काका-पुतण्याच्या भूमिका आणि महाविकास आघाडीवर होणार 'हे' 3 परिणाम?

दीपाली जगताप

राष्ट्रवादी काँग्रेस, ठाकरे गट आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचे शिल्पकार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भूमिकांवरून राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात असताना यामुळे राज्यातही गोंधळ उडाला आहे.

देशभरात अदानींच्या बेनामी कंपन्यांच्या मुद्यावरून आणि 20 हजार कोटी रुपये कोणाचे आहेत? या प्रश्नावरून काँग्रेसने मोठं आंदोलन छेडलं असताना त्यांच्याच मित्र पक्षाचे प्रमुख आणि विरोधकांपैकी एक प्रमुख नेते शरद पवार यांनी गौतम अदानींची पाठराखण केली आहे.

एवढंच नाही तर गौतम अदानी प्रकरणात संयुक्त संसदीय समिती स्थापन व्हावी या मागणीवर काँग्रेस आग्रही असताना शरद पवार यांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक प्रभावी ठरेल असं म्हटलंय.

तर दुसऱ्या बाजूला शरद पवार यांचे पुतणे आणि राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार काही तास 'नाॅट रिचेबल' असल्याच्या बातम्या समोर आल्या. नंतर त्यांनी या बातम्या फेटाळल्या. पण नंतर माध्यमांशी बोलताना इव्हिएम मशीन प्रक्रियेचं समर्थन केलं. यामुळे अजित पवार यांच्याबाबत राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा संदिग्ध चित्र तयार झालं.

अशा परिस्थितीत भाजपला आव्हान देण्यासाठी एकत्र आलेल्या महाविकास आघाडीचं भविष्य काय असेल? पवारांच्या या भूमिकांमुळे महाविकास आघाडीच्या प्रतिमेला धक्का बसेल का? आणि याचा फायदा कोणाला होऊ शकतो? जाणून घेऊया...

मित्रपक्षांमध्ये मतभेद

देशभरात हिंडनबर्ग अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर अदानी समूहाच्या चौकशीची मागणी विरोधकांनी लाऊन धरली आहे. तसंच या प्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) नेमावी अशी काँग्रेसची आग्रही मागणी आहे.

परंतु शरद पवार यांनी म्हटलं की, "अदानी प्रकरणी चौकशीसाठी संसदीय समितीच स्थापना करण्यास माझा पूर्णत: विरोध नाही. परंतु जेपीसीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य असतात. यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची समिती या प्रकरणात अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी ठरेल."

शरद पवार यांनी एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत ही भूमिका मांडली आणि यानंतर पत्रकार परिषदेतही ते आपल्या मतावर ठाम होते.

आता शरद पवार यांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी त्यांच्यावर टीका केली. तसंच आपण आपल्या मागणीवर कायम आहोत असंही स्पष्ट केलं.

राहुल गांधी यांनी शरद पवार यांच्या मुलाखतीच्या दुसऱ्या दिवशी ट्वीट केलं की, "20 हजार कोटी रुपये कोणाचे आहेत, ते सत्य लपवत आहेत. त्यामुळे मूळ विषयावरून लक्ष विचलित केलं जात आहे."

तर दुसऱ्याबाजूला शरद पवार यांचे पुतणे आणि राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार हे शुक्रवारी (7 एप्रिल) 'काही तास नाॅट रिचेबल होते' असं वृत्त प्रसिद्ध झालं. यानंतर अजित पवार यांनी हे वृत्त फेटाळलं आणि माध्यमांनी खातरजमा न करता बातम्या केल्या असंही अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.

असं असलं तरी अजित पवार यांनी 2019 मध्ये भाजपचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पहाटे सत्तास्थापनेचा एक प्रयोग केला आहे. यामुळे अजित पवार पुन्हा भाजपसोबत जाणार का?असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो.

इतकच नाही तर देशीतील विरोधी पक्ष इव्हिएम मशीनवर शंका उपस्थित करत असताना अजित पवार यांनी मात्र इव्हिएमवर आपला विश्वास असल्याचं म्हटलं आहे.

यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वीच शरद पवार यांच्या निवासस्थानी विरोधी पक्षांची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत इव्हिएमच्या विश्वासार्हतेबाबत विरोधकांनी चर्चा केली आणि प्रश्नही उपस्थित केले.

