यांनी आपला टोलेजंग आलिशान  बंगला बांधला आहे.
 
देशमुख यांना 2001 मध्ये बंगल्याच्या बांधकामासाठी परवानगी नाकारली होती.  देशमुख यांनी पुढील प्रत्येक बाबीला आपण जबाबदार राहू असं प्रतिज्ञापत्र मनपाला  दिलं आहे. त्या आधारावर सोलापूर महानगरपालिकेने 2004 साली सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांना वन बीएचके (600 स्क्वेअर फूट) बांधकाम करण्यासाठी सशर्त परवाना दिला होता. मात्र झाले उलटेच  सहकार मंत्री सुभाष देशमुखांचा प्लॉट 22 हजार 243 स्क्वेअर फुटांचा आहे. त्यावर त्यांनी 9425 स्क्वेअर फूट बांधकामाची अधिकृत परवानगी घेतली. पण प्रत्यक्षात तीन पट जास्त बांधकाम झाल्याचा अंदाज आहे. सहाशे कुठे आणि हजार  स्केवर   फुट कोठे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

साप्ताहिक राशिफल २५ ते ३१ जानेवारी २०२६

गणपतीची आरती सुखकर्ता दुःखहर्ता Sukhkarta Dukhharta

हिवाळ्यात दररोज रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारा हा चहा प्या; लिहून घ्या रेसिपी

हिवाळ्यात पनीर का खावे? आरोग्यासाठी काय फायदे आहे, जाणून घ्या

27 वर्षांनंतर शनीचे नक्षत्र परिवर्तन : 17 मे पर्यंत कोणत्या राशींना होणार मोठे लाभ आणि कोणाला होणार नुकसान?

सर्व पहा

नवीन

आसाममधील ब्रह्मपुत्र नदीत बोट उलटली, चार मुलांसह सहा जण बेपत्ता

LIVE: महाराष्ट्रातील ६ जिल्ह्यांसाठी पावसाचा पिवळा इशारा जारी

मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळादरम्यान प्रवास करणे सोपे होईल; फडणवीस सरकारने मेट्रो लाईन ८ ला मान्यता दिली

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप, काँग्रेस निवडणूक आयोगाकडे गेली

महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य; आदेशाचे पालन करत आहे का? शिक्षण विभागाने अहवाल मागवला

पुढील लेख
Show comments