काही वेळापूर्वीच देशाचे गृहमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अमित शाह यांनी एक विधान केलं. ते म्हणतात, की भारतातून काँग्रेस पक्ष आणि जगातून कम्युनिस्ट पक्ष नामशेष होत आहे. गेल्या काही महिन्यात सातत्याने भाजपकडून ही टीका होताना दिसते.
त्याला कारण देखील तसेच आहे की काँग्रेसचे एक एक शिलेदार पक्षाला सोडचिठ्ठी देताना दिसत आहेत. नुकताच गुलाम नबी आझाद यांनी काँग्रेसचा निरोप घेतला. त्यांच्याआधी कपिल सिब्बल हे काँग्रेसमधून बाहेर पडले.
त्याआधी, अनेक मोठे नेते ज्यामध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे, एस. एम. कृष्णा, हे सामील आहेत. ते काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये आले. तर दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसमध्येच असलेले नेते आहेत जे पक्ष नेतृत्वावर नाराज आहेत. त्यांना G-23 म्हटलं जातं. या सर्व घडामोडी घडत असताना काहीजण मात्र काँग्रेसशी एकनिष्ठ आहेत. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या यादीतही त्यांचं नाव अगदी वर राहील ते नाव म्हणजे सुशील कुमार शिंदे.
सुशीलकुमार शिंदे यांचा राजकीय प्रवास पाहता त्यांच्या या प्रवासात अनेक चढउतार आले आहेत. पण त्या प्रवासातही एक गोष्ट ठळकपणे दिसते ती म्हणजे त्यांची पक्ष आणि गांधी घराण्याबद्दल निष्ठा. पण सुशीलकुमार शिंदे सुरुवातीपासूनच इतके निष्ठावंत होते का? त्यांच्या निष्ठेची परीक्षा कित्येकवेळा घेतली गेली, पण नेमकं त्यावेळी काय काय घडलं?
केवळ काँग्रेसशी किंवा गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ असलेले नेते हीच त्यांची काही ओळख नाही. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून आपले शिक्षण घेत ते राजकारणात आले, 50 हून अधिक वर्षं ते आता सार्वजनिक जीवनात आहेत. कोर्टातील शिपाई ते देशाचा गृहमंत्री असा त्यांचा प्रवास आहे. त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपण त्यांच्या कारकीर्दीवर एक नजर टाकू.
कोर्टातील शिपाई ते देशाचे गृहमंत्री
सुशीलकुमार शिंदे ही मूळचे सोलापूरचे. मेलेल्या जनावरांची कातडी काढणे आणि त्यावर प्रक्रिया करणे हा त्यांचा पिढीजात व्यवसाय होता.
वडिलांचा अकाली मृत्यू, पाचवीला पूजलेलं अठराविश्वे दारिद्र्य, जातिभेद यासारख्या अडथळ्यांना पार करून सुशीलकुमार शिंदे यांनी आपलं शिक्षण पूर्ण केलं.
प्रसंगी रात्रशाळेत तर कधी कोर्टात शिरस्तेदार म्हणून नोकरी करून अभ्यास केला. त्यातून ते पोलिस उपनिरीक्षक बनले. मुंबईत सीआयडी ऑफिसर म्हणून काम केलं.
याच काळात त्यांच्यातील प्रतिभा हेरली ती शरद पवार यांनी. दोघे तसे समवयस्क. सुशीलकुमार शिंदेंनीही पवारांना विद्यार्थीदशेपासून पाहिलं होतं. शरद पवार हे जेष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांचे मानसपुत्र मानले जायचे. त्यांच्या आग्रहामुळे सुशीलकुमार शिंदे नोकरीचा राजीनामा देऊन राजकारणात आले. यशवंतराव चव्हाण यांना त्यांनी आपला नेता मानलं.
आणि शिंदेंच्या निष्ठेची परीक्षा त्यांच्या पहिल्याच निवडणुकीवेळी पाहिली गेली. ते 1972 साल होतं. पवारांच्या आग्रहामुळे सुशील कुमार शिंदेंना करमाळ्यातून आमदारकीचं तिकीट मिळालं. पण पुढे काही कारणास्तव शिंदेंचं नाव वगळून तायाप्पा सोनवणे यांना आमदारकीचं तिकीट मिळालं.
इकडे सुशीलकुमार शिंदे मात्र द्विधा मनस्थितीत सापडले. कारण त्यांनी चांगल्या पगाराची सीआयडीची नोकरी या राजकारणापायी सोडली होती. आता तर आमदारकीचं तिकीट पण गेलं. पण त्यांनी धीर काही सोडला नाही. पक्षाचा आदेश मानून त्यांनी तिकीटही सोडलं.
पण लवकरच त्यांना त्यांच्या निष्ठेचं फळ मिळालं. तायाप्पा सोनवणे यांच्या निधनानंतर रिकाम्या झालेल्या आमदारकीच्या जागेवर पोटनिवडणूक लागली आणि सुशीलकुमार शिंदे यांना त्या जागेवरून तिकीट मिळालं.
एवढंच नाही तर खुद्द मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक त्यांच्या प्रचारासाठी करमाळ्याला आले. या तरुणाला निवडून द्या मी त्याला मंत्री करतो असं आश्वासनही करमाळ्याच्या जनतेला दिलं, शिंदे निवडून आले आणि त्यांना मंत्रिपद देखील मिळालं.
काँग्रेस फुटली, शिंदे बाहेर पडले आणि पुन्हा आले
सत्तरच्या दशकात आणीबाणी नंतर कॉंग्रेस फुटली. इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाहीच्या विरोधात कॉंग्रेसचे जेष्ठ नेते आवाज उठवत होते. यातूनच यशवंतराव चव्हाण आणि ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी 'रेड्डी काँग्रेस'ची स्थापना केली. खुद्द यशवंतराव चव्हाण हेच संस्थापक असल्यामुळे महाराष्ट्रातून शरद पवार सुशीलकुमार शिंदे असे तरुण कार्यकर्ते रेड्डी कॉंग्रेसमध्ये जाणे क्रमप्राप्त होतं.
राज्यात इंदिरा कॉंग्रेस आणि रेड्डी कॉंग्रेस असे दोन पक्ष बनले. जनता पक्षाला रोखण्यासाठी मात्र या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येत सत्ता स्थापन केली. वसंतदादा पाटील या आघाडीचे मुख्यमंत्री बनले. ही आघाडी मात्र फार काळ टिकली नाही.
स्वतः शरद पवार यांनी 40 आमदार घेऊन वसंतदादांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. यात सुशीलकुमार शिंदे, सुंदरराव सोळंके आणि दत्ता मेघे यांसारख्या मंत्र्यांनीही शरद पवारांसोबत राजीनामा दिला.
पवारांनी वसंतदादा पाटलांच्या पाठीत खंजीर खुपसला असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. सुशीलकुमार शिंदे देखील या कटाचा महत्वाचा भाग होते. पुढे पवारांनी जनता पक्ष, जनसंघ, कम्युनिस्ट अशांना एकत्र आणत पुलोद आघाडी बनवली आणि मुख्यमंत्री बनले. यावेळी सुशीलकुमार शिंदे यांना कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आलं.
महाराष्ट्रात पुलोदचा प्रयोग यशस्वी ठरला, मात्र इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या तेव्हा त्यांनी हे सरकार विसर्जित करून टाकलं. जनता पक्ष फुटला. अनेक नेते सैरभैर झाले. इकडे पवारांच्या समाजवादी कॉंग्रेस पक्षाची देखील वाताहत झाली.
अनेक नेत्यांनी इंदिरा गांधींकडे परत जाण्याचा निर्णय घेतला. यात सुशीलकुमार शिंदे देखील होते. शिंदेनी वसंतदादा पाटील यांच्या विरोधातील बंडात साथ दिली पण नंतर त्यांना त्यांच्याकडून असे कृत्य कधीही घडले नाही.
पक्षनिष्ठेची खरी कसोटी, ऐंशीचे दशक
जेव्हा इंदिरा कॉंग्रेस पुन्हा सत्तेत आली तेव्हा अब्दुल रहमान अंतुले हे मुख्यमंत्री बनले. अंतुले ही संजय गांधी यांचे विश्वासू आणि कॉंग्रेस पक्षाचे निष्ठावंत होते. त्यांनी शरद पवार यांच्याशी मैत्री असलेल्या सुशीलकुमार शिंदे यांना मंत्रिपद दिलं नाही. जवळपास तीन चार वर्षे सुशीलकुमार शिंदे विजनवासात गेले. पवारांच्या सांगण्यावरून शेती देखील सुरू केली.
सुशीलकुमार शिंदे यांना राजकारणात पुन्हा संधी वसंतदादा पाटील यांच्यामुळेच मिळाली. 1983 साली मुख्यमंत्री बनलेले वसंतदादा पाटील हे खऱ्या अर्थाने दिलदार व्यक्तिमत्व. त्यांनी आपल्या विरोधातील बंडात सामील झालेल्या सुशीलकुमार शिंदे यांना थेट अर्थमंत्री बनवलं. या कमबॅकनंतर सुशीलकुमार शिंदे यांनी कधीच मागे वळून पाहिलं नाही.
सुशीलकुमार शिंदे यांचं 'दुसरं बंड'
ऐंशीच्या दशकात शरद पवार यांनी राजीव गांधींच्या आग्रहामुळे कॉंग्रेसमध्ये पुनःप्रवेश केला. 1989 साली ते राज्याचे मुख्यमंत्री देखील बनले. या काळात सुशीलकुमार शिंदे हे कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते आणि पवारांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री देखील होते. मात्र त्यांनी आपल्याच मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात बंड केले.
स्वतः शरद पवार यांनी आपल्या 'लोक माझे सांगाती' या आत्मचरित्रात हा किस्सा सांगितला आहे.
ते आपल्या पुस्तकात लिहितात, "14 जानेवारी मकरसंक्रातीच्या दिवशी अस्वस्थतेला मुंबईतच तोंड फुटलं. माझ्या विरोधात शिवाजीराव देशमुख, रामराव आदिक, विलासराव देशमुख, जवाहरलाल दर्डा, सुरूपसिंग नाईक आणि जावेदखान या मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांच्या जोडीला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष सुशीलकमार शिंदे, शंकरराव चव्हाण, बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळ, बॅ. ए. आर. अंतुले हेही उपस्थित होते."
तत्कालीन वृत्तपत्रात छापून आलेल्या बातम्यांमध्ये या बंडाचा संदर्भ आढळतो. 15 फेब्रुवारी 1991 साली 'इंडिया टुडे' या इंग्रजी नियतकालिकात छापून आल्याप्रमाणे, शरद पवार यांची मुख्यमंत्रिपदावरून उचलबांगडी केली नाही, तर महाराष्ट्रात कॉंग्रेस अडचणीत येईल. त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर करावं, किंवा त्यांनी राजीनामा द्यावा. अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली होती. पवार यांनी राजीनामा दिला नाही, तर आम्ही त्यांच्या मंत्रिमंडळात राहू शकत नाही, असं सांगत या मंत्र्यांनी राजीनामे सादर केले. महाराष्ट्रातलं राजकीय वातावरण त्यामुळे तापलं.
पण शरद पवार यांनी हे बंड सहजपणे मोडून काढलं. पुढे शरद पवार यांना लक्षात आलं की हे बंड राजीव गांधी यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आलं होतं. सुशीलकुमार शिंदे व इतर नेत्यांना बंड करण्यासाठी दिल्लीवरून आदेश देण्यात आले होते.
यावर शरद पवार म्हणतात, "कोणत्याही गंभीर घटनेशिवाय विनाकारण माझ्या विरोधात दिल्लीतून रान पेटवण्यात आलं होतं. आमदार माझ्या बाजूने होते. या पार्श्वभूमीमुळे मला कणखर होता आलं. मी राजीवजींना स्पष्ट केलं की, मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी मीच पार पाडायची असेल, तर मंत्रिमंडळातल्या बदलांबाबतही मीच निर्णय घेईन."
शरद पवार यांनी कोणताही आडपडदा न ठेवता राजीव गांधी यांना सांगितलं, "सुशीलकुमार शिंदे यांना माझ्या मंत्रिमंडळात मी अजिबात स्थान देणार नाही. त्यांना राजकारणात मीच आणलेलं आहे. त्यांच्या मनात माझ्याविषयी विरोध नाही, याचीही मला कल्पना आहे. दिल्लीतून तुम्ही दिलेल्या सूचनांची केवळ ते अंमलबजावणी करत होते. पण पक्षाचा अध्यक्ष स्वपक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात बिनदिक्कत रोज उघडपणे बोलत असेल, तर मी ते खपवून घेणार नाही."
राजीव गांधी यांनी त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण शरद पवार आपल्या म्हणण्यावर ठाम राहिले. सुशिलकुमार शिंदेनी राजीनामा दिला नाही तर मुख्यमंत्रिपद सोडू अशी धमकी पवारांनी दिली. राजीव गांधी यांना त्यांची मागणी मान्य करावी लागली. ज्येष्ठत्वाच्या नात्याने शिवाजीराव निलंगेकर पाटील यांना महाराष्ट्र काँग्रेसचा अध्यक्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सुशीलकुमार शिंदे वगळता इतर बंडखोर मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात कायम ठेवण्यात आलं. शिंदे यांची कोणतीही चूक नाही हे माहीत असूनही शरद पवार यांनी त्यांना मंत्रीमंडळातून बाहेर काढलं. सुशीलकुमार शिंदेंनीही पक्षादेश पाळत मंत्रिपद सोडलं.
'मुख्यमंत्रिपद हुकलं'
पुढे ते केंद्रात गेले, दिल्लीत ते स्थिरावले. जवळपास दहा वर्षे ते पक्षबांधणीचं काम करत राहिले. इकडे महाराष्ट्रात पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं. शरद पवार पुन्हा कॉँग्रेसमधून बाहेर पडले, त्यांनी स्वतःची राष्ट्रवादी कॉँग्रेस काढली.
