“तुम्हाला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. विमानातून उतरल्यानंतर रेमडेसिविर इंजेक्शन्स उतरवताना व्हीडिओ काढण्याचं नाटक त्यांना टाळता आलं असतं. मतदारसंघांमधील लोकांसाठी मी कशाप्रकारे स्वत:चे ओळख वापरून दिल्लीतून इंजेक्शन्स आणली, हे सांगण्याचा दिखाऊपणा त्यांनी टाळायला पाहिजे होता,” अशा शब्दात न्यायालयाने विखे यांना फटकारले. न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती भालचंद्र यू. देबदार यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. अहमदनगरचे भारतीय जनता पक्षाचे खासदार शिरीष गुप्ते यांनी सुजय विखे यांच्या बाजूने युक्तीवाद केला.
कोविड -१९ च्या उपचारासाठी वापरल्या जाणार्यात रेमडेसिविरच्या इंजेक्शन्सचा ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘गुप्त’पणे खरेदी करुन वाटल्याचा आरोप गुप्ते यांनी नाकारला. सुजय विखे यांच्या चार्टर्ड विमानात १५ बॉक्स होते आणि त्यामध्ये १०,००० नव्हे तर फक्त १२०० इंजेक्शन्स आणल्याचे गुप्ते यांनी स्पष्ट केले. विखे-पाटील यांनी कोणत्याही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये आणल्या गेलेल्या इंजेक्शनच्या संख्येबाबत माहिती दिलेली नाही. तसेच खासदार विखे यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालयाला कोणताही आदेश देता येणार नाही, असे गुप्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले. अहमदनगरमधील एका डॉक्टरने पुण्यातील एका कंपनीकडे रेमडेसिव्हिरच्या १७०० कुप्यांसाठी ऑर्डर दिली केली होती. यापैकी ५०० कुप्या त्याला मिळाल्या होत्या. उर्वरित १२०० कुप्यांसाठी डॉ. पाटील फाऊंडेशनने त्याला १८,१४,४०० रुपये देऊन तो साठा विकत घेतला. त्यानंतर सुजय विखे-पाटील यांनी संबंधित कंपनीच्या चंदीगढ येथील युनिटवर जाऊन रेमडेसिविर इंजेक्शन्सचा साठा नगरमध्ये आणला, असे न्यायालयासमोर सांगण्यात आले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार असून त्यावेळी हा खटला फौजदारी असणार की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल असे न्यायालयाने सांगितले.
