उदय सामंत : कुलगुरू 'युवा सेनेच्या किचन कॅबिनेट'मध्ये ठरणार अशी टीका विरोधकांनी का केली?

राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत आता सर्व विद्यापीठांचे प्र-कुलपती होणार आहेत. पदानुक्रमानुसार कुलपती म्हणजेच राज्यपालांनंतर प्र-कुलपती हे पद असणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठांच्या स्वतंत्रपणे चालणाऱ्या कामकाजात आता मंत्र्यांचा हस्तक्षेप असणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

उच्च शिक्षण क्षेत्रातील हा बदल भविष्यात अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण आतापर्यंत विद्यापीठातील कुलगुरूंची नेमणूक राज्यपालांकडून केली जात होती. आता मात्र राज्य सरकारचा यात हस्तक्षेप होताना दिसू शकेल.

पण या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय आहे? यामुळे कुलगुरू निवड आता राजकीय होणार का? विद्यापीठासारखी महत्त्वाच्या शैक्षणिक आस्थापनेतही राजकारण होणार का? यामुळे राज्यपालांचे अधिकार संपुष्टात येतील का?

तसंच याचा शैक्षणिक गुणवत्तेवर आणि सर्व महाविद्यालयावर परिणाम होताना दिसेल का? शैक्षणिक पात्रता न तपासता उच्च शिक्षण मंत्र्यांना प्र-कुलपती पद बहाल करणं योग्य आहे का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने विचारले जात आहेत. याचाच आढावा आपण घेणार आहोत.

कुलगुरू नेमणूक प्रक्रियेत काय बदल होणार?

कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी आता राज्य सरकार राज्यपालांना (कुलपती) नावांची शिफरस देईल, असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने नुकताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. विद्यापीठ अधिनियमातही तसा बदल करण्यात येणार आहे.

तसंच राज्यातील 13 विद्यापीठांच्या कुलगुरू नेमणुकीचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे असणार आहेत. मुंबईत सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून हा बदल करण्यात आला आहे.

राज्य सरकार कुलगुरू पदासाठी दोन नावं राज्यपालांकडे पाठवणार आणि यापैकी एका नावावर राज्यपाल शिक्कामोर्तब करणार असा हा निर्णय आहे.

कुलपती, कुलगुरू, प्र-कुलगुरू या पदानुक्रमात कुलपतींनंतर आता प्र-कुलपती हे नवं पद असणार आहे. प्र-कुलपती पदासाठी स्वतंत्र निवड प्रक्रिया होणार नाही. राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांना हे पद बहाल करण्याचा निर्णयही ठाकरे सरकारने घेतला आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार, उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी, समन्वय सुरळीत होण्यासाठी राज्य सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (UGC) माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती.या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार राज्य सरकारने संबंधित बदल केल्याचं सांगितलं जातं.

अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये नव्याने कलम 9 (अ) समाविष्ट करून प्र-कुलपती पदाची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे.

प्र-कुलपती मंत्री असल्याने यापुढे विद्यापीठाच्या कामकाजात, निर्णय प्रक्रियेत, विविध प्रकरणांमध्ये थेट मंत्र्यांचा सहभाग असणार असल्याचंही यावरून स्पष्ट होतं.

'कुलगुरू युवा सेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये ठरणार का?'

ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाला विरोधी पक्ष भाजपने विरोध केला आहे. राज्यपालांचा अधिकार राज्य शासनाने आपल्याकडे घेतला त्यामुळे आता कुलगुरू युवा सेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये ठरवला जाईल अशी टीका माजी शिक्षणमंत्री आणि भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केली आहे.

ते म्हणाले, "एखाद्या 'सचिन वाझे' सारख्या व्यक्तीला कुलगुरू करायचं आहे का? अशी नेमणूक झाल्यास अशा व्यक्तीच्या स्वाक्षरीने पदवी प्रमाणपत्र देणार का? कुलगुरू नेमणुकीसाठीची शोध समिती राज्य सरकारच ठरवणार आहे. समितीत त्यांचे सदस्य असणार आहे. त्यांनी निवडलेली नावं ते कुलपती म्हणून राज्यपालांकडे पाठवणार. एखादा 'सचिन वाझे' नियुक्त करण्यासाठी सरकारने हे अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत का?" असा खोचक प्रश्न शेलार यांनी सरकारला विचारला आहे.

विरोधकांच्या टीकेला उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले, "प्र-कुलपती पद समन्वय साधण्यासाठी असणार आहे. राज्यपाल एखाद्या ठिकाणी कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकत नसतील तर प्र-कुलपती जाऊ शकतात. यामुळे राज्यपाल पदाचा अपमान होणार नाही."

कुलगुरूंची निवड करताना प्रक्रिया पार पाडली जाईल. राज्यपालांच्या समितीकडूनच पाच नावं राज्य सरकारकडे येतील आणि यातून दोन नावं आम्ही राज्यपालांकडे पाठवणार असून अंतिम निर्णय राज्यपालांचाच असणार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

भाजपचे सरकार असलेल्या उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांतही विद्यापीठांत प्र-कुलपती पद असल्याचं ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना राज्यपालांच्याच कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, "170 आमदारांचा पाठिंबा असलेल्या सरकारने शिफारस केलेल्या 12 आमदारांचा निर्णय अद्याप राज्यपालांनी घेतला नाही हे लोकशाहीत बसते का?"

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अजित पवार म्हणाले, "भाजपच्या टीकेला अर्थ नाही. कारण अंतिम निर्णय राज्यपालांचाच असणार आहे. राज्य सरकार नावांची शिफारस करणार नाही तर समिती करणार आहे. त्यामुळे त्यांचे अधिकार काढून घेतले असं म्हणता येणार नाही."

कशी असते कुलगुरू नेमणूक प्रक्रिया?

आकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी राज्यपालांकडून एक शोध समिती नेमली जाते. निवृत्त न्यायाधीश किंवा शिक्षण तज्ज्ञ अशी व्यक्ती या समितीची अध्यक्ष असते.

या समितीत विद्यापीठाच्या अधिसभेद्वारे निवडलेला सदस्य आणि सरकारच्या प्रतिनिधीचाही समावेश असतो.

कुलगुरू पदासाठी आलेल्या शेकडो अर्जातून ही समिती पडताळणी करून योग्यतेनुसार, निकषांची पूर्तता आणि पात्रता तपासून साधारण 20 जणांच्या मुलाखती घेत असत.

मुलाखतीनंतर पाच जणांच्या नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली जात आणि यापैकी एकाची कुलगुरू म्हणून राज्यपाल नेमणूक करत.

शिक्षणतज्ज्ञ काय म्हणतात?

राज्य सरकारने घेतलेल्या नवीन नियमांमुळे या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप वाढण्याची भीती काही शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. यापुढे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख अशा सगळ्यांचा या निवड प्रक्रियेवर प्रभाव असेल, असंही मत मांडलं जात आहे.

उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांचं शिक्षण बारावीनंतर ऑटोमोबाईलमध्ये इंजिनिअरिंग डिप्लोमापर्यंत झालेलं आहे.

आतापर्यंत राजकीय हस्तक्षेप नव्हता असं नाही पण या बदलांमुळे जास्त परिणामकारक ठरेल असं शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. पंडीत विद्यासागर सांगतात.

ते म्हणाले, "विद्यापीठाचे कार्य राजकारणापासून दूर स्वतंत्रपणे चालायला हवे.पण आता यात थेट सरकारी प्रशासनाचा हस्तक्षेप दिसणार आहे. हे धोकादायक आहे."

"प्र-कुलपती मंत्री असल्याने शैक्षणिक निर्णयांवर राजकीय प्रभाव दिसू शकतो. शिवाय ते सिनेट सभेचे अध्यक्ष असणार आहेत. त्यामुळे अनेक गोष्टी येत्या काळात बदलतील," असंही ते म्हणाले.

या निर्णयामुळे विद्यापीठांची स्वायत्तता राखता येणार नाही, असं मत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. राम ताकवले यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, "मंत्र्यांकडे पद असल्यास विद्यापीठांची स्वायत्तता राहणार नाही. निर्णय प्रक्रियेत राजकीय प्रभाव दिसू शकतो. त्याचा परिणाम दरवेळी दिसू शकतो."

पुढे ते म्हणाले, "एका कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनाही याचा फटका बसला होता. कृषी विद्यापीठात मंत्र्यांच्या चिठ्यांवरून अनेकांच्या नियुक्त्या केल्या. नंतर त्यांच्या तक्रारी होऊ लागल्या. अधिकाऱ्यांविरोधात आंदोलनं झाली. कुलगुरूंना विचारणा झाली तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केलं की या नेमणुका कशा झाल्या. यामुळे त्यांना पदही सोडावं लागलं होतं."