केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता संसदेत 2021-22 (Budget 2021) बजेट सादर करतील. असा विश्वास आहे की कोरोनाव्हायरस संकटांमुळे या वेळेचे बजेट खूप खास असेल. त्याचबरोबर, हे सर्व जोरात आहे की जागतिक साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च (Additional Expenditure) पूर्ण करण्यासाठी निधीची व्यवस्था करण्यासाठी केंद्र सरकारने कोविड -19शी निगडित आधीभर म्हणजेच सेस (CESS) लावला आहे. असे झाल्यास, टैक्‍सपेयर्स (करदाता)चे उत्तरदायित्व वाढेल. उपकर म्हणजे काय आणि ते (Tax Liability) करांच्या दायित्वावर कसा परिणाम करेल हे समजून घेऊया.
बजेट 2018 मध्ये हेल्थकेअर आणि एज्युकेशन उपकर सुरू करण्यात आला
केंद्र सरकार सध्या वैयक्तिक करदात्याच्या थेट कर देयकावर 4% आरोग्य व शैक्षणिक उपकर आकारते. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018 मध्ये हे दोन उपकर सादर केले. यापूर्वी एकूण percent टक्के उपकर जमा झाला होता. यामध्ये 2 टक्के शिक्षण उपकर (Education Cess) आणि 1 टक्के वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षण (Senior Secondary Education Cess) उपकरांचा समावेश आहे.
सेसमध्ये 1% वाढ झाली तर कर देयता किती वाढेल
अर्थमंत्री सीतारमण 2021च्या अर्थसंकल्पात कोरोना उपकर जाहीर करतील, त्याआधी त्याचा अर्थ समजून घ्या की त्याचा तुमच्या करांवर कसा परिणाम होतो. जर एखाद्या वैयक्तिक करदात्यास कर देयता 50 हजार रुपये असेल आणि त्यावर 4% उपकर लादला गेला असेल तर त्याचे एकूण कर देय 52,000 रुपये असेल. सोप्या शब्दांत समजून घ्या, जर तुमची कर देयता आधी 50 हजार रुपये होती तर 4 टक्के उपकर भरल्यानंतर तुम्हाला अतिरिक्त २,००० रुपये द्यावे लागतील. आता जर २०११ च्या अर्थसंकल्पात एक टक्का कोरोना उपकर लागू केला तर तुमची कर देयता 52,500 रुपये असेल.
विशेष कामासाठी निधी गोळा करण्यासाठी उपकर
विशिष्ट उद्देशाने पैसे गोळा करण्यासाठी सेस आकारला जातो. उदाहरणार्थ, ग्रामीण भारतातील आरोग्य आणि शिक्षणाच्या गरजा भागविण्यासाठी निधी गोळा करण्यासाठी आरोग्य आणि शैक्षणिक उपकर आकारला जातो. अशा परिस्थितीत, विशिष्ट गरजा भागवण्यासाठी गोळा केलेला उपकर इतर कोणत्याही हेतूसाठी वापरला जाऊ शकत नाही. उपकर आपल्या एकूण कर दायित्वावर लागू होतो. उदाहरणार्थ, जर सर्व प्रकारच्या कर माफीनंतर एखाद्या व्यक्तीचे कर देयता 50,000 रुपये असेल तर या रकमेवर 4% उपकर आकारला जाईल.