उद्धव ठाकरे गप्प का आहेत? 12 आमदारांच्या निलंबनानंतरही मौन का?

दीपाली जगताप

राज्यातील राजकीय घडामोडींसंदर्भात तर्क-वितर्क लढवले जात असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मात्र गप्प का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद तर घेतलीच नाही शिवाय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तूफान बाचाबाची झाली तरीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मौन धारण करणंच पसंत केलं.

एवढंच नाही तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा विद्यार्थी स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्या प्रकरणानंतर संपूर्ण राज्यातून हळहळ व्यक्त होत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सुद्धा संवाद साधतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. पण तरीही उद्धव ठाकरे गप्पच राहिले.

तेव्हा उद्धव ठाकरे यांचं मौन कोणता संकेत देतात? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर उद्धव ठाकरे यांची देहबोली बदलली आहे का? शिवसेना-भाजपमध्ये पडद्यामागे घडामोडी सुरू आहेत का? की ही उद्धव ठाकरेंची नवी रणनीती आहे? अशा प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.

प्रकरण नेमकं काय आहे?

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच म्हणजेच सोमवारी (5 जुलै) ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी केला. याप्रकरणी भाजपच्या बारा आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं.

सभागृहात विरोधकांनी तालिका अध्यक्षांना घेराव घातला, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातही खडाजंगी पाहायला मिळाली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भूमिका घेतील अशी अपेक्षा होती पण ते एकही शब्द बोलले नाहीत.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची अपेक्षित पत्रकार परिषद झालीच नाही. प्रत्येक अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांकडून पत्रकार परिषद घेतली जाते, पण यावेळी पत्रकार परिषदच झाली नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी परंपरेला छेद दिला असं म्हटलं जात आहे.

इतकच नाही तर अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाचा कार्यक्रम होत असतो, तो कार्यक्रम देखील रद्द करण्यात आला.

राज्यात MPSC पास झालेल्या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येमुळे वातावरण तापलं आहे. याप्रकरणात राज्य सरकारवर सुद्धा प्रचंड टीका करण्यात आली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर उद्धव ठाकरे यावर काय उत्तर देतील याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले होतं. पण अधिवेशन सुरू झालं तरीही उद्धव ठाकरे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली नाही.

तसंच शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे. ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा सुरू असतना शिवसेना पक्ष, पक्षप्रमुख आणि महाविकास आघाडी सरकार पाठिशी उभं राहिलं नसल्याचं आमदार प्रताप सरनाईक यांनी म्हटलं आहे.

प्रताप सरनाईक यांनी काही दिवसांपूर्वी लिहिलेल्या पत्रामध्ये त्यांना चौकशीचा ससेमिरा मागं लागल्यानं होत असलेल्या त्रासाचा उल्लेख केला होता. शिवसेनेनं पुन्हा भाजपशी युती करावी असंही सरनाईक म्हणाले होते.

अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेशी आमचं कधीही शत्रुत्व नव्हतं, असं म्हटल्याने चर्चांना उधाण आलं.

उद्धव ठाकरेंचं मौन सोयीचं आहे का?

राज्यात राजकीय घडामोडी वेगाने सुरू असताना तसंच शिवसेना-भाजपच्या पुन्हा युतीसंदर्भात तर्कवितर्क लढवले जात असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं मौन त्यांच्यासाठी सोयीचे आहे, असं मत जाणकार व्यक्त करतात.

ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानीवडेकर सांगतात, "अधिवेशनाचा कालावधी कमी केल्याने विरोधकांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. त्यामुळे अधिवेशनात राजकीय वातावरण तापलेलं असणार याचा अंदाज सर्वांना होता. परंतु राग एवढ्या टोकाला जाईल किंवा आई-बहिणीवरून शिव्या दिल्या जातील हे सर्व इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं. इतर कुप्रसिद्ध राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्राची परिस्थिती वाईट आहे का? असा प्रश्न यावेळी पडतो."

उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या, "त्यांचं गप्प राहणं हा राजकीय व्यूहरचनेचा भाग आहे असं मला वाटतं. प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांची कामाची पद्धत आणि रणनीती असते. महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांत राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष प्रबळ ठरत आहे. सत्तेत राहण्यासाठी किंवा पक्षाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी त्यांचं काम सुरू आहे. यासाठी उद्धव ठाकरें यांनीही याबाबतीत उत्तम रणनीती आखलेली आहे असं मला वाटतं."

भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये संघर्ष पाहायला मिळत असताना आपण मौन बाळगायचं ही भूमिका उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी सोयीची आहे ,असंही त्या म्हणाल्या.

8 जून 2021 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. ही भेट मराठा आरक्षण, जीएसटी परतावा आणि कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर घेतल्याचं सांगण्यात आलं.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्यासाठी त्यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना सोबत नेलं. पण तरीही नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांनी अर्धा तास वेगळा संवाद साधला हे खरं असेल तर अर्ध्या तासात अनेक विषयांवर चर्चा होते. त्यामुळे एकाबाजूला मित्र पक्षांना सोबत घेऊन जायचे आणि दुसऱ्या बाजूला भाजप आमचा जुना मित्र आणि आम्ही केव्हाही त्यांच्यासोबत जाऊ शकतो असे संकेत देत रहायचे. असं चित्र निर्माण करणं हे उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी सोयीचं आहे."

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांचंही मत असंच आहे. राज्यात पुन्हा एकदा मित्र पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्या संबंधांबाबत निर्माण झालेला संभ्रम कायम ठेवणं हे शिवसेनेसाठी सोयीचं आहे आणि म्हणूनच उद्धव ठाकरे गप्प आहेत, असं ते सांगतात.

"सत्तास्थापनेपासून भाजप आणि शिवसेनेत जी कटुता होती ती उद्धव ठाकरे आणि नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर कमी झाल्याचे दिसते. भाजपलाही मित्रपक्षांची आठवण होऊ लागली आहे. शिवसेनेसाठी सुद्धा हे फायद्याचं आहे. कारण महाविकास आघाडीत आपलं प्रभुत्व राहिल यादृष्टीने मौन बाळगून दुसरा पर्याय तयार आहे असा संकेत शिवसेनेकडून दिला जातोय असं म्हणायला वाव आहे," असंही ते सांगतात.

'उद्धव ठाकरे-नरेंद्र मोदी भेटीनंतर समीकरण बदललं'

भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (4 जुलै) शिवसेनेशी आपलं कधीही शत्रुत्व नव्हतं केवळ वैचारिक मतभेद आहेत असं वक्तव्य केलं.

याबाबत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं, "राजकारणात मार्ग बदलतात, मात्र मैत्री कायम राहते. आपल्या विधानाच्या पुष्टीसाठी त्यांनी आमीर खान आणि किरण राव यांचंही उदाहरण दिलं. देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेसोबत शत्रुत्व नाही असं म्हटलं आहे. मतभेद नक्कीच आहेत आणि मीदेखील हेच सांगत आहे. आम्ही काय भारत-पाकिस्तान नाही. भेटीगाठी होत असतात, चर्चा होत असते. पण आता आमचे राजकीय रस्ते बदलले आहेत. फडणवीसांनी हेच सांगितलं आहे."

याबाबत बोलताना अभय देशपांडे सांगतात, "भाजपला महाविकास आघाडीत संशय कल्लोळ निर्माण करायचा असेल तर त्यातल्या कुठल्या तरी एका पक्षाशी आमची जवळीक आहे असं चित्र निर्माण करावं लागेल. नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर शिवसेनेविरोधातील भाजपचा आक्रमकपणा कमी झाल्याचं दिसतं. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजप एकत्र येणार असल्याच्या चर्चा सध्याच्या घडीला शिवसेना आणि भाजप दोघांसाठीही फायद्याच्या आहेत असं म्हणता येईल."