राज्यातून अनेक मोठे नेते त्यांच्या पाठोपाठ राष्ट्रवादीमध्ये गेले. पण सुशीलकुमार शिंदे हे पवारांशी चांगली मैत्री असूनही कॉँग्रेस मध्येच राहिले.
1999 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीचा मोठा पराभव झाला. कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाने एकत्र येऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला. कॉंग्रेसच्या वाटणीला मुख्यमंत्रिपद आलं होतं. या पदासाठी अनेक वाद झाले. कित्येकांची नावं समोर आली.
या शर्यतीत सुशीलकुमार शिंदे देखील होते. मात्र मुख्यमंत्रिपदाची माळ त्यांचे मित्र विलासराव देशमुख यांच्या गळ्यात पडली. विलासराव देशमुख यांच्याशी त्यांची चांगली मैत्री होती, एकेकाळी सर्वत्र एकत्र फिरणाऱ्या या दोन दोस्तांना 'दो हंसो का जोडा' असं संबोधलं जायचं.
आपल्या पेक्षाही कमी अनुभव असणाऱ्या विलासराव देशमुख यांना मुख्यमंत्रिपद मिळालं म्हणून सुशीलकुमार शिंदे नाराज झाले नाहीत. त्यांनी दिल्लीतून पक्षाचं काम चालूच ठेवलं.
अखेर त्यांच्या या निष्ठेचं फळही त्यांना मिळालं. 2003 साली हायकमांडने विलासराव देशमुख यांना राजीनामा द्यायला लावला आणि त्यांच्या जागी सुशीलकुमार शिंदेंना पाठवलं.
'वीस वर्षं सीएम इन वेटिंग'
जवळपास पंधरा वीस वर्षं 'सीएम इन वेटिंग' असणाऱ्या सुशीलकुमार शिंदे यांच्या वाट्याला मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची आलीच. दलित समाजातून आलेले ते महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री होते. मात्र सत्ता चालवताना त्यांनी कधी जातीपातीचं राजकारण आडवं येऊ दिलं नाही, असं जाणकार सांगतात.
त्यांच्या या लोकाभिमुख राजकारणाचा परिणाम 2004 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस राष्ट्रवादीने पुन्हा विजय मिळवला. खरं तर सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालीच कॉंग्रेसने प्रचार केला होता पण जेव्हा सत्ता स्थापन करायची वेळ आली तेव्हा दिल्लीकरांनी विलासराव देशमुख यांनाच पुन्हा मुख्यमंत्री केलं.
स्वतः सुशीलकुमार शिंदे यांनी ही घोषणा केली त्यावेळी त्यांच्या चेहऱ्यावर अजिबात नाराजी नव्हती. नेहमीचं हास्य त्यांच्या चेहऱ्यावर होतं. आपला मित्र मुख्यमंत्री झाला म्हणून ते खुश होते.
पुढे ते आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल झाले तेव्हा विलासराव देशमुख यांनी देखील त्यांचा उचित मान राखला. त्यांच्या रवानगीसाठी खास विमान उपलब्ध करून दिलं.
राज्यपाल झाल्यावर अनेक नेते सक्रिय राजकारणापासून दूर फेकले जातात. म्हणूनच राज्यपाल भवनाला 'रिटायरमेंट होम' असं संबोधलं जातं पण ते पुन्हा सक्रिय राजकारणात परतले आणि त्यांना 2006 साली राज्यपालपदावरून थेट केंद्रात कॅबिनेट मंत्री करण्यात आलं, ते ऊर्जामंत्री बनले आणि पुढे गृहमंत्री बनले.
यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण यांच्या सारख्या थोर नेत्यानंतर थेट सुशीलकुमार शिंदे यांनाच हा मान मिळाला. फक्त गृहमंत्रिपदच नाही तर कॉंग्रेस पक्षाच्या लोकसभा नेतेपदाची जबाबदारी सुद्धा त्यांच्यावर येऊन पडली.
अजमल कसाब सारख्या अतिरेक्याची फाशी त्यांच्याच कारकिर्दीत झाली.
पुढे 2014 सालच्या आणि 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेमध्ये सुशीलकुमार शिंदे यांचा मोठा पराभव झाला.
आज वयाच्या सत्तरीनंतर सुशीलकुमार शिंदे यांनी सक्रिय राजकारणातून रिटायरमेंट घेतल्याचं दिसतं. त्यांची जागा त्यांची मुलगी प्राणिती शिंदे यांनी घेतली आहे.