परंतु अजित पवार यांनी माध्यमांना नुकत्याच दिलेल्या एका वक्तव्यानुसार, आपला इव्हिएमवर विश्वास असून तसं काही असतं तर देशातील अनेक राज्यात विरोधी पक्ष सत्तेत आलाच नसता. पराभवाचं कारण काही लोक इव्हिएमवर ढकलून देतात.

तर यापूर्वी सावकरांच्या भूमिकेवरून काँग्रेस आणि ठाकरे गटात मतमतांतरे असल्याचं दिसून आलं होतं.

शरद पवारांचं स्पष्टिकरण

शरद पवार यांनी एनडीटीव्हीला दिलेल्य मुलाखतीनंतर त्यांच्या वक्तव्यावरून उलट-सूलट चर्चांना सुरुवात झाली. त्यांच्या भूमिकेवर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले. यावर दुसऱ्याच दिवशी (8 एप्रिल) शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत आपलं म्हणणं स्पष्ट केलं.

विरोधक हे एकत्रच असून काही मुद्यांवर मतभीन्नता असू शकते, असं शरद पवार म्हणाले. "जेपीसी म्हणजे संयुक्त संसदीय समिती. या समितीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य अधिक असण्याची शक्यता असते आणि विरोधी पक्षाचे सदस्य तुलनेने कमी असतात. यामुळे या समितीच्या चौकशीवर शंका व्यक्त करण्याला संधी आहे," असं शरद पवार यांचं म्हणणं आहे.

पुढे ते म्हणाले, "मी जेपीसाला सरसकट विरोध करत नाही. यापूर्वीही जेपीसी होती. काहीवेळेला मी जेपीसीचा प्रमुख होतो. परंतु जेपीसीमध्ये बहुसंख्येच्या जोरावर पारदर्शनक निर्णय होईल याची शाश्वती नाही."

'विरोधकांच्या ऐक्याला तडे जाणार नाहीत'

जेपीसी चौकशीसाठी शरद पवार अनुकूल नसले तरी विरोधकांच्या ऐक्याला तडे जाणार नाहीत, असा विश्वास खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.

ते म्हणाले, "शरद पवार यांची ही पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. अदानींसंदर्भात त्यांची भूमिका वेगळी असली तरी विरोधी पक्षांच्या ऐक्याला यामुळे तडे जाणार नाहीत. चौकशी संदर्भात त्यांनी केवळ पर्याय दिला आहे. याचा अर्थ क्लिन चीट दिली आहे असं होत नाही."

आमची जेपीसीची मागणी कायम असल्याचंही संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं.

"या देशातील अनेक उद्योगपती, राजकारण्यांना टार्गेट केलं जात आहे आणि गौतम अदानींना मोकळं सोडलं जात आहे हा प्रश्न आहे. शरद पवार यांनी यावर भूमिका घ्यावी," असंही आवाहन त्यांनी केलं.

महाविकास आघाडीवर काय परिणाम होणार?

शरद पवार यांचं वक्तव्य असो वा अजित पवार यांची भूमिका याचा महाविकास आघाडीवर परिणाम निश्चित परिणाम होईल, असं मत जाणकार व्यक्त करतात. हा परिणाम नेमका कसा असू शकतो? महाविकास आघाडीच्या भवितव्यावर नेमका काय परिणाम होईल? हे जाणून घेऊया,

1. महाविकास आघाडीच्या प्रतिमेवर परिणाम

याबाबत राजकीय विश्लेषक सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "शरद पवारांच्या अदानींवरील वक्तव्यामुळे किंवा अजित पवार यांच्या इव्हिएमवरील वक्तव्यामुळे थेट काही लगेच महाविकास आघाडीला तडा जाणार नाही. पण यामुळे मविआतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विश्वासार्हतेबाबत मात्र प्रश्न उपस्थित होतात. याचा थेट परिणाम महाविकास आघाडीच्या प्रतिमेवर होतो."

शरद पवार यांची भूमिका आहे की सावरकरांपेक्षा शेतकऱ्यांचे विषय महत्त्वाचे आहेत. परंतु त्यांचा मित्रपक्ष याच मुद्यावर देशभरात आंदोलन उभं करत आहे. या मुद्यावरूनही दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमधील मतभेद दिसून आले.