"कारण भाजपचा फोकस शिवसेनेवरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे वळल्याचं दिसतं. शिखर बँकेची चौकशी, जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरण, तीस कारखान्यांचा मुद्दा यावरून हेच संकेत मिळतात की भाजपचा आक्रमणाचा रोख राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे."

असं असलं तरी भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन करून ठाकरे सरकारने विरोधकांना झटका दिला आहे. निलंबनाचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संमतीशिवाय शक्य नाही हे सुद्धा स्पष्ट आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी यांनी याबाबत सांगितलं, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या देहबोलीत फरक पडल्याचे अंतर्गत सूत्रांकडून कळतं. अधिवेशन सुरू होईपर्यंत शिवसेना भाजपसोबत जाणार असल्याची चर्चा जोर धरत होती. पण भाजपच्या बारा आमदरांचे निलंबन वेगळे संकेत देतात.

शांत रहायचं आणि कृतीतून बोलायचं अशी त्यांची रणनीती असू शकते. मी कुठल्याही दबावाला बळी पडत नाही असं संकेतसुद्धा बारा आमदारांच्या निलंबनातून देण्याचा प्रयत्न आहे."

"भाजप आणि शिवसेनेच्या पडद्यामागे जर घडामोडी घडत असत्या तर बारा आमदारांचं निलंबन उद्धव ठाकरे यांनी केलं नसतं. भाजपच्या आमदारांनी माफी मागितल्यानंतर मध्यम मार्ग काढला असता, यावर तोडगा निघाला असता पण तीरीही निलंबन करण्यात आलंय."

काँग्रेसवर नाराजी?

पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होणं अपेक्षित होतं. परंतु ठाकरे सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी केवळ दोन दिवसांचा केल्याने ही निवडणूक होणार नसल्याचं जवळपास निश्चित झालं.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांचं पद तातडीने भरण्याबाबत सूचना केली.

विधानसभेचे माजी अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर अध्यक्षपद पुन्हा काँग्रेसकडेच जाणार हे स्पष्ट असलं तरी गेल्या काही दिवसांत काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी शिवसेनेबाबत सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतल्याने दोन्ही पक्षात तेढ निर्माण झाल्याचं दिसतं.

"विधानसभा अधिवेशन फक्त दोनच दिवसांचं आहे, त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदासाठी उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीचे नेते एकत्र बसून निर्णय घेतील," अशी सावध प्रतिक्रिया शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते अरविंद सावंत यांनी दिली होती.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "एकूणच उद्धव ठाकरे यांना अध्यक्षपदाची नेमणूक करायची नव्हती असे दिसतं आणि यासंदर्भात अधिवेशनापूर्वी बोलायचंही नव्हतं. त्यामुळे पूर्वसंध्येला होणारी पत्रकार परिषद त्यांनी टाळली असं म्हणता येईल."

"खरंतर विधानसभा अध्यक्षपदावरून महाविकास आघाडीत जी चर्चा होणं अपेक्षित होतं ती झाली नाही. त्यामुळे अंतर्गत नारजी असल्याचे दिसतं. त्यात काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिल्याने आणि टोकाच्या भूमिका घेतल्या त्यावरून काँग्रेसला रखडवायचं अशीही भूमिका असू शकते."

विधानसभा अध्यक्षाची नेमणूक लांबणीवर गेल्याला काँग्रेसची अंतर्गत गटबाजी सुद्धा कारणीभूत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अध्यक्षपदावरुन काँग्रेसमध्येच मतभेद असल्याचंही समजतं.

सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "अध्यक्षपदाच्या नावावरून काँग्रेसमध्ये अंतर्गत दोन गट आहेत. तसंच त्यांच्याकडून नाव निश्चित झालेलं नसून एकमत नसल्याचंही समजतं."

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं मौन राजकारणाचा भाग असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट, बेरोजगारी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, नोकरदारवर्ग, अर्थव्यवस्था, शिक्षणाचे प्रश्न, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा तिढा, नोकर भरती अशा गंभीर मुद्यांवर उद्धव ठाकरे काय बोलतात? काय तोडगा काढतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.