महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे भाजपच्या गळ्यातील लोढणं ठरत आहेत का? कर्नाटकातील पानिपतानंतर तर ते भाजपसाठी महाराष्ट्रातले दुसरे ‘बसवराज बोम्मई’ ठरत आहेत का?
भाजपश्रेष्ठी कधी जागे होतात तेव्हा होवोत पण राजकीय वर्तुळात मात्र शिंदे आता केवळ आपल्या गटासह अथवा साथीदारांसह बुडणार नसून भाजपला घेऊन बुडणार (हम तो डूबे सनम, तुम्हे भी ले डुबेंगे) अशा चर्चेला ऊत आला आहे. राजकारणात वासे फिरायला वेळ लागत नाही.
कर्नाटकातील पराभवाचा झटका भाजपला इतका जोरदार बसला आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे पाहून चकित झालेले दिसत आहेत. पण कर्नाटकचे वारे सर्वप्रथम महाराष्ट्रात घुसणार हे कळायला त्यांना वेळ लागणार नाही.
भाजपमध्ये मोदी-शहांचा इतका धाक आहे की कोणी 'ब्र' म्हणून काढत नाही. सारे आपण किती शिस्तबद्ध सैनिक आहोत असंच दाखवतात. पण प्रत्यक्षात सत्ताधारी पक्षाच्या गोटात भीती निर्माण झाली आहे. कोणत्या अशुभ क्षणी शिंदेंशी आपण घरोबा केला? असे प्रश्न मनातल्या मनात विचारले जात आहेत.
'कर्नाटक मॉडेल'ची चिंता
शिंदे जितके जास्त काळ राहणार तितकं विरोधकांचं चांगभलं होणार आहे अशी भावना सत्ताधारी भाजपच्या वर्तुळात वाढीस लागली आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीत वेगवान हालचाली सुरु झाल्या आहेत. तिन्ही घटक पक्षांनी जागावाटप लवकरात लवकर करावं याचा आग्रह शरद पवारांनी सुरू केला आहे.
महाराष्ट्राचा 'कर्नाटक' बनणार का? या भीतीने भाजपा कार्यकर्ते ग्रासले आहेत. ‘गुजरात मॉडेल' ची भलावण करता करता त्यांच्यासमोर आता 'कर्नाटक मॉडेल' समोर आ वासून उभं राहिलं आहे.
शिंदे आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपबरोबर आलेल्या मंडळींना कसं हाताळावयाचं हा एक मोठा प्रश्न आहे. नवीन परिस्थितीत त्यांच्यापैकी बरेच जण परत निवडून येण्याची शक्यता नसली तरी त्यांचं उपद्रवमूल्यं बरच आहे.
उद्धव ठाकरेंसाठी मोदी-शहा यांनी जी रणनीती आखली त्यामुळे भाजप महाराष्ट्रातील बदलत्या राजकारणाच्या दलदलीत फसत चालला आहे असं दिसतंय.
राज्यातील स्थितीबाबाबत भाजपमधील काही मोजकी मंडळी सोडली तर कोणीच खूश नाही अशी स्थिती आहे. कोणी असं स्पष्टपणे बोलणार नाही. ते शक्यच नाही. भाजपमधील काही मंडळी त्यांना मंत्रिपदं मिळूनही खूश नाहीत कारण त्यांना कमी महत्त्वाची खाती मिळाली आहेत, अशी चर्चा ऐकायला मिळते. पण पदरी पडले पवित्र झाले एवढंच त्यांचं समाधान.
गैरभाजप राज्यांत 'शिंदे' निर्माण करून 'कमळ' पसरवण्याचा बेत?
खरंतर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याचा प्रकार हा एका मोठया राजकीय धोरणाचा भाग होता. आणि हे धोरण दिल्लीत ठरले होतं. राज्यातही भाजप नेत्यांना याबाबत पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आलं होतं.
गैरभाजप राज्यांत 'शिंदे' निर्माण करून सर्व देशभर 'कमळ' पसरवण्याचा बेत काही भाजप नेत्यांनी बोलून दाखवला होता. म्हणजे एकप्रकारे एकनाथ शिंदे केवळ एक मुख्यमंत्री नव्हते तर त्यांना एक 'ब्रँड' बनवून विस्तारवादी राजकारणाचे मनसुबे आखले जात होते.
पण या प्रयोगाचे एवढे बारा वाजले की तो आता भाजपवर उलटून तिची शक्ती शोषू लागला आहे, अशी भीती आता निर्माण झाली आहे.
भाजप मधील एक गट, एक प्रवाह, महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका पुढील एप्रिल-मे मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांसोबत घ्याव्यात या बद्दल आग्रही आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका वेळेवर घेतल्या तर त्या पुढील वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर होतील, पण त्या काही महिने अगोदर घेतल्या तर एप्रिल-मे मध्ये होऊ शकतात.
या तर्कामागची भूमिका अशी आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाचा फायदा जर भाजपला लोकसभा निवडणुकीत होणार असेल तर तो त्याच वेळी घेतलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीतही होईल.
