प्री-बजेट कोट्स (pre-budget quotes)

श्री. राजन बांदेलकर, अध्यक्ष, नरेडको पश्चिम आणि संचालक, रौनक ग्रुप:  

“रिअल इस्टेट उद्योग आगामी अर्थसंकल्पबाबत अत्यंत सकारात्मक आहे आणि २०२० च्या अर्थसंकल्पात सरकार पुन्हा एकदा रिअल इस्टेट क्षेत्राची दखल घेईल असा विश्वास आहे. आम्ही अत्यंत आशावादी आहोत आणि विश्वास ठेवतो की या वर्षाचे बजेट सर्वसमावेशक असेल आणि या क्षेत्राची मागणी व पुरवठा या दोन्ही बाबींवर तोडगा काढला जाईल. नवीन अर्थसंकल्पात गृह कर्जासाठी कमी व्याज दर किंवा गृह कर्जाच्या व्याज अनुदानावर नो कॅप लिमिट सारखे बरेच फायदे दिसू शकतात. यापूर्वी, २ लाख रुपयांची मर्यादा होती, जी १.५ लाख रुपयांनी वाढवून २०१९ च्या अर्थसंकल्पात ३.५ लाख रुपये करण्यात आली. आम्हाला आशा आहे की २०२० नो कॅप लिमिट पाहणार. पीएमएवायच्या गरजा भागविण्यासाठी २०२० च्या अर्थसंकल्पात REITs आणि रेंटल हाऊसिंगमध्ये नवीन घडामोडी देखील दिसू शकतात. आम्हाला आशा आहे की या वर्षाचे अर्थसंकल्प भारताला विकासाच्या आणि वृद्धीच्या पुढील टप्प्यात नेण्याच्या संभाव्यतेवर अधिक भर देण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. एकूणच, आम्हाला खात्री आहे की आगामी अर्थसंकल्पात अनेक उद्योग-अनुकूल उपाय दिसतील, ज्यायोगे भविष्यातील अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना मिळेल.”

श्री. अशोक मोहनानी, अध्यक्ष, एकता वर्ल्ड आणि उपाध्यक्ष, नरेडको महाराष्ट्र:

“रिअल इस्टेट क्षेत्राला नक्कीच प्रोत्साहन आवश्यक आहे जे अर्थसंकल्पाची घोषणा प्रदान करू शकते. या क्षेत्राद्वारे सरकारकडून काही प्रमुख अपेक्षा तरलता सुधारणे, प्रोत्साहनासह वित्तीय शिस्त संतुलित करणे आणि तणावग्रस्त प्रकल्पांचे त्वरित निराकरण करणे आहे, ज्यातील काही आधीच सुरू आहेत. लिक्विडिटी क्रंच आणि एनबीएफसी संकटाचे निराकरण यावर निश्चय महत्त्वपूर्ण आहे, त्यामुळे आवश्यक प्रोत्साहन देण्याची अपेक्षा आहे. या क्षेत्राची अपेक्षा आहे की सरकारने सबवेशन योजना पुन्हा प्रस्तावित करावे, ज्यामुळे खरेदीदार व विकसकांना अनुकूलता मिळेल. सरकारच्या '२०२२ मधील सर्वांसाठी घरे' या उद्दिष्ट सहित २०२० मध्ये परवडणारी घरे झपाट्याने वाढण्याची शक्यता आहे. महानगरांमध्ये चालू असलेल्या किंमतींच्या श्रेणीशी जुळण्यासाठी परवडणार्‍या घरांची मर्यादा सध्याच्या ४५ लाखांच्या कॅपपासून वाढवून १ कोटी करणे किंवा वैकल्पिकरित्या सध्याच्या ३० चौरस मीटर आकाराची मर्यादा वाढवून ६० चौरस मीटर करणे आवश्यक आहे. यामुळे परवडणारी परिक्षेत्रात अधिक प्रकल्प आणि स्थाने येतील, ज्यायोगे लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाला फायदा होईल. या व्यतिरिक्त, विकासकांना लाभ देण्यासाठी शेअर्सच्या बरोबरीसहित भांडवली नफा निश्चित केल्याने बाजारातील रोख प्रवाह राखण्यास मदत होईल."               