तर उद्योगपती गौतम अदानीबाबतही शरद पवार यांची भूमिका त्यांच्या मित्रपक्षांच्या उलट असल्याचं दिसतं. शरद पवार अदानींची पाठराखण करताना दिसतात, हिंडनबर्ग अहवाल म्हणजे त्यांना टार्गेट केलं जात असल्याचं वक्तव्य शरद पवार यांनी केलं. तर काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे गेल्या काही दिवसांपासून या अदानी यांच्या बेनामी कंपन्यांमधील 20 हजार कोटी रुपये कोणाचे आहेत असा आरोप करत केंद्र सरकारला जाब विचारत आहेत.

तसंच राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्ष इव्हिएमला एकमताने विरोध करत असताना दुसऱ्याबाजूला अजित पवार मात्र इव्हिएम मशीन्सच्या बाजूने बोलतात.

सुधीर सुर्यवंशी सांगतात, "अशा वेगवेगळ्या स्टेटमेंट्समुळे विरोध पक्ष म्हणून महाविकास आघाडी जी वज्रमूठ असल्याचं सांगत आहे ती वज्रमूठ ढिली पडते. वज्रमूठ घट्ट आहे यावर जनतेचा विश्वास सहज बसणार नाही. कारण पक्षाचे सर्वोच्च नेतेच अचानक अशा स्वतंत्र भूमिका घेतात."

2. नेते, कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमावस्था

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, महाविकास आघाडीत तीन मोठ्या पक्षांचा सहभाग आहे. तिघांची विचारधारा आणि संघटनात्मक बांधणी एकमेकांपेक्षा बरीच वेगळी आहे. यामुळे तीन पक्ष एकत्र कसे काम करणार, स्थानिक पातळीवर निवडणुका कशा लढवणार असा प्रश्न असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या भूमिकांमुळे नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, असंही सुधीर सूर्यवंशी यांना वाटतं.

ते म्हणाले, "महाविकास आघाडीला यश मिळवण्यासाठी सर्वप्रथम त्यांच्या पक्षातील नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्यात एकजूट असणं गरजेचं आहे. परंतु त्यांच्याच सर्वोच्च नेत्यांमध्ये असे मतभेद दिसून आले तर इतर सर्वच फळ्या संभ्रमात राहतात. एक गोंधळ निर्माण होतं आणि मग तुम्ही सुरू केलेल्या एका मोहीमेचा प्रभाव कमी होतो. नेते, कार्यकर्ते यांच्यातही विचारधारेबाबत संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता असते. तसंच मविआच्या कार्यकर्त्यांमध्येही यामुळे आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो."

3. काँग्रेसची सावध भूमिका?

आणि तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अशा वक्तव्यांमुळे काँग्रेस पक्ष सावध भूमिका घेत असतो. कारण यापूर्वीही आघाडीत असतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपला मदत करत असल्याचा अनुभव काँग्रेसजवळ आहे. यामुळे महाविकास आघाडीत सक्रिय सहभाग असूनही काँग्रेस आता सावध भूमिका घेईल, असं ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात.

"2014 नंतर आपण पाहिलं की राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला पाठिंबा दिला होता. तर 2019 मध्येही अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी एकत्र सत्तास्थापनेचा प्रयत्न केला होता. आता महाविकास आघाडीची पहिली सभा नुकतीच झाली. यावेळी तिन्ही पक्ष एकजूट होतील आणि एकत्र लढतील असं चित्र निर्माण होताच पवारांच्या या भूमिकांमुळे काँग्रेसमध्ये शंकेचे वातावरण दिसेल. यामुळे काँग्रेसही पुढच्या भूमिका सावधपणे घेताना दिसेल. याचा फटका महाविकास आघाडीला बसेलच."

परंतु यामुळे लगेच काही महाविकास आघाडी वेगळी होणारी नाही, असंही भातुसे सांगतात.

"राष्ट्रवादी काँग्रेस जाहीरपणे वेगळा निर्णय घेत नाही तोपर्यंत तरी आघाडी अस्तित्त्वात राहील. कारण काँग्रेसलाही त्यांची राज्यात तेवढीच गरज आहे."

आता 16 एप्रिल रोजी महाविकास आघाडीची दुसरी जाहीर सभा नागपूर येथे होणार आहे. यामुळे आता पुढे नेमक्या कशा घडामोडी घडतात यावरच महाविकास आघाडीचं भवितव्य अवलंबून असेल.
Published By -Smita Joshi