राज्याचे पावसाळी अधिवेशन १७ जूनपासून सुरू होणार असून, अधिवेशन उपराजधानी नागपूरऐवजी मुंबईत होत आहे. अधिवेशनात फडणवीस सरकारची अग्निपरीक्षा होणार असून, अधिवेशन ३ आठवडे चालणार आहे. त्यात फक्त १२ दिवस कामकाज होणार आहे. अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प १८ जून रोजी सादर होईल, २१ आणि २४ जून रोजी अर्थसंकल्पावर चर्चा होईल. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर १९ आणि २० जून रोजी त्यावर चर्चा होणार आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनाची रूपरेखा ठरवली गेली आहे. याम्द्ध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालामध्ये देशासह राज्यातदेखील युतीचा मोठा विजय पहायला मिळाला आहे, राज्यात शिवसेना-भाजपा युतीला ४१ जागा मिळाल्या असून त्यामुळे सरकार जोशात आहे. तर विरोधक पुरते शांत झाले आहेत. त्यामुळे विरोधक पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना कसे तोंड देणार, हेदेखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र मराठा आरक्षण, पायल तडवी आत्महत्या, शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ प्रश्न, शेतकरी कर्जमाफी असे अनेक प्रश्न सरकारपुढे असून ते सोडवणे फार गरजेचे होणार आहे. मात्र अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी म्हणजेच ५ ते १० जून दरम्यान मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची दाट शक्यता असून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तसे संकेत दिले आहेत. मंत्रिमंडळात काही नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाणार आहे. कॉंग्रेस सोडून जाणार असलेले राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना कृषिमंत्रीपद मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तर अन्नपुरवठा मंत्री गिरीष बापट दिल्लीत जात असल्याने त्यांचे खाते कुणाकडे सोपवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन रंजक होणार आहे.
