मुंबई उच्च न्यायालयानं शनिवारी लवासा प्रकरणातील जमीन खरेदी आणि प्रकल्पाच्या परवानगी संदर्भातील 3 जनहित याचिका फेटाळल्या आहेत. त्याचवेळी कोर्टानं या प्रकरणी शरद पवार आणि पवार कुटुंबीयांचा प्रभाव असावा, असं निरीक्षणही नोंदवलं आहे.
शरद पवार आणि त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांना त्यांच्यावरील आरोपांचं न्यायालयामध्ये पूर्णपणे खंडन करता आलेलं नाही. त्यामुळं या आरोपात तथ्य असेल अंशतः गृहित धरत असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे.
मात्र, या प्रकरणात कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्यास विलंब झाला असल्याचं सांगत कोर्टानं या याचिका निकाली काढल्या. एकाही शेतकऱ्याने मोबदल्याविषयी काहीही तक्रार केली नसल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकल्पासाठी देण्यात आलेल्या परवानग्या पूर्णपणे बेकायदेशीर होत्या आणि त्या राजकीय प्रभावाच्या माध्यमातून मिळवल्या होत्या, असा दावा करत त्या रद्द करण्याची मागणी याचिकेत केली होती.
कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?
न्यायालयानं तीन याचिका फेटाळताना शरद पवार आणि पवार कुटुंबीयांविषयी निरीक्षण नोंदवलं आहे.
"राष्ट्रवादी काग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात याचिकेमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांचं त्यांच्याकडून खंडन करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळं ते खरे असल्याचं गृहित धरायला हवं," असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
पवार आणि सुळे यांना या हिल स्टेशन प्रकल्पामध्ये रस होता. त्यामुळं हे आरोप खरे असावेत असं दिसून येतं, असं कोर्टानं म्हटलं. शिवाय लवासाची कल्पनाही पवारांचीच असल्याचंही कागदपत्रांवरून लक्षात आल्याचं, कोर्टानं म्हटलं.
न्यायालयानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात पवारांच्या प्रभावाचादेखील उल्लेख केला.
"पवार हे अनेक वर्षांपासून महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांपैकी एक राहिलेले आहे. महाराष्ट्रातील प्रभावी व्यक्तिमत्त्वं असल्यानं ते कायद्याच्या कठोरतेपासून दूर राहू शकत नाही," असं कोर्टानं म्हटलं.
आरोपांचं खंडन न केल्यामुळं हे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करताना त्यांना त्याच्या प्रभावाचा आणि दबदब्याचा वापर केला हे नाकारता येत नसल्याचं कोर्टानं म्हटलं.
याचिकेला विलंब, शेतकऱ्यांकडून तक्रार नाही!
न्यायालयानं या जनहित याचिका फेटाळताना या प्रकल्पाचे हक्क तिसऱ्या पक्षाला देण्यात आले असून याचिकेला विलंब झाला असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच शेतकऱ्यांची मोबदल्याविषयी एकही तक्रार आली नसल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
हायकोर्टाच्या पीठानं यावर निर्णय देताना न्यायालयात येण्यास याचिकाकर्त्यांना विलंब झालेला असल्यामुळं हे प्रकरण न्यायालयाच्या कक्षेपासून दूर ठेवणं योग्य समजलं.
आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी या मालमत्तांवर असलेले त्यांचे सर्व अधिकार गमावले असतील. तसंच तिसऱ्या पक्षानं यावर काम सुरू केलं असेल. शिवाय ही जमीन पुन्हा शेतीयोग्य होणंही शक्य नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं.
शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालेला नाही असा एकही दावाही करण्यात आलेला नाही. कारण एकाही शेतकऱ्यानं या व्यवहाराबाबत तक्रार करत न्यायालयात धाव घेतलेली नाही. त्यामुळं ते आनंदी आहेत असा निष्कर्ष काढणं योग्य ठरेल, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
या प्रकरणी आता हस्तक्षेप केल्यास होणारं नुकसान हे, शेतकऱ्यांना त्यामुळं होणाऱ्या फायद्यापेक्षा अधिक मोठं असू शकतं, असंही न्यायालयानं म्हटलं.
पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे मानवनिर्मित शहर
लवासा प्रकल्प हा पुण्यातील वरसगाव धरणाच्या किनाऱ्यावर उभारण्यात आलेला आहे. या ठिकाणी हिलस्टेशन प्रकल्प उभारण्यावरून मोठा वाद झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे.
विविध टप्प्यांमध्ये हा प्रकल्प उभारण्याचं नियोजन करण्यात आलं होतं. त्यात पहिल्या टप्प्यामध्येच 1000 विला आणि 500 अपार्टमेंट यांचा समावेश होता.
पाश्चिमात्य देशांच्या धर्तीवर मानवनिर्मित हिलस्टेशन उभारण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला होता. मात्र यावरून पर्यावरण आणि इतर प्रकरणांवरून वाद निर्माण झाला होता.
हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीनं उभारलेल्या या प्रकल्पासाठी अवैध परवानग्या मिळवल्या, शेतकऱ्यांच्या जमिनी तुटपुंज्या मोबदल्यात विकत घेतल्या असे अनेक आरोप यावर करण्यात आले होते.
लवासा काय आहे?
लवासा हे हिल स्टेशन किंवा शहर हे 15 डोंगर आणि घाटामध्ये तयार करण्यात आलेलं आहे. त्याचं क्षेत्रफळ जवळपास 25 हजार एकर किंवा 100 चौरस किलोमीटर एवढं आहे.
क्षेत्रफळाचा विचार करता पॅरिस शहराएवढा आकार या शहराचा आहे. याठिकाणी तयार करण्यात आलेला मानवनिर्मित तलाव हा 90 लहान मोठ्या झऱ्यांपासून तयार केलेला आहे. त्याची खोली जवळपास 100 फूट आहे.
या शहरामध्ये जवळपास 2 लाख लोक राहू शकतील अशा पद्धतीनं ते तयार करण्यात येत आहे. हे शहर पूर्णपणे तयार झाल्यानंतर दरवर्षी याठिकाणी 20 लाख पर्यटक येतील अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या शहरामध्ये पर्यटकांसाठी पंचतारांकित असा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. त्याशिवाय रुग्णालय, फाईव्ह स्टार हॉटेल, शाळा, पोस्ट ऑफिस अशा सुविधाही आहेत.
हे खासगी शहर असल्यानं याठिकाणी व्यवस्थापकच संपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात.
या शहरावर झालेल्या आरोपांमुळं 2010-2011 दरम्यान याठिकाणचं बांधकाम बंद करण्यात आलं होतं. पर्यावरण आणि इतर अनेक मुद्द्यावरून यावर आरोप झाले होते.
