एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणासाठी सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मोठं वक्तव्य केलं. विलिनीकरण शक्य नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलिनीकरण होईल हे डोक्यातून काढून टाका, असं अजित पवार म्हणाले. यावेळी बोलताना त्यांनी गिरणी कामगारांच्या संपाचा उल्लेख करत इशारा दिला.
प्रत्येकांनी हट्ट करायला सुरुवात केली. आमचं विलिनीकरण करा, आम्हाला सरकारी कर्मचारीच नेमा… कुणाचंही सरकार असलं तरी त्या सरकारला हे शक्य नाही. जरुर त्यांना भत्ता मिळाला पाहिजे, वाढ मिळाली पाहिजे. पगार मिळाला पाहिजे. त्यांच्या कुटुंबाचं भागलं पाहिजे. आत्महत्या करण्यापर्यंतची मजल डोक्यामध्ये येताच कामा नये, असं अजित पवार म्हणाले.
पगाराची हमी यावेळेस घेतली आहे. १ तारखेला नाही पण १० तारखेपर्यंत तो पगार होईल. तो जर एसटी महामंडळाला काही कारणास्तव आला नाही. तर राज्य सरकार त्यातली रक्कम देईल. परंतु १० तारखेच्या आत पगार होईल, असा प्रकारची खात्री आम्ही त्यांना दिलेली आहे, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
आज एका महामंडळाचं विलिनीकरण केलं तर उद्या अनेक महामंडळाकडून विलिनीकरणाची मागणी पुढे येईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. तसंच राज्यातल्या एसटी कामगारांनी आपला मुंबईतील गिरणी कामगार होऊ देऊ नये अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मुंबईतील गिरणी कामगारांचा संप तांत्रिकदृष्ट्या अजूनही मागे घेतलेला नाही. या संपामुळे मुंबईतला गिरणी कामगार उध्वस्त झाला, देशोधडीला लागला. एसटी कामगारांच्या पगारवाढ आणि भत्त्यांबाबतच्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेतच.. तसंच ज्या संघटनेनं संपाची हाक दिली, त्यांनीच संप मागे घेतला आहे, तरीही एसटी कर्मचारी विलिनीकरणावर कायम आहेत, त्यांनी विलिनीकरणाचा मुद्दा आपल्या डोक्यातून काढून टाकावा असं आवाहनही त्यांनी केलं.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एसटी कामगारांच्या संपाबद्धल शासनाची भूमिका मांडली. त्यात ते म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाच्या मागणीचा चेंडू हायकोर्टात आहे, हायकोर्टाच्या निर्देशावरुन विलिनीकरणाची शक्यता तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन झालेली आहे. त्या समितीने आपला अभ्यास सुरु केलेला आहे, त्या समितीने अभ्यासासाठी मुदत वाढ मागितल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली. समितीचा अहवाल येईल तेव्हा येईल पण एसटी कामगार-कर्मचाऱ्याचं शासनात विलिनीकरण शक्य नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
गेले दोन वर्षे कोरोना आहे. कोरोना काळात बसेस बंद होत्या. उलट राज्य सरकारला स्वत:च्या तिजोरीतून पैसे देऊन त्यांचे पगार करावे लागले. यावेळेस जो संप केला तो संप मिटविण्यासाठी परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी अनेकदा चर्चा केली. आम्ही देखील काही मान्यवरांशी चर्चा केली. ती चर्चा करत असताना आम्ही सकारात्मक भूमिका ठेवली. कारण ते आपल्याच राज्यातले कर्मचारी आहेत. याची जाणीव आम्हाला आहे. विलिनीकरणाबद्दल ते आग्रही आहे. त्याबद्दलची समिती नेमली आहे. त्या समितीने उच्च न्यायालयात अहवाल दिलेला आहे. अजून त्यांना काही काळ अभ्यासाठी पाहिजे आहे त्यांनी उच्च न्यायालयाला कळवलं आहे, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
ज्यांच्या ज्यांच्या भागातले कर्मचारी असतील त्यांना समजून सांगण्याची गरज आहे. कारण मुलांची शाळा कॉलेजेस सुरु झाले आहेत. त्यांना वेगवेगळ्या परीक्षेला जाताना अडचण येते. गरीबातल्या गरीब माणसाला एसटी उपयोगाची असते, त्यामुळे त्यांची हाल होत आहेत, असं अजित पवार म्हणाले.