जो जे वांछिल तो ते लाहो

WD WD

केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 2008 साली सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे 'जो जे वांच्छिल तो ते लाहो' असाच होता. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, नोकरदारांना प्राप्तीकर मर्यादेत वाढ, मध्यमवर्गाला आपल्या घरी असाव्यात असे वाटणार्‍या वस्तूंवर सवलत, दलित, अल्पसंख्यांकाच्या कल्याणासाठी भरीव रक्कम एवढेच नव्हे तर निधी नाही म्हणून नेहमी आक्रंदन करणार्‍या ईशान्येच्या राज्यांसाठी भरघोस निधी असे 'ज्याला जे हवे त्याला ते' पद्धतीने वाटप करणारा असा हा अर्थसंकल्प होता. त्यांच्या या स्वरूपावरूनच आगामी निवडणुकांचे स्पष्ट संकेतही दिसत होते. त्यामुळेच विरोधकांनी रेल्वे बजेटप्रमाणे या बजेटलाही 'इलेक्शन बजेट' असे संबोधून त्यावर टीका केली. अर्थात, अशी टीका होत असली तरी 'आम आदमी' मात्र या सार्‍या सवलतींमुळे जाम खुश झाला.

चार कोटी शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करताना काही शेतकर्‍यांच्या कर्जात सवलत दिली आहे. नोकरदार वर्गाला खुष कराताना अर्थमंत्र्यांनी दीड लाखापर्यंत प्राप्तीकर माफ केला. शिवाय प्राप्तीकराचा स्लॅब बदलताना दीड ते तीन लाखापर्यंत दहा टक्के कर लावण्यात येणार आहे. महिलांचे १ लाख ८० हजार तर ज्येष्ठ नागरिकांचे २.२५ हजारापर्यंतचे उत्पन्न करमाफ केले.

शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, नोकरदारांना प्राप्तीकर मर्यादेत वाढ, मध्यमवर्गाला आपल्या घरी असाव्यात असे वाटणार्‍या वस्तूंवर सवलत, दलित, अल्पसंख्यांकाच्या कल्याणासाठी भरीव रक्कम एवढेच नव्हे तर निधी नाही म्हणून नेहमी आक्रंदन करणार्‍या ईशान्येच्या राज्यांसाठी

त्याचवेळी चिदंबरम यांनी उद्योग जगताला प्राप्तीकरात कोणताही सवलत दिली नाही. पण उत्पादन शुल्क व आयात शुल्कात सवलत देऊन त्यांच्या चेहर्‍यावर हास्य उमटेल याची काळजी घेतली आहे. याशिवाय भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना, ग्रामीण आरोग्य मिशन व अल्पसंख्याकांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी मुक्त हस्ते निधी दिला आहे.

अल्पसंख्याकांना अनेक बाबतीत दिलासा दिला. त्यांच्या कल्याणासाठीच्या सर्व योजनांचा निधी वाढवला असून अल्पसंख्याक बहूल ९० जिल्ह्यात विविध योजना सुरू करण्यात येणार आहे.

आर्थिक घडामोडींची मंद झालेली नाडी गतिमान करण्यासाठी अनेक वस्तूंमधील कस्टम ड्यूटी व उत्पादन शुल्क दरात कपात केली आहे. पण रूपया मजबूत झाल्याने कस्टम ड्यूटी दहा टक्क्यांपेक्षा खाली आणणे त्यांना शक्य झाले नाही.

पोलाद व अल्युमिनियमला स्वस्त करण्यासाठी त्यांच्या स्क्रॅपवरील शुल्क काढून टाकले आहे. परदेशातून प्रकल्प आणल्यास त्यावरील शुल्क कमी केले आहे. याशिवाय लहान कार, दुचाकी व तिचाकी वाहने शिवाय बस व त्यांच्या चेसीजवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. उत्पादन क्षेत्रासाठी उत्पादन शुल्कातील मुख्य सेनवेट दर १६ वरून १४ पर्यंत आणण्याची तरतूद केली आहे.

बजेटमध्ये कागद, पेपर बोर्ड, लेखन मुद्रण व पॅकेजिंग पेपरवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. कम्पोस्टिंग मशीन, वायरलेस डाटा कार्ड, डबाबंद नारळाचे पाणी, चहा व कॉफीची मिश्रणे, कुरमुरे यावरील उत्पादन शुल्क काढून टाकण्यात आले आहे.

जीवन रक्षक व एडसवरील औषधांवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आले आहे. घाऊक सिमेंट व पॅकबंद सिमेंटवरील उत्पादन शुल्क सारखे करण्यात आले आहे. जल शुद्धीकरण यंत्र व मोठ्या क्षमतेचे रेफ्रिजरेशन यंत्र स्वस्त होणार आहेत.

चिदंबरम यांनी युलिप योजनेतील चार नव्या सेवांना सेवाकराच्या जाळ्यात ओढले आहे. शेअर्सच्या खरेदी विक्रीप्रमाणे आता कमोडिटी एक्स्चेंजमध्ये होणार्‍या खरेदी विक्रीवरही कर लावण्यात येणार आहे. याशिवाय केंद्रीय विक्री कर आता एक ऐवजी दोन टक्के करण्यात आला आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सामान्य व्यक्तीला केंद्रबिंदू मानून अनेक कल्याणकारी योजनांना निधी पुरवला आहे. अनुसूचित जाती, जनतजातींच्या कल्याणासाठी चार हजार कोटींच्या योजनांची घोषणा त्यांनी केली. अल्पसंख्याक मंत्रालयाचे बजेट दुपटीने वाढवून ते हजार कोटींपर्यंत नेले आहे. अल्पसंख्याक बहूल ९० जिल्ह्यात ५४० कोटींच्या नव्या योजना सुरू करण्यात येणार आहेत. सच्चर समितीच्या शिफारसीनुसार निमलष्करी दलात अल्पसंख्याकांची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

निवडणूका लक्षात ठेवून गरीब, अपंग, महिला, ज्येष्ठ नागरिक या सगळ्यांसाठी काही ना काही दिले होते. सामान्य माणसासाठीच्या विमा योजनेसाठी एक हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. इंदिरा गाधी वृद्धावस्था पेन्शन योजनेसाठी ३४४३ कोटी रूपये व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत अन्नधान्यावरील सबसिडीसाठी ३२ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली होती.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करण्याबरोबरच ५९६ ग्रामीण जिल्ह्यात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात येणार आहे. असंघटित क्षेत्रातील दारिद्र्य रेषेखालील कामगाराना राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेचे संरक्षण दिले.

शिक्षण क्षेत्रासाठीची तरदूत वीस टक्क्यांनी वाढवली असून हा निधी आता ३४ हजार ४०० कोटींपर्यंत गेला आहे. सर्वशिक्षा अभियानासाठी १३ हाजर १०० कोटी रूपये तर माध्यंदिन भोजन योजनेसाठी आठ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली.