मोदींच्या राजवटीत तुटल्या अर्थसंकल्पाशी संबंधित या 5 परंपरा, काही ब्रिटीश काळापासून सुरू होत्या

Budget 2022 : पंतप्रधान मोदींनी 2014 पासून देशाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. तेव्हापासून त्यांनी अनेक प्रकारच्या परंपरा बदलल्या आहेत. अशा काही परंपरा केंद्रीय अर्थसंकल्पाशी संबंधित आहेत, ज्यात पीएम मोदींच्या कार्यकाळातही बदल करण्यात आला होता. आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पाच्या बदललेल्या परंपरांबद्दल बोलूया.

ब्रिटिश काळापासून दरवर्षी 28 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. मात्र आता ते १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आले आहे. सन 2017 मध्ये, पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर केला, त्यानंतर तो 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आला. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी अर्थसंकल्पाशी संबंधित सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हाव्यात, असे या बदलाचे कारण होते.

यापूर्वी रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केला जात होता. पण 2016 मध्ये 1924 पासून चालत आलेली ही परंपरा बदलली. यापूर्वी ते सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत ठेवण्यात आले होते. पण 2016 पासून रेल्वे अर्थसंकल्प देखील केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा एक भाग आहे.

स्वतंत्र भारतात, 1947 मध्ये पहिल्यांदा अर्थमंत्री RCKS चेट्टी यांनी अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा ते कागदपत्रे चामड्याच्या ब्रीफकेसमध्ये घेऊन संसदेत पोहोचले. पण 5 जुलै 2019 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लाल कापडाच्या पिशवीत अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे घेऊन पोहोचल्या. कोरोना महामारीमुळे 2021 मध्ये ती टॅबलेट घेऊन आली होती, ते डिजिटल बजेट होते.

2015 मध्ये, मोदी सरकारने नियोजन आयोग रद्द केला आणि NITI आयोगाची स्थापना केली. यासोबतच देशातील पंचवार्षिक योजनाही संपुष्टात आल्या. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळापासून या योजना सुरू होत्या. पण 2017 मध्ये ते संपले.

कोविड महामारीमुळे 2022 साली अर्थसंकल्प छपाईपूर्वी होणारा हलवा सोहळाही पार पडला नाही. मंत्रालयाकडून असे सांगण्यात आले की हलवा समारंभाऐवजी, मुख्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी 'लॉक-इन'मधून जाण्यासाठी मिठाई देण्यात आली.