सुश्री मंजू याग्निक, उपाध्यक्षा, नाहर ग्रुप आणि उपाध्यक्षा, नरेडको (महाराष्ट्र):

“आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२०२१ आतापर्यंत जाहीर होणाऱ्या महत्त्वाच्या अर्थसंकल्पांपैकी एक ठरण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एकूण आर्थिक मंदीच्या छायेत अर्थसंकल्प सादर करतील, जो आपल्या डिग्री आणि प्रकृतीला पाहता अनेक आव्हाने उभे करत आहे. मंत्र्यांनी विशेषत: खेड्यांमध्ये आणि लहान शहरांमध्ये ग्राहक खर्च वाढविण्याच्या मार्गांवर काम केले पाहिजे आणि पायाभूत सुविधांना चालना देण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. हे विविध क्षेत्रातील कमी होत असलेल्या मागणीला संबोधित करेल आणि रोखीने समृद्ध उद्योगांना अधिक गुंतवणूकीस प्रोत्साहित करण्याबरोबरच बाजाराला पुनरुज्जीवित करण्यास मदत करेल. धोरणकर्त्यांनी अशा उपायांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजेत, जे अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्य विकासाला वाढवेल. वित्तीय तूट अवघ्या अर्ध्या टक्क्याने शिथिल करणे, कॉर्पोरेट कर दरात कपात करणे, बँकांचे पुनर्पूंजीकरण आणि भारताच्या दिवाळखोरी संहितातील दुरुस्ती ही काही मोठी पावले आहेत जी सरकारने २०१९ मध्ये उचलली होती. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२०२१ या सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व त्यांना संपूर्णपणे कृतीत आणण्यासाठी बूस्टर डोस म्हणून कार्य केले पाहिजे.”

श्री रोहित पोद्दार, व्यवस्थापकीय संचालक, पोद्दार हाऊसिंग अँड डेव्हलपमेंट लिमिटेड आणि सहसचिव, नरेडको महाराष्ट्र:

“गेल्या काही वर्षांत, रिअल इस्टेट क्षेत्राने काही बदल पाहिले आहेत, ज्याचे मुख्य लक्ष्य या क्षेत्रामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करणे होते. सध्या क्षेत्र विक्री न झालेल्या घरांमधील वाढ आणि तरलतेचा अभाव यांच्या परिणामांतर्गत झुंजत आहे. बहुविध रेपो दर कपात, कॉर्पोरेट कर कपात, पार्शियल क्रेडिट गॅरेन्टी स्कीमची सुरूवात, विकासकांना शेवटचा मैलाचा निधी देण्यासाठी २५,००० कोटी रुपयांचा एआयएफ स्थापित करणे आणि पायाभूत सुविधांसाठी १०२ लाख कोटी रुपयांच्या रोडमॅपची उभारणी रिअल इस्टेट क्षेत्राला संघटित करण्यास मदत करेल, तरीही मिटवण्यायोग्य अंतर प्रचंड आहे. शहरी लोकसंख्येनुसार पीएमएवाय योजनेची नव्याने रचना करण्याची आवश्यकता आहे, कारण यामुळे त्यांना कागदी कामात जास्त वेळ न घालवता पीएमएवाय अंतर्गत त्यांचे प्रथम घरे मिळविण्यात मोठ्या प्रमाणात मदत होईल. हे आम्हा विकसकांना ‘हाऊसिंग फॉर ऑल २०२२’ यासाठी योगदान देण्यास मदत करेल. गृह खरेदीदारांच्या भावना वाढविण्याच्या एसबीआयच्या अलिकडील दृष्टिकोन चांगल्यासाठी खेळाला बदलणार, परंतु वितरित निधीचा विलंब न करता पूर्ण क्षमतेने उपयोग होईल याची खातरजमा करताना अर्थमंत्र्यांनी आता २५,००० कोटी रुपयांच्या एआयएफची त्वरित अंमलबजावणी करण्यासारख्या थेट उपाययोजना करण्याची गरज आहे. सध्या सुरू असलेल्या लिक्विडिटी क्रंचचा मुख्य क्षेत्रांवर परिणाम होत आहे, त्यामुळे ही परिस्थिती कमी करण्यासाठी या क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात पुनरुज्जीवन करण्यास खासगी गुंतवणूकदारांना परवडणाऱ्या घरांमध्ये अधिक प्रोत्साहन देण्याच्या उपाययोजनांवर विचार केला जाऊ शकतो.”