या प्रचाराच्या झंझावातात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं बंड, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, खोके, राज्य सरकारची अँटी इन्कबनसी... हे सारं झाकोळून जाईल. भाजपला शिंदे आणि त्यांच्या शिवसेनेचा बचाव करावा लागणार नाही. शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या `गद्दारीचा' मुद्दा प्रचारात फारसा चर्चेत येणार नाही, कारण राष्ट्रीय प्रश्नांचीच चर्चा त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर होईल.
भाजप अजूनही महाराष्ट्राशी एकरूप होऊ शकलेली नाही. या राज्याचे वेगळेपण, त्याची ऐतिहासिक, राजकीय, सामाजिक पार्श्वभूमी याची जाणिव भाजप नेतृत्वाला नाही.
विधानसभा निवडणुकीत भाजपला कशाचा फटका बसेल?
2014 साली झालेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रीय उदयानंतर त्यांचं नेतृत्व, त्याची झळाळी, त्यांचं नाव यावर आपण सत्तेत येऊ असा विश्वास महाराष्ट्र भाजप मधल्या नव्या नेतृत्वाचा आहे आणि इथेच त्यांची गफलत होताना दिसते.
2014 साली झालेल्या महाराष्ट्र विधान सभेच्या निवडणुकीत भाजपला 122 जागा मिळाल्या तर 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजप 105 जागांवर विजयी झाला. 2024 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत भाजपची संख्या घटेल, हा पक्ष कदाचित 100च्या खाली येईल अशी भीती राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
याचं कारण भाजपची सारी मदार पक्षला मजबूत करण्याऐवजी, महाराष्ट्राला मान्य होईल असा चेहरा निर्माण करण्याऐवजी विरोधी पक्षांना फोडून स्वतःच्या पक्षात आणण्यावर आहे आणि हेच अंगलट येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला काही दिलासा मिळाला नसला तरी याचा फायदा भाजपला मिळताना दिसत नाही. एकनाथ शिंदे यांचं सरकार बचावले पण न्यायालयाचे निष्कर्ष, टिप्पणी पूर्णतः सरकार स्थापन करण्याच्या पद्धतीवर टीकात्मक आहे. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
राज्यपालांची भूमिका, नव्या सरकारची स्थापना, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, त्यांनी शिंदे गटाच्या शिवसेनाला आणि तिच्या प्रतोदाला दिलेली मान्यता यांमुळे हे सरकार वैध कसं हा प्रश्न सर्वसामांन्याना पडला आहे. आणि या सरकारच्या बचावामुळे भाजपचं राजकीय नुकसान होऊ शकतं, अशी चर्चा ऐकायला येते.
शिवसेनेतील संधीसाधू एकनाथ शिंदे याच्या कॅम्पमध्ये गेल्याने उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या शिवसेनेत तरुण, नव्या दमाचे यांना आणायची संधी आपोआप मिळाली आहे. या नव्या चेहऱ्यांवर अँटी इन्काबन्सी नाही.
अनेकवर्षं सत्तेत, पदांवर राहिलेल्या शिंदे यांच्या साथीदारांना (आमदार,खासदार) निवडून आणण्याची जबाबदारी आता भाजपवर पडली आहे. त्यामुळे या पक्षात गटबाजी वाढू शकते.
सत्तातरानंतर, बंडखोरीनंतर घरी बसणारे उद्धव ठाकरे, त्यांचे सुपुत्र आदित्य ठाकरे गडबडून जातील, शरण येतील, महाविकास आघाडी तुटेल असा भाजपचा अंदाज चुकलेला दिसून येत आहे.
ठाकरेंना लोकांची सहानुभूती मिळत आहे, त्यांच्या `वज्रमूठ ' सभेला प्रतिसाद मिळत आहे. तसा जिवंत प्रतिसाद सत्तेत असूनही एकनाथ शिंदे याच्या सभांना मिळत नाही. हे चाणाक्ष भाजपच्या लक्षात आलं आहे. त्यामुळे ईडी सारख्या तत्सम यंत्रणांचा वापर विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्यात केला तर त्याचा फायदा न होता नुकसानच होणार याची जाणीव भाजपमधल्या एका गटाला होत आहे. कर्नाटकमध्ये अशा यंत्रणांचा वापर डी. के. शिवकुमार यांच्याविरोधात करण्यात आला, पण तो अंगलट आलेला दिसून येत आहे.
बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना नारायण राणे, छगन भुजबळ यांनी शिवसेना सोडली. पण त्यांची उंची एकनाथ शिंदे यांना गाठता आलेली नाही. अर्थात, शिवसेना सोडल्यानंतर राणे असो वा भुजबळ तसे विजनवासातच आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ‘सत्ता सोडा’ (म्हणजे `चले जाव' ) यावर महाविकास आघाडी आक्रमक राहील असं दिसतंय. तशी भाषा उद्धव ठाकरे यांच्या गटानं सुरु केली आहे. कर्नाटक विधासभा निवणुकीच्या निकालानंतर ती आता अधिक आक्रमकपणे रेटली जाईल.
Published By- Priya Dixit
