सुनील कानुगोलू : या व्यक्तीचं ऐकलं असतं तर तेलंगणाप्रमाणे मध्य प्रदेशमध्येही काँग्रेस सत्तेत असती?

सुनील कानुगोलू... हे नाव काँग्रेस पक्षात आता चांगलंच माहिती झालंय. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना असं वाटतं की सुनील कानुगोलू यांच्या नियोजनामुळेच कर्नाटकातील काँग्रेसचा विजय सुकर झाला.

एवढंच काय सध्या तेलंगणात काँग्रेसने मिळवलेल्या विजयामागेही सुनील कानुगोलू हेच असल्याचं बोललं जातंय.

सुनील यांनी आखलेलं धोरण आणि नियोजन यांना रेवंत रेड्डी यांच्या कष्टाची जोड मिळाली आणि तेलंगणात सत्ता मिळवण्याचं काँग्रेसचं स्वप्न पूर्ण झालं.

सुनील कानुगोलू सध्या काँग्रेसने निवडणुकीसाठी बनवलेल्या टास्क फोर्सचे सदस्य आहेत. संयुक्त आंध्रप्रदेशातल्या बेल्लारी येथे एका तेलुगू भाषिक कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. चेन्नईमध्ये शिक्षण घेतलेल्या सुनील यांनी अमेरिकेतून एमबीए पूर्ण केलंय. तिथे त्यांनी एका कन्सल्टन्सी फर्ममध्ये काम केलं.

असोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स (ABM) या कंपनीचे ते सहसंस्थापक आहेत आणि तिथूनच एक राजकीय रणनीतीकार म्हणून त्यांनी काम सुरु केलं. सध्या ही कंपनी भाजपसाठी काम करते.

2014 मध्ये, सुनील हे सिटिझन्स फॉर अकाउंटेबल गव्हर्नन्स (CAG) या कंपनीमध्ये भागीदार बनले. नरेंद्र मोदींना देशाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणण्यामध्ये या कंपनीचा मोठा वाटा होता. प्रशांत किशोर हे या कंपनीचा मुख्य चेहरा होते.

2022 मध्ये प्रशांत किशोर यांनी काँग्रेसमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला आणि दुसरीकडे सुनील कानुगोलू यांनी थेट काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला होता.

2022 मध्ये काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख निवडणूक रणनीतीकार म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर सोनिया गांधी यांनी त्यांची 2024 च्या लोकसभा निवडणूक टास्क फोर्सचे सदस्य म्हणून नियुक्ती केली.

काँग्रेसने कर्नाटकात मिळवलेल्या विजयामागे सुनील कानुगोलू यांच्या वेगवेगळ्या कल्पना आणि नियोजन या दोन गोष्टी कारणीभूत होत्या. कर्नाटकात मिळलेला विजय हा कानुगोलू यांच्यासाठी निवडणुकीतला पहिलाच विजय होता.

मुख्यमंत्रीपदासाठी डी. के. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांच्यात सुरु असलेल्या संघर्षापासून पक्षाला बाजूला ठेवून विजयापर्यंत पोहोचवण्यात सुनील यांची मोठी भूमिका होती.

कर्नाटकातील निवडणुकांमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हे 40 टक्के कमिशन घेत असल्याचा आरोप कर्नाटक कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने केला होता आणि काँग्रेसच्या प्रचारात याच मुद्द्याचा खुबीने वापर करण्यासाठी सुनील कानुगोलू यांनी वेगवेगळ्या कल्पना सुचवल्या आणि त्या यशस्वीपणे अंमलातही आणल्या.

कर्नाटकातील निवडणुकांमध्ये 'पेटीएम' सारखाच असणारा 'पेसीएम' हा शब्दही खूप चालला होता. काँग्रेसने प्रचारात आणलेला 'पेसीएम' हा शब्द आणि त्याभोवतीची सगळा प्रचार ही कानुगोलू यांच्याच सुपीक डोक्यात सुचलेली कल्पना होती.

त्याच निवडणुकीत 'अमूल विरुद्ध नंदिनी दूध' या वादाला कर्नाटकात राहणाऱ्या माणसांच्या अस्मितेशी जोडण्याची कल्पनाही सुनील यांचीच होती. एवढंच काय कर्नाटकात काँग्रेसने सामान्य मतदारांना ध्यानात घेऊन बनवलेला जाहीरनामादेखील सुनील आणि त्यांच्या टीमनेच अत्यंत काळजीपूर्वक बनवलेला होता.

कर्नाटकात लोकप्रिय झालेल्या महिलांसाठी मोफत प्रवास आणि गॅस सबसिडी योजनांमागे सुनील यांचंच डोकं असल्याचं बोललं जातं.

