वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेल्यामुळे शिवसेना आक्रमक झाली आहे. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे जिल्ह्यातील तळेगावमध्ये जनआक्रोश आंदोलन करण्यात येत आहे.
आदित्य ठाकरेंनी यावेळी आयोजित सभेला संबोधित करताना म्हटलं, "आजचा हा आक्रोश मोर्चा यासाठी काढला की महाराष्ट्रातून जाणारे प्रकल्प लोकांसमोर आणायचे आहेत. या युवा आक्रोश मोर्चा आहे, महाविकास आघाडीचं सरकार असतं तर हा जल्लोष मोर्चा असतो. तुम्ही खोके घेऊन गेलात तर सरकारमध्ये काहीतरी मिळेल पण रोजगाराचं काय? खोके सरकारचं काम कमी आणि आवाज जास्त."
ते पुढे म्हणाले, "मला दुःख याचं नाही की हा प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात गेला. स्वतः च्या हक्कावर आपण रोजगार खेचून आणले आहेत. त्या राज्यांचा पण हा अधिकार आहे. पण जो प्रोजेक्ट ठरलेला होता की तळेगावमध्येच येणार तो प्रोजक्ट सरकार बदलल्यावर पळवला कसा?
"जानेवारी महिन्यात पहिली बैठक झाली. त्यांना आपण सांगितलं की महाराष्ट्रात कुठेही जायचं असेल तिथे आम्ही जागा देऊ. मे महिन्यात दावोस येथे बैठक झाली. दुसरीकडे तेव्हाचे विरोधी पक्ष आणि आमच्या बाजूचे 49 गद्दार खोके सरकार बनवण्याचा विचार करत होते. इथं येणारा प्रकल्प ते गुजरामध्ये घेऊन गेले."
"मी केंद्र आणि गुजरातला दोष देणार माही. मी खोके सरकारला दोष देणार. खोके सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे वेदांता-फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गुजरातला गेला," असंही आदित्य ठाकरे म्हणाले.
बल्क ड्रग पार्क दुसऱ्या राज्यांत गेला. 70 ते 80 तरुणांना रोजगार मिळणार होता. आताही हाही प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात गेलाय, असंही आदित्य म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, "आमच्या पाठीवर 40 वार करुन गेलात पण या तरुणांच्या पाठीवर का वार करत आहात? दिल्लीत निदान सांगा तरी की एअरबस प्रकल्प तरी महाराष्ट्राला द्या. हे सरकार नाही सर्कस आहे.
"गद्दारांनी निवडणुकीला सामोरं जावं. काल उच्च न्यायालयाने सांगतिलंय की सत्यमेव जयते. तेच घेऊन मी पुढे जातोय. आम्ही सत्यासमोर झुकू पण सत्तेसमोर झुकणार नाही."
भाजपचा पलटवार
आदित्य ठाकरे यांचे तळेगांव येथील आंदोलन खोटारडे आहे, असं प्रत्युत्तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलं आहे.
पुणे येथे बोलताना बावनकुळे म्हणाले, "महाविकास आघाडी सरकारने प्रकल्पासाठी जागा नक्की केली असेल तर एमओयू घेऊन आंदोलनाला यावं. जागा संपादन केल्याचा शासन आदेश दाखवावा. किती जागा आरक्षित केली त्याची माहिती द्यावी. कंपनीला दिलेली प्रत दाखवावी.
"खोटारडेपणा सोडा. महाविकास आघाडी सरकारमुळे या प्रकल्पाला दिरंगाई झाली. मुख्यमंत्री मंत्रालयात आलेच नाहीत. सत्तेसाठी पैसा आणि पैशांसाठी सत्ता असं यांचं धोरण आहे. त्यातूनच तळेगावात इव्हेंट मॅनेजमेंट करीत आहेत. तळेगांव कुठे जमीन दिली आहे ते दाखवा. महाराष्ट्राची दिशाभूल करू नका."
दरम्यान, वेदांता समूहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी वेदांता-फॉक्सकॉनचा संलग्न प्रकल्प महाराष्ट्रात होईल, अशी घोषणा केली आहे.
अनिल अग्रवाल यांच्या या ट्वीटनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे आभार मानले तसेच विरोधकांवर निशाणाही साधला आहे.
अनिल अगरवाल यांच्या ट्विटला प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले, "वेदांता-फॉक्सकॉनच्या संलग्न प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राची निवड करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल आपले मनःपूर्वक आभार! महाराष्ट्रात गुंतवणूक यावी यासाठी आम्ही कायमच स्पर्धात्मक आणि व्यवसायपूरक राहू."
1 लाख 54 हजार कोटींचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून कसा निसटला?
वेदांता-फॉक्सकॉन या कंपन्यांचा सेमीकंडक्टर निर्मितीचा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू करण्याबाबत सरकार आणि कंपन्यांमध्ये बोलणी सुरू होती.
'वेदांता' समूह आणि तैवानची कंपनी 'फॉक्सकॉन' यांचा सेमीकंडक्टर निर्मितीचा महाराष्ट्रात होऊ घातलेला प्रकल्प आता गुजरातकडे वळलाय.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यात 1 लाख 54 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार होती. फडणवीस-शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा प्रकल्प गुजरातला मिळाला अशी टीका विरोधकांनी केली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात यासंदर्भात अनेक बैठका झाल्या होत्या. परंतु आता ह्या प्रकल्पाचे प्लांट आता गुजरातमध्ये सेट अप होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.
वेदांता समूहाचे अध्यक्ष अनिल अगरवाल यांनी मंगळवारी (13 सप्टेंबर 2022) घोषणा केली की, "वेदांता-फॉक्सकॉनचे सेमी कंडक्टर प्लांट गुजरातमध्ये सुरू होणार आहे याचा आम्हाला आनंद आहे. वेदांताच्या 1 लाख 54 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे भारताचं आत्मनिर्भर सिलिकॉन वॅलीचं स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल."
अनिल अगरवाल यांनी यावेळी केंद्र आणि गुजरात सरकारचे आभार मानले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यासंदर्भात ट्वीट करून माहिती दिली. "या करारामुळे सेमीकंडक्टर निर्मिती क्षेत्रात भारताने महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. 1 लाख 54 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल आणि यामुळे नोकरीची संधीही उपलब्ध झाली आहे."
परंतु महाराष्ट्रात मात्र यावरून जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे महाराष्ट्रात होणारा हा प्रकल्प गुजरातकडे वळला असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
ठाकरे सरकारच्या काळात या कंपन्यांसोबत महाराष्ट्र राज्याची चर्चा सुरू असताना माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई या प्रक्रियेत होते. यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "हा प्रकल्प माहिती आणि तंत्रज्ञानासंबंधी असल्याने तेलंगणा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही तीनच राज्य स्पर्धेत होती. गुजरात हे राज्य स्पर्धेत कुठेही नव्हते. मग अचानक गुजरातसोबत या कंपनीने करार कसा केला?"
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सेमीकंडक्टरसंदर्भात चर्चा सुरू झाली आहे.
सेमीकंडक्टर म्हणजे काय, त्याचा प्रकल्प नेमका काय आहे, फॉक्सकॉनचा हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून का निसटला, तसंच यावरून राजकारण का रंगलं आहे, या सगळ्या प्रश्नांची चर्चा सर्वत्र रंगल्याचं दिसून येतं. आपण याच सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू -
हा प्रकल्प नेमका काय आहे?
सेमीकंडक्टर म्हणजेच मायक्रोचीप बनवण्याचा हा प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारण्यासाठी तळेगाव या जागेचा पर्याय देण्यात आला होता.
ह्या प्रकल्पाची एकूण गुंतवणूक 1 लाख 58 हजार रुपये आहे.
महाराष्ट्रात तीन टप्प्यात हा प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित होते.
एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले डिस्प्ले फॅब्रिकेशन, 63 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सेमीकंडक्टर्स आणि 3800 कोटी रुपयांचा चाचणी प्रकल्प होणार होता.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 2 लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील अशी माहिती MIDC कडून देण्यात आली होती.
सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाची चर्चा करण्यासाठी जुलै महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि फॉक्सकॉन आणि वेदांता कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठक पार पडली होती.
सेमीकंडक्टर म्हणजे काय?
आपण मोबाईलच्या माध्यमातून थेट पेमेंट किंवा पैसे ट्रांसफर करतो. विमानातून अवघ्या काही तासात हजारो किलोमीटरचा प्रवास करतो पण असं करत असताना तंत्रज्ञानाच्या या युगात आपण कधी अर्ध्या इंच आकाराच्या या चीपचा विचारही करत नाही.
अगदी लॅपटॉपपासून फिटनेस बँड ते क्षेपणास्त्रापर्यंत सर्व तंत्रज्ञानात अर्ध्या इंच आकाराची ही चीप आवश्यक असते. याला सेमीकंडक्टर किंवा मायक्रोचीप असं म्हटलं जातं.
या चीपमुळे जगभरातल्या गाड्यांचं उत्पादन कमी होऊ शकतं, मोबाईल, लॅपटॉप, टॅबलेट महाग होऊ शकतात, डेटा सेंटर ढासळू शकतं, घरगुती इलेक्ट्रॉनिक वस्तू महाग होऊ शकतात, नवीन एटीएम बसवू शकत नाही आणि रुग्णालयात प्राण वाचवणारी टेस्टिंग मशीन्सची आयात थांबू शकते. सिलिकॉनपासून बनलेल्या या छोट्या चीपचं किती महत्त्व आहे हे यावरून लक्षात येतं.
कोव्हिड संकट काळात या सेमीकंडक्टर्सचं उत्पादन थांबलं किंवा धीम्या गतीने सुरू होतं तेव्हा जगभरातील जवळपास 169 उद्योगांना यामुळे फटका बसला. अनेक बड्या कंपन्यांना करोडो डॉलर्सचं नुकसान झालं होतं.
चीन, अमेरिका आणि तैवान हे देश सेमीकंडक्टर निर्मितीमध्ये आघाडीवर आहेत.
