शिवसेनेन भाजपा सोबत युती तोडल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठे बदल घडले आहे. इतक्या वर्ष शिवसेना भाजपा एकत्र असल्याने अनेक निवडणुका त्यांनी सोबत लढल्या होत्या. मात्र शिवसेना आता सोबत नसल्याने भाजपची मोठी अडचण होणार आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी स्थापन झाल्याने आता पुढील निवडणुका ज्या होतील त्या सोबत लढवल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या नेत्यांच्या सत्तावाटपाच्या चर्चेत आगामी राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणूक एकत्रित लढण्याचा निर्णय घेतला असून, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या एकत्रित जास्त जागा निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, तीन पक्ष एकत्र आल्याने विधान परिषदेत त्यांचे बहुमत निर्माण होईल.
महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सत्तावाटपाचे सूत्र ठरविण्यासाठी झालेल्या एकत्र बैठकीत येत्या राज्यसभा, विधान परिषद निवडणुकीच्या संदर्भात चर्चा झाल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी माध्यमांना सांगितले आहे. पुढील वर्षांच्या २०२०च्या सुरुवातीला राज्यसभेच्या सात, तर विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. तसेच सोबतच जूनमध्ये राज्यपाल नियुक्त १२ जागा रिक्त होतील. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस एकत्र आल्याने दोन्ही निवडणुकांमध्ये जास्त जागा मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
राज्यसभेच्या सात जागांकरिता फेब्रुवारी अथवा मार्चमध्ये निवडणूक होतील. तर सात जागांसाठी निवडणूक होत असल्याने उमेदवाराला पहिल्या पसंतीच्या ३६ मत मिळणे गरजचे आहे. तर आघाडीला १७० सदस्यांचा पाठिंबा मिळत असल्याने महाआघाडीचे चार उमेदवार सहजपणे निवडून येतील. तर भाजपचे १०५ आमदार असून, काही अपक्ष त्यांच्या सोबत आहेत. भाजपचे तीन उमेदवार निवडून येण्यात अडचण येणार नाही. महाआघाडीला पाचवा उमेदवार निवडून येण्यासाठी १० मते कमी पडतात. राज्यसभेसाठी खुल्या पद्धतीने मतदान होत असल्याने फाटाफुटीस वाव राहणार नाही.
विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत चुरस निर्माण होऊ शकते. कारण विधान परिषदेत गुप्त मतदान पद्धत असल्याने घोडेबाजार होईल. तर नऊ जागांसाठी निवडणूक होत असल्याने उमेदवाराला विजयासाठी पहिल्या पसंतीच्या २९ मतांची गरज असणार आहे. मतांच्या आधारे महाआघाडीचे पाच आणि भाजपचे तीन उमेदवार आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे निवडून येतील. महाआघाडीला सहावा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी चार मतांची गरज असणार आहे. तर भाजपला ११ मतांची आवश्यकता चौथा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी लागेल. यातूनच नवव्या जागेकरिता चुरशीची लढत होऊ शकते.
दरम्यान पुढील वर्षी विधान परिषदेचे एकूण २६ आमदार निवृत्त होत आहेत. राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांमध्ये तीन पक्ष जागा वाटून घेतील. विधान परिषदेत तीन पक्ष एकत्र आल्याने महाआघाडीचे बहुमत होईल. यामुळे विधेयके रखडण्याचा प्रश्न येणार नाही.