काँग्रेसने कर्नाटकची सत्ता मिळवली आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सुनील कानुगोलू यांना प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्त करत कॅबिनेटचा दर्जा दिला. कर्नाटकच्या विधानसभेतील तिसऱ्या माळ्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाशेजारीच सुनील कानुगोलू यांचं कार्यालय थाटण्यात आलं. सुनील यांनी मात्र हे पद आणि दर्जा घेण्यास नकार दिला.

सिद्धरामय्या यांचा सल्लागार होण्यापेक्षा तेलंगणा आणि काँग्रेससाठी महत्वाच्या असणाऱ्या इतर राज्यांच्या निवडणुकांवर त्यांनी लक्ष केंद्रित केलं.

तेलंगणामध्येही काँग्रेसला विजय करण्यासाठी आखलेल्या धोरणं प्रत्यक्षात उतरवण्यात सुनील यांनी महत्वाची भूमिका बजावली. त्याचाच परिणाम म्हणून तेलंगणा काँग्रेसने बीआरएस पक्षाची दहा वर्षांची सत्ता उलथवून टाकल्याचं बोललं जातंय.

तेलंगणात अशी झाली कर्नाटकची पुनरावृत्ती

500 रुपयात गॅस सिलिंडर, महालक्ष्मी योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 2500 रुपये, रायतू बंधू योजनेत दिल्या जाणाऱ्या रकमेत वाढ करून ती रक्कम 15 हजार करणं, भाड्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देणं, शेतमजुरांना वर्षाला बारा हजार रुपये देणं, गृहज्योती योजनेमध्ये 500 रुपयांचा बोनस देणं हे सगळे मुद्दे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात सामील करण्यामागे सुनील कानुगोलू यांचा हात होता.

सामान्य लोकांची मन जिंकणारा जाहीरनामा तयार करण्याचा त्यांचा अनुभव काँग्रेसला तेलंगणाच्या निवडणुकीतही कामी आला.

यासोबतच इंदिराअम्मा योजनेत गरिबांना घरं देण्याची योजना असूदेत किंवा प्रत्येकाला 200 मोफत देण्याची योजना प्रत्येक आश्वासनामागे सुनील यांचा हातभार लागल्याचं काँग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितलंय.

यासोबतच भाजप आणि के. चंद्रशेखर राव यांचं संगनमत असल्याचा प्रचार करून अल्पसंख्यांकांना काँग्रेसकडे वळवण्यातही त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावल्याचं सांगितलं जातं.

तेलंगणात जमलं ते राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड मध्ये का जमलं नाही?

काँग्रेसने तेलंगणात केलेला प्रचार आणि मध्यप्रदेशात केलेला प्रचार यामध्ये मोठी तफावत दिसून आली. कानुगोलू यांनी सुचवलेल्या उमेदवारांची यादी कमलनाथ यांनी स्वीकारली नसल्याचं म्हटलं जात आहे.

78 वर्षांच्या कमलनाथ यांना मध्यप्रदेशात स्वातंत्र्य दिलं गेलं होतं. त्यामुळेच भाजपने बहिष्कृत केलेल्या पत्रकार नविका कुमार यांना कमलनाथ यांनी दिलेली मुलाखत असो किंवा कमलनाथ यांनी केलेला एकूण प्रचार कानुगोलू यांचं तिथे फारसं काही चाललं नाही.

एवढंच काय कमलनाथ यांनी गांधी कुटुंबीयांशीही या प्रचारात सुरक्षित अंतर ठेवलं होतं.

राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्या अनुपस्थितीबाबत त्यांना विचारलं गेलं तेव्हा ते म्हणाले की, "त्यांच्या उपस्थितीची गरज नाही आम्हाला त्यांच्या शुभेच्छा पुरेशा आहेत."

याचा व्हायचा तो परिणाम झाला आणि काँग्रेसला मध्यप्रदेशात सत्तरचा आकडाही गाठता आला नाही असं निरीक्षकांचं मत आहे.

राजस्थानमध्येही काँग्रेसचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी एखाद्या रणनीतिकारापेक्षा मला माझं राज्य जास्त माहिती आहे या अर्थाचं विधान केलं होतं.

त्यांच्या प्रचारात आणि उमेदवारांची यादी तयार करण्यात डिजाईन बॉक्स या संस्थेचा हात असल्याचंही बोललं गेलं पण त्यांना अपेक्षित निकाल मात्र मिळू शकला नाही आणि गेहलोत यांचाही पराभव झाला.

सुनील कानुगोलू आणि वाद

डिसेंबर 2022 मध्ये, तेलंगणा पोलिसांनी त्याच्या ऑफिस माइंड शेअर अॅनालिटिक्सवर छापा टाकला होता. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर यांच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचेल अशा प्रकारे सोशल मीडियावर पोस्ट टाकल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

काँग्रेसने हे सूडबुद्धीचं राजकारण असल्याचा आरोप केला होता.

Published By- Priya Dixit