Budget 2023-24 : अर्थमंत्री म्हणाल्या - अर्थसंकल्प संधी, रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्यावर केंद्रित आहे

नवी दिल्ली. 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प अमृत कालचा पहिला अर्थसंकल्प असल्याचे वर्णन करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, याचा उद्देश नागरिकांना चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्रदान करणे आहे.

अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन म्हणाल्या की, आर्थिक अजेंड्याच्या केंद्रस्थानी नागरिकांना वाढ आणि सुधारणेसाठी संधी उपलब्ध करून देणे, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला जोर देणे आणि रोजगार निर्मिती करणे आणि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हे आहे. अमृतकलमधील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणातून ही उद्दिष्टे साध्य करता येतील, असे ते म्हणाले.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या 9 वर्षांत 10व्या स्थानावरून जगात 5व्या स्थानावर पोहोचली आहे. सहस्राब्दी विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. अर्थव्यवस्था झपाट्याने औपचारिक होत आहे. योजना कार्यक्षमतेने राबविण्यात येत असल्याने सर्वांगीण विकास झाला आहे.

त्या म्हणाल्या की, अमृतकालच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पाचा उद्देश भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया अधिक मजबूत करणे आणि विकास लक्ष्यांचे लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवणे हे आहे.

चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर सात टक्के राहण्याचा अंदाज आहे आणि ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे, येत्या काही वर्षांतही आपण पुढे राहू, असे सीतारामन म्हणाल्या. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व जगाने ओळखले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदी असतानाही भारताने ताकद दाखवली आहे. आमच्या सुधारणा सुरूच राहतील.

त्या म्हणाल्या की, जगात पर्यावरणपूरक जीवनशैलीसाठी भारतात सुरू झालेले UPI, कोविन अॅप, राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन आणि लाइफ मिशन भारताची प्रतिमा उंचावणार आहेत.

सीतारामन म्हणाल्या की, राज्यांसाठी 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाची सुविधा एका वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे. सरकारी कार्यक्रम आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत राज्यांचा सक्रिय सहभाग मिशन मोडवर आहे.

ते म्हणाले की, दरडोई उत्पन्न दुपटीने वाढून रु.1.97 लाख झाले आहे. असुरक्षित आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी पंतप्रधान मिशन सुरू केले जाईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 66 टक्के वाढ, 79 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.