खरी शिवसेना कुणाची याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिणामी निवडणूक आयोगानं दोन्ही गटांना त्यांचे पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शुक्रवारी (7 ऑक्टोबरला) दोन्ही गटांनी शिवसेनेच्या चिन्हावर हक्क सांगणारी कागदपत्र आयोगाला सुपूर्द केली.
दुसरीकडे, शिंदे गटाने अंधेरी पोट-निवडणुकीत शिवसेनेचं चिन्ह आपल्याला मिळावं अशी मागणी केलीये. त्यावर निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरेंना नोटीस पाठवून, उद्या (शनिवार) दुपारपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिवसेना खासदार अनिल देसाई बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "शिंदे गटाने निवडणूक आयोगात काय कागदपत्रं दिली, याची प्रत आम्हाला मिळालेली नाही. ही कागदपत्र मिळाल्यानंतर आम्ही पुढचं उत्तर देऊ." आम्ही कागदपत्रं आयोगाला दिली आहेत.
दरम्यान, दोन्ही गटांनी दसरा मेळाव्यात शिवसेनेचं चिन्ह आपल्यालाच मिळणार असा दावा केला होता.
निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीवर शिवसेना नेते काय म्हणाले?
शिंदे गटाने, आम्हीच खरी शिवसेना आहोत असं म्हणत शिवसेनेच्या 'धनुष्यबाण' चिन्हावर दावा ठोकला. याला ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या पास न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने ठाकरे गटाचा दावा फेटाळून लावत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सुनावणीचा अधिकार दिला.
त्यानुसार शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुनावणी झाली. या सुनावणीत ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून शिवसेना आणि चिन्हावर दावा करणारी कागदपत्र आयोगाला सादर करण्यात आली.
याबाबत बीबीसीशी बोलताना शिवसेना खासदार अनिल देसाई म्हणाले, "केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सांगितल्याप्रमाणे आम्ही कागदपत्र आयोगाला सुपूर्द केली आहेत."
एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगात याचिका केल्यानंतर ठाकरे गटाने दोन वेळा कागदपत्र जमा करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती.
खासदार अनिल देसाई पुढे म्हणाले, "शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सांगूनही त्यांनी कोणती कागदपत्र आयोगाला दिली याची प्रत आम्हाला दिलेली नाही. ही कागदपत्र अद्यापही मिळेलेले नाहीत. शिंदेंकडून कागदपत्र मिळाल्यानंतर आम्ही आमचं पुढचं उत्तर देऊ."
चिन्हाबाबत तात्काळ निर्णय घ्या-शिंदे गटाची मागणी
दरम्यान, 4 ऑक्टोबरला एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगात एक याचिका दाखल केलीये. यात याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह 'धनुष्यबाण' आपल्याला मिळावं अशी शिंदे गटाने मागणी केलीये.
शिंदे गटाच्या याचिकेत काय म्हटलंय, "आम्ही शिवसेनेच्या दिड लाखापेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्यांची शपथपत्र दाखल केलं, 144 पदाधिकाऱ्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थनार्थ शपथपत्र दिलं. 11 राज्यातील शिवसेनेच्या राज्यप्रमुखांनी दिलेलं शपथपत्र सादर करण्यात आलंय."
40 आमदार आणि 12 खासदारांनी शिंदेंना समर्थन दिलंय
शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगात ठाकरे गटावर चिन्हाबाबतच्या सुनावणीत वेळकाढू पणा केल्याचा आरोप देखील केला आहे. ठाकरे गटाकडे शिवसेना पक्ष आणि विधीमंडळ पक्षाचं समर्थन नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाकडून सारखी तारीख मागून वेगकाढू पणा केला जातोय, असं या याचिकेत सांगण्यात आलंय.
शिवसेना आमदार रमेश लटके यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याबाबत नोटीसही काढली आहे. याचिकेत शिंदे गटाने म्हटलंय की, "या निवडणुकीत चिन्ह गरजेचं आहे. आम्हाला अशी भिती आहे दुसरा गट चुकीच्या पद्धतीने आणि बेकायदेशीर रित्या आपला उमेदवार निवडणुकीत उभा करेल. जेणेकरून त्यांना शिवसेनेचं चिन्ह मिळवता येईल..
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने अंधेरी पोट-निवडणुकीबाबत उद्धव ठाकरेंना उत्तर देण्यासाठी उद्यापर्यंतचा वेळ दिलाय.
एकनाथ शिंदे मुख्यनेते की पक्षप्रमुख?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या याचिकेत वारंवार एकनाथ शिंदे यांचा पक्षाचे मुख्यनेते/पक्षप्रमुख (Mukhyaneta/President of Shiv Sena Political Party) असा उल्लेख करण्यात आला आहे. दसरा मेळाव्याला उद्देशून शिवाजीपार्कवरून केलेल्या भाषणात उद्धव ठाकरेंनी "आता यांना पक्षप्रमुख बनायचं आहे. लायकी आहे का यांची?" असं म्हणत एकनाथ शिंदे यांच्यावर घणाघात केला होता. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांना काही दिवसांपूर्वी याबाबत विचारण्यात आलं होतं. ते म्हणाले होते, "एकनाथ शिंदे आमचे मुख्यनेते आहेत. पक्षप्रमुख पद रिक्त आहे. याबाबत तेच निर्णय घेतील."
अंधेरी-पूर्व पोटनिवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 14 ऑक्टोबर आहे. त्याआधी चिन्हाबाबत निवडणूक आयोग नेमकं काय सांगतं यावर पुढचं भविष्य अवलंबून आहे.
निवडणूक आयोग त्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दरम्यान जर कुठली निवडणूक आली तर निवडणूक आयोग पक्षाचं चिन्हा आणि पक्षाचं नाव गोठवतं. दोन्ही गटांना तात्पुरत्या स्वरुपात नाव आणि चिन्ह दिलं जातं, असं माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं होतं.
दोन्ही गटांना सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला 3-4 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो असंही कुरेशींनी सांगितलं होतं.
म्हणजे अंधेरी-पूर्व मतदारसंघात दोन्ही गटांना शिवसेनेचं नाव आणि चिन्हं वापरता येणार नाही.
शिवसेना-ए, शिवसेना-बी असं काहीतरी नाव देऊन आणि नवं चिन्ह देऊन निवडणूक आयोग त्यांना निवडणूक लढण्याची मुभा देवू शकतं, असं कुरेशी यांनी सांगितलं होतं.
