कधी संध्याकाळी सादर होत होता सामान्य अर्थसंकल्प, जाणून घ्या कोणत्या अर्थमंत्र्यांनी बदलली ब्रिटीशकालीन परंपरा

अर्थसंकल्प 2022: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सलग चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री असतील. 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी निर्मला सीतारामन चौथ्यांदा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. आता अर्थसंकल्प सकाळी 11 वाजता सादर होणार आहे. पण दोन दशके मागे वळून पाहिले तर केंद्रीय अर्थसंकल्प संध्याकाळी ५ वाजता सादर व्हायचा.

अर्थसंकल्प संध्याकाळी सादर करण्याची ब्रिटिशांची परंपरा आहे.

काही लोकांसाठी ही नवीन माहिती देखील असू शकते. अशा लोकांसाठी हे जाणून घेणे मनोरंजक असेल की केंद्रीय अर्थसंकल्प संध्याकाळी का सादर केला गेला आणि आता 11 वाजता का सादर केला गेला? देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ब्रिटिशांच्या अनेक परंपरा वर्षानुवर्षे पाळल्या गेल्या. यात संध्याकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपराही समाविष्ट होती.

ज्यांनी ही परंपरा बदलली

2001 च्या एनडीए सरकारमध्ये संध्याकाळी 5 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी सकाळी 11 वाजता बदलली होती. तेव्हापासून दरवर्षी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जातो. नंतर ही परंपरा यूपीए सरकारच्या काळातही चालवली गेली.

संध्याकाळी अर्थसंकल्प का मांडला जात होता  

संध्याकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा देशात इंग्रजांच्या काळापासून चालत आली होती. यावेळी अर्थसंकल्प सादर करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ब्रिटनचा अर्थसंकल्प. वास्तविक, ब्रिटनमध्ये सकाळी 11.00 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, त्यात भारताच्या अर्थसंकल्पाचाही समावेश होता. अशा स्थितीत भारतात एकाच वेळी संसदेत अर्थसंकल्प मंजूर होणे आवश्यक होते.

स्वातंत्र्यानंतरही पाळली गेली

संध्याकाळी 5 ची वेळ निवडण्यामागील कारण म्हणजे ब्रिटनमध्ये त्यावेळी 11.30 वाजले होते. अशा प्रकारे ब्रिटिश सरकारने सुरू केलेली परंपरा स्वातंत्र्यानंतरही पाळली गेली. नंतर यशवंत सिन्हा यांनी 2001 मध्ये त्यात बदल केला.

रेल्वे अर्थसंकल्पाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात समावेश

नंतर, मोदी सरकारने दरवर्षी 28 फेब्रुवारीला सादर होणारा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करण्यास सुरुवात केली. याशिवाय ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली आणखी एक परंपरा त्यांनी बदलली. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातच स्वतंत्रपणे मांडण्यात येणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पाचाही सरकारने समावेश केला. रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडण्याची परंपरा संपुष्टात आणण्याची सूचना तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केली होती.