आज एक फेब्रुवारीला सकाळी अकरा वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांचा पाचवा अर्थसंकल्प सादर करतील.
सर्वांत जास्त काळ चालणारं अर्थसंकल्पीय भाषण करण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. त्यामुळे यावर्षी त्या किती वेळ भाषण करतील यावर सगळ्यांचं लक्ष असेल.
मात्र सध्याच्या काळात ही कल्पना करणंही कठीण आहे की स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकं हे भाषण दिवसा अकरा वाजता नाही तर संध्याकाळी पाच वाजता सुरू व्हायचं.
हे असं का व्हायचं याचे अनेक किस्से प्रचलित आहेत. एकदा माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांना विचारण्यात आलं की संसदेचं कामकाज सकाळी दहा वाजता चालू होतं तर मग अर्थसंकल्प पाच वाजता का सादर केला जातो? यावर ते म्हणाले की इंग्रजांच्या काळापासून हाच नियम आहे.
अनेक लोकांचं असं म्हणणं होतं की अर्थसंकल्पीय भाषण येईपर्यंत शेअर बाजार बंद व्हायचा आणि या अर्थसंकल्पाचा शेअर बाजारावर काही परिणाम होऊ नये अशी सरकारची इच्छा असायची.
या तर्कामागे काय होतं माहिती नाही मात्र अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर संध्याकाळी एक विशेष सत्र आयोजित केलं जायचं. त्यामुळे ही बाब अनेकांच्या पचनी पडत नाही. काही लोक असंही म्हणतात की ही वेळ लंडनमध्ये शेअर बाजार उघडण्याच्या वेळेशी निगडित आहे.
मात्र तर्काच्या सर्वांत जवळ जाणारी बाब अशी आहे की भारतावर इंग्रजांचं राज्य असताना भारताचा अर्थसंकल्प ब्रिटनच्या संसदेत सादर होत असे. त्यावेळी त्यांची वेळ साडे अकराची होती. जेव्हा भारतात अर्थसंकल्प सुरू झाला तेव्हाही ब्रिटनमध्ये खासदार ते भाषण संसदेत बसून ऐकायचे.
त्यामुळे भाषण भारतात झालं तरी वेळ ब्रिटिशांच्या हिशेबाने होती. ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतावर राज्य करायला सुरुवात केल्यानंतर हे काम सुरू झालं होतं.
अर्थसंकल्पाच्या वेळेचा इतिहास
स्वातंत्र्यानंतरही अर्थसंकल्पाची वेळ का बदलली नाही? हा एक असा प्रश्न आहे ज्याचं उत्तर मिळणं कठीण आहे. जसं चंद्रशेखर म्हणाले की ही जुनी परंपरा आहे त्यामुळे ती बदलण्याची गरज नाही तसाच विचार इतरांनी केला असल्याची शक्यता आहे.
अधेमधे याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत राहिले मात्र त्याचं उत्तर 2001 मध्ये मिळालं. वाजपेयी सरकार मधील अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्पाची वेळ बदलून सकाळी अकरा केली.
वेळेबाबत आणखी एक मुद्दा असा आहे की भाषण किती मोठं झालं किंवा किती छोटं झालं? म्हणजे ते वाचायला किती वेळ लागला? सगळ्यात जास्त वेळ भाषणाचा विक्रम विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नावावर आहे. त्यांनी 2020 मध्ये दोन तास 42 मिनिटं भाषण दिलं.
तेही तब्येत बिघडल्यामुळे त्यांना भाषण पूर्ण करता आलं नाही. दोन पानं उरलेच. नाहीतर ही वेळ आणखी वाढली असती. याआधी हा विक्रम जसवंत सिंह यांच्या नावावर होता. त्यांनी दोन तास पंधरा मिनिटं भाषण केलं होतं.
शब्दांची गणना करायची असेल तर सगळ्यात मोठं अर्थसंकल्पीय भाषण तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंह यांनी 1991 मध्ये दिलं होतं, आर्थिक सुधारणा असलेलं हे भाषण 18520 शब्दांचं होतं. मोदी सरकारमधील पहिले अर्थमंत्री जेटली यांनी 16536 शब्दांचं भाषण करत शब्दांच्या शर्यतीत दुसरा क्रमांक पटकावला आहे.
सगळ्यात छोटं भाषण
सगळ्यात छोटं भाषण करण्याचा विक्रम एच.एम पटेल यांच्या नावावर आहे. त्यांनी 1977 मध्ये फक्त 800 शब्दांचं भाषण केलं होतं. हे अंतरिम अर्थसंकल्पाचं भाषण होतं.
अर्थसंकल्प आणि भाषणाची गोपनीयता हाही एक गंभीर विषय आहे. ते भाषण गोपनीय ठेवण्यासाठी अनेक नियम तयार केले आहेत. अर्थसंकल्पाचे नियमच नाही तर छापण्याच्या प्रक्रियेत सुद्धा प्रत्येक टप्प्यावर गोपनीयता अतिशय महत्त्वाची असते.
यासाठी अर्थसंकल्पाशी निगडीत लोकच अर्थ मंत्रालयात काम करतात. इतर लोकांना तिथे येण्यास मनाई केली जाते. अर्थसंकल्प तयार होण्याच्या दहा दिवस आधी तो छपाईला जातो.
अर्थसंकल्पाशी निगडीत संपूर्ण टीम ला एका ठिकाणी बंद केलं जातं आणि बाहेर निघण्यासच नाही तर बाहेरचच्या कोणाशी बोलायलाही बंदी असते.
हे लोक त्यांच्या कुटुंबियांपासून दूर जातात त्यामुळे हे काम सुरू झाल्यावर पारंपरिक रुपात हलवा तयार केला जातो आणि आणि अर्थमंत्री त्या टीम ला हलवा खाऊ घालतात आणि टीमला एका खोलीत बंद करतात.
जेव्हा अर्थसंकल्प लीक झाला होता..
अर्थसंकल्प आधी राष्ट्रपती भवनात छापला जात होता. 1950 चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर होण्याआधी तो लीक झाला आणि मोठा गोंधळ उडाला.
तत्कालीन अर्थमंत्री जॉन मथाई यांना राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हापासून हे काम मिंटो रोड वर असलेल्या सरकारी सिक्युरिटी प्रेसला सोपवलं गेलं. 1980 पासून छपाईचं काम अर्थमंत्रालयातच व्हायला लागलं.
आता हलवा समारोहा नंतर अर्थसंकल्प तयार करणारी टीम याच भागात कुलुपबंद असते. निर्मला सीतारामन यांनी ब्रीफकेस ऐवजी चोपडी आणायला सुरुवात केली आहे. अर्थसंकल्पही त्या आता टॅबवर वाचतात.
त्यामुळे अर्थसंकल्प छापणं आणि त्याच्या गोपनीयतेशी निगडीत गोष्टी आता इतिहासजमा होण्यास फारसा वेