मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची महालेखा परीक्षक अर्थात कॅगकडून विशेष ऑडिट करण्यात येईल. याशिवाय काही आरोपांची नगरविकास खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात येईल. चौकशीचा फार्स न करता आरोपांची चौकशी कालबद्ध वेळेत पूर्ण करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
मुंबईतील सर्व १२०० किलोमीटरच्या रस्त्यांचे पुढील तीन वर्षांत काँक्रीटकरण करून महापालिकेतील खड्ड्यांचे ‘अर्थकारणही’ बंद केले जाईल. बीडीडी चाळीत वर्षानुवर्षे राहणा-या पोलीस कर्मचा-यांना अतिशय नाममात्र दरात हक्काचे घर देण्यात येईल. धारावीच्या पुनर्विकासाची निविदा प्रक्रिया येत्‍या तीन महिन्यात काढण्यात येईल. गिरणी कामगारांना कोकण परिमंडळात ५० हजार घरे देण्यात येतील. याशिवाय मुंबई महापालिकेतील २९ हजार सफाई कर्मचा-यांना मालकी हक्‍काची घरे देण्यात येतील, अशा महत्‍वाच्या घोषणाही फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मान्यतेचा हवाला देत केल्‍या.
.
कोरोना केंद्रात गैरव्यवहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. या काळात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीच रातोरात कंपन्या उघडून कंत्राटे घेतली. या आरोपांची अनेक महिने चौकशी सुरु आहे. हे आता चालणार नाही. सरकारला चौकशीचा फार्स करता येणार नाही. त्यामुळे नगरविकास खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कालबद्ध वेळेत चौकशी पूर्ण केली जाईल. महापालिकेने सर्वसामान्य जनतेचा पैसा वाईट पदधतीने वळविला आहे. त्यामुळे अशा आरोपांचे महालेखा परीक्षकांडून विशेष ऑडीट करण्यात येईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली.