मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने महाविकास आघाडी सरकार काळातील विविध प्रस्ताव आणि निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. तसेच गेल्या अनेक महिन्यात झालेल्या खरेदीच्या प्रस्तावांचाही त्यात समावेश होता. यामुळे आरोग्य विभागातही मोठा संभ्रम निर्माण झाला. अखेर याबाबत आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच स्पष्टता आणली आहे. ते म्हणाले की, आरोग्य सेवा ही एक अत्यावश्यक सेवा असून, रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून खरेदी करावयाच्या औषधे, सर्जिकल्स साहित्य, कन्झुमेबल्स, रसायने व उपकरणे यांना स्थगितीच्या आदेशातून वगळण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांतर्गत १ एप्रिल २०२१ पासून आतापर्यंत जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उप योजना तसेच विशेष घटक योजना इत्यादी निधीतून मंजूर करण्यात आलेल्या परंतू निविदा न काढलेल्या कामाच्या अंमलबजावणीस पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यासंबंधीचे रितसर प्रस्ताव तात्काळ सक्षम प्राधिकारी यांच्यासमोर निर्णयार्थ सादर करण्यात यावेत, असे मुख्य सचिवांनी कळविले आहे.
आरोग्य सेवा ही एक अत्यावश्यक सेवा असून, राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागामार्फत तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत ही सेवा राज्यातील जनतेला पुरविण्यात येते. वैद्यकीय शिक्षण देण्याचे व संशोधनाची कामेही करण्यात येतात.
नुकत्याच आलेल्या कोव्हिड महामारीमुळे आरोग्य यंत्रणेवरील ताणही वाढलेला आहे. तसेच सध्या सुरु असलेल्या पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजार / साथीचे रोग पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये ब-याच ठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण झालेल्या असून, उपकरणाअभावी या सुविधा पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी तसेच पावसाळयातील साथीचे आजार, कोव्हिडसारखी जागतिक महामारी आणि आरोग्यविषयक अत्यावश्यक सुविधा हाताळण्यासाठी या स्थगिती आदेशामधून या दोन विभागांना वगळण्याचा निर्णय झाला आहे.
