उजनीसह पाच मोठ्या धरणातील गाळ काढण्याच्या कामासाठी नव्याने समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीमार्फत प्रारूप, निविदा, कागदपत्रे तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. येत्या एक दीड महिन्यात यासंदर्भातील मानके तयार करण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. यासोबतच राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत ‘गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार’ योजना पुन्हा सुरू करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, उजनी धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ असला तरी गेल्या तीन वर्षात प्रत्यक्ष पाणी वापर हा जवळपास सारखाच आहे. त्यासोबतच गाळ हा शेतीसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. त्यामुळेच उजनी धरणासह जायकवाडी, गोसी खुर्द, गिरणा आणि मुळा धरणातील गाळ काढण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यासोबतच राज्य शासनाला रॉयल्टी किती मिळणार, रेतीचा दर बाजारात काय ठेवणार या बाबींचा विचार करूनच निविदा प्रक्रिया करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. या पाच मोठ्या धरणासह इतर दोन छोट्या धरणांचा समावेश यात करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
यापूर्वी याबाबत निविदा प्रक्रिया करण्यात आली होती. मात्र, त्यात शासन निर्णयात नमूद काही मुद्यांबाबत फेरविचार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार ती निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा निविदा कागदपत्रांमध्ये अटी आणि शर्ती सुधारित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानुसार प्रारूप, निविदा, कागदपत्रे तयार करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सत्यजित तांबे, शशिकांत शिंदे, सुरेश धस, जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर आणि एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.