Maharashtra Politics: महाराष्ट्रातील सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक बुधवारी विधानसभा आणि विधान परिषदेने मंजूर केले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कायदेशीर आणि दहशतवादी विचारसरणीला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. डाव्या आणि अतिरेकी लोकांवर कारवाई करण्यात पोलिसांना अडचणी येत आहेत, म्हणून हा कायदा आणण्यात आला. दरम्यान काँग्रेस हायकमांडने विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांना नोटीस बजावली आहे.
आमदारांना नोटीस का देण्यात आली?
काँग्रेस हायकमांडने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये सर्व आमदारांना विचारण्यात आले आहे की त्यांनी विधेयकाला विरोध का केला नाही? काँग्रेस हायकमांडने आमदारांना सूचना दिल्या होत्या की या विधेयकाला प्रत्येक पातळीवर विरोध करावा लागेल. जनतेमध्ये जा आणि हे विधेयक का चुकीचे आहे ते सांगा? जेव्हा हे विधेयक मंजूर होत होते तेव्हा काँग्रेस आणि विरोधी पक्षाचे आमदार एकत्र सभागृहातून बाहेर पडले. त्यानंतर त्यांच्याकडून इतर कोणत्याही प्रकारचा निषेध करण्यात आला नाही. कदाचित म्हणूनच काँग्रेस हायकमांड संतापले आणि त्यांनी आमदारांना नोटीस बजावली आहे.
या विधेयकात काय विशेष आहे ते जाणून घ्या?
हे विधेयक अजामीनपात्र आहे.
अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करणे हे उद्दिष्ट आहे.
जर राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असेल तर त्या व्यक्तीला कोणत्याही आरोपाशिवाय ताब्यात घेता येते.
या कायद्यात, उपनिरीक्षक किंवा त्याच्यावरील अधिकारी चौकशी करतील.
एडीजी पातळीच्या अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतरच आरोपपत्र दाखल केले जाईल.
राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनांवर त्वरित कारवाई करता येईल.
संघटनांचे बँक खाते देखील गोठवता येऊ शकते.
पक्षाचे उच्चायुक्त महाराष्ट्र काँग्रेसच्या आमदारांवर नाराज असल्याचे सांगितले जात आहेत. जनसुरक्षा विधेयकाला जोरदार विरोध न केल्याबद्दल ही नारजगी असल्याचे म्हटले जात आहे. महाराष्ट्र काँग्रेस प्रभारी रमेश अल्लाह यांच्या आदेशावरून महाराष्ट्र काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विरोधी पक्षनेते विजय पटेल यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच काँग्रेसच्या आमदारांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध का केला नाही, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे.
खरं तर जेव्हा हे विधेयक सभागृहात मंजूर होत होते त्यावेळेस काँग्रेससह महाविकासच्या सर्व घटक पक्षांनी सभेचा त्याग केला होता. काँग्रेसच्या केंद्रीय उच्चायुक्तांची रणनीती होती की या विधेयकाला विरोध करावा. असे असूनही काँग्रेसकडून महाराष्ट्रातील विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत कोणताही विरोध झाला नाही. दिल्लीतील उच्चायुक्त यावर खूप संतापले आहेत. या कारणे दाखवा नोटीसचे उत्तर काँग्रेस उच्चायुक्तांना दिले जाईल, त्यानंतर कारवाई केली जाऊ शकते.
