संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही बैठक बोलावली आहे.
संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी अशा प्रकारची बैठक झाली आहे. या अधिवेशनात विरोधी पक्षांना कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा करायची आहे ते बैठकीत ठेवता येईल. 31 जानेवारीला आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाणार आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, पारंपारिकपणे होणारी ही बैठक 30 जानेवारी रोजी दुपारी संसदेच्या अॅनेक्सी इमारतीत होणार आहे. याशिवाय, 30 जानेवारीला दुपारी एनडीएच्या नेत्यांची बैठकही होणार आहे, ज्यामुळे मजला सहकार्याची रणनीती ठरेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीदरम्यान सरकार संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी सर्व पक्षांचे सहकार्य घेणार आहे. याशिवाय विरोधी पक्षांनी अधिवेशनात त्यांना कोणते मुद्दे मांडायचे आहेत, याचा उल्लेख करणे अपेक्षित आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन भागात असेल असे बुलेटिनमध्ये सांगण्यात आले आहे. पहिला भाग 13 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. त्याच वेळी दुसरा भाग 13 मार्चच्या सुट्टीनंतर 6 एप्रिलपर्यंत चालेल. यादरम्यान विविध मंत्रालयांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा करून केंद्रीय अर्थसंकल्प मंजूर केला जाईल. या कालावधीत सरकारकडून इतर वैधानिक कामकाजही हाती घेतले जाईल.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. या दिवशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, अधिवेशनाच्या 27 बैठका असतील आणि अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांच्या छाननीसाठी एक महिन्याच्या विश्रांतीसह ते 6 एप्रिलपर्यंत चालेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
