एकनाथ शिंदेंसोबत 11 आमदार गेल्याने ठाकरे सरकार पडू शकतं का, काय आहे गणित?

- दीपाली जगताप

शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यानंतर पक्षात क्रमांक दोनचे स्थान असलेले नेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे सोमवारी (20 जून) रात्रीपासून अनरिचेबल आहेत. म्हणजेच ते पक्ष नेतृत्त्वाच्या संपर्कात नाहीत. शिवाय, ते महाराष्ट्राजवळ गुजरातमध्ये असल्याचं समजतं.

एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 12 हून अधिक आमदार असल्याचीही माहिती मिळतेय. त्यामुळे शिवसेनेचा 'एकनाथ शिंदे गट' फुटल्याचं चित्र आहे.

यामुळे आधीच डगमगलेलं ठाकरे सरकार धोक्यात आलं आहे. असं असलं तरी सरकार कोसळण्याची शक्यता खरंच किती आहे? भाजपला बहुमताचा आकडा गाठणं शक्य आहे का? 'शिंदे गटा'ने भाजपला साथ दिली तरी त्यांना 'मॅजिक फिगर'पर्यंत पोहचता येणार का? हे समजून घेऊया.

महाविकास आघाडी बहुमत गमवणार?

शिवसेनेचे 55 आमदार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 53 आमदार आहेत. आणि काँग्रेसचे 44 आमदार आहेत. म्हणजे महाविकास आघाडीच्या एकूण आमदारांची संख्या 152 होते.

यापैकी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासह 12 आमदार फुटले असं ग्राह्य धरल्यास महाविकास आघाडीच्या एकूण आमदारांची संख्या 140 होते.

शिवाय, महाविकास आघाडीकडे काही अपक्ष आणि छोट्या पक्षांच्या आमदारांचा पाठिंबा आहे.

महाराष्ट्रात विधिमंडळात बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी किंवा सरकार स्थापन करण्यासाठी 144 आमदाराचं पाठबळ आवश्यक आहे. त्यामुळे वरील आकडेवारीनुसार महाविकास आघाडीकडे अजूनही बहुमत आहे असं आपण म्हणू शकतो.

त्यामुळे 12 आमदार गेल्याने तांत्रिकदृष्ट्या सरकार पडत नाही हे वरवरचं चित्र असलं तरी आधीच डगमगायला लागलेलं उद्धव ठाकरे सरकार कोसळण्याची शक्यता नक्कीच नाकारता येत नाही.

शिवाय, एकनाथ शिंदे अनरिचेबल असल्याने त्यांची नेमकी भूमिका काय हे सुद्धा अद्याप स्पष्ट नाही. ही केवळ पक्षांतर्गत नाराजी आहे की शिंदेंनी काही मोठा निर्णय घेतला आहे हे पहावं लागेल.

आमदारांची नाराजी भोवणार?

असं असलं तरी राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकांमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील अस्वस्थता उघड झाली आहे.

सत्तास्थापनेवेळी ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये या तिन्ही पक्षाकडून शक्तीप्रदर्शन करण्यात आलं होतं. तेव्हा आमच्याकडे 162 आमदारांचं बहुमत आहे असा दावा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता. परंतु आता प्रत्यक्षात महाविकास आघाडीकडे 162 आमदारांचं समर्थन नाही हे सुद्धा स्पष्ट आहे.

राज्यसभा निवडणुकीत ठाकरे सरकारला ज्या अपक्षांनी साथ देणं त्यांना अपेक्षित होतं किंवा तसा दावा केला जात होता तो फोल ठरला. कारण आकडेवारीनुसार, भाजपला ही दहा अतिरिक्त मतं मिळाली.

आता विधान परिषद निवडणुकीतही शिवसेनेची 3 मतं कुठे गेली असा प्रश्न आहेच.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातीलच काही मतं फुटल्याचं समोर आलं आहे. शिवसेनेकडे पहिल्या पसंतीची 55 मतं होती. त्यापैकी सचिन अहिर आणि आमशा पाडवी यांना प्रत्येकी 26 अशी एकूण 52 मतं मिळाली. मग शिवसेनेची 3 मतं कुठे गेली?

दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसमधली नाराजीही या निवडणुकीत स्पष्ट दिली. काँग्रेसचे 44 आमदार असूनही त्यांच्याच उमेदवारांना एकूण 41 मतं मिळाली. त्यामुळे काँग्रेसचीही 3 मतं फुटल्याचं समोर आलं.

ठाकरे सरकारमधील आंतरविरोध या निमित्ताने जाहीर झालाय आणि म्हणूनच प्रश्न केवळ एकनाथ शिंदे गट फुटला एवढाच नाहीय तर एकूणच महाविकास आघाडीत नाराज आमदारांची संख्या किती आहे? हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे.

13 अपक्ष आणि छोट्या पक्षांचे 16 आमदार कुणाला साथ देतात यावरही अंतिम गणित अवलंबून आहे.

भाजपला सत्ता स्थापन करता येणार?

भाजपकडे स्वत:चे 106 आमदार आहेत. शिवाय, 6 अपक्षांचा भाजपला जाहीर पाठिंबा आहे. त्यामुळे भाजपचं संख्याबळ 113 आहे.

राज्यसभेत भाजपचे 3 उमेदवार जिंकून आले. त्यामुळे भाजपला एकूण 123 आमदारांनी समर्थन दिलं हे यापूर्वीच समोर आलं आहे.

याहून पुढे जात भाजपने विधान परिषदेत आपले पाचही उमेदवार निवडून आणले आणि आपल्याला 134 आमदारांची साथ मिळाली असा दावा विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

ही आकडेवारी ग्राह्य धरल्यास, भाजपला बहुमतासाठी आणखी केवळ 11 आमदारांची गरज आहे.

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "नवीन अँटीडिफेक्शन लॉप्रमाणे सत्तास्थापनेसाठी भाजपला एका पक्षातून किमान 2 तृतीआंश आमदार फोडावे लागतील. म्हणजे साधारण 40 आमदार. जे सध्यातरी शक्य आहे असं दिसत नाही."परंतु कर्नाटक आणि राजस्थानप्रमाणे पोट निवडणुकांची परिस्थिती भाजपकडून उभी केली जाऊ शकते, अशी शक्यताही अभय देशपांडे यांनी वर्तवली.

भाजपचा सत्ता स्थापनेचा दुसरा प्रयत्न तरी यशस्वी होणार का हे आता एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या नाराज आमदारांची संख्या आणि भूमिका काय आहे यावर अवलंबून आहे.

हे सुद्धा लक्षात घेतलं पाहिजे की विधान परिषद निवडणुकीत भाजपला 20 हून अधिक अतिरिक्त मतं मिळाली असली तरी ही प्रक्रिया गुप्त मतदानाची होती. परंतु अविश्वासदर्शक ठरावात हेच आमदार उघडपणे भाजपच्या पारड्यात मत देतील का? तसंच बहुमतासाठी जवळपास 30 आमदारांचं पाठबळ विधिमंडळात सिद्ध करणं देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठीही आव्हानात्मक आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात अडिच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा सत्तास्थापनेच्यादृष्टीने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.