ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सुपरमार्केटमध्ये वाईन विक्रीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सुपरमार्केटमधून वाईन विक्री हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचं ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांचं हित पाहायचचं असेल तर शेतीमालाला सरकारनं हमी भाव द्यायला हवा. खुलेआम वाईन विक्रीतून सरकार नेमकं काय साध्य करणार? असा सवाल अण्णा हजारे यांनी उपस्थित केल आहे. यासंदर्भात त्यांनी एक जाहीर पत्रच लिहिलं आहे.
महाराष्ट्र सरकारने नुकताच सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानातून वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रातील जनतेसाठी अतिशय दुर्दैवी आहे असेच म्हणावे लागेल.
एकीकडे राज्य सरकार हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतल्याचं सांगत आहे. तसेच वाईन म्हणजे दारू नाही असेही सांगण्यात येत आहे. असे निर्णय ह्या राज्याला कुठे घेऊन जाणार हा खरा प्रश्न आहे.
वास्तविक पाहता संविधानानुसार लोकांना व्यसनांपासून, अंमली पदार्थांपासून, मद्यापासून परावृत्त करणे, तसा प्रचार-प्रसार आणि लोकशिक्षण-लोकजागृती करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. असे असताना केवळ आर्थिक फायद्यासाठी मद्यपान आणि व्यसनाधीनतेला मोकळे रान करून देणारे निर्णय घेण्यात येत असल्याचे पाहून दुःख होते.
शेतकऱ्यांचेच हित पहायचे असेल तर गोरगरीब, सामान्य शेतकरी आपल्या शेतात जे पिकवतो त्याला राज्य आणि केंद्र सरकारने हमी भाव द्यायला हवा. पण त्याकडे रीतसर दुर्लक्ष करून अशा प्रकारे वाईनची खुली विक्री करून एक वर्षात 1 हजार कोटी लिटर वाईन विक्रीचे उद्दीष्ट ठेवणारे सरकार यातून नेमके काय साध्य करणार? हा खरा प्रश्न आहे.
20 नोव्हेंबर 2021 रोजी घेतलेल्या आणखी एका निर्णयात याच सरकारने आयात केलेल्या स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्क 300 टक्क्यांवरून 150 टक्के केलेले आहे. उत्पादन शुल्कात 50 टक्के कपात करून हे मद्य स्वस्त करण्यात आले. यातून 2.5 लाख बाटल्यांची विक्री वाढेल आणि सरकारला मिळणारा महसूल 100 कोटीवरून 250 कोटीवर जाईल असा विचार सरकारने केला असल्याचे समजते. याचाच अर्थ लोक व्यसनाधीन होऊन बरबाद झाले तरी चालतील पण सरकारचा महसूल वाढला पाहिजे असा अट्टाहास दिसून येतो.
सरकारने घेतलेल्या वाईन विक्रीच्या निर्णयाचा राज्यातील जनता निषेध करीत आहे तर सरकारमधील लोक मात्र या निर्णयाचे समर्थन करीत आहेत. केवळ महसूल मिळतो म्हणून अशा प्रकारे मद्य विक्रीला रान मोकळे करून देण्यासाठी सरकारने प्राधान्य देणे हे या राज्यातील जनतेसाठी दुर्दैवी आहे, असं अण्णा हजारे यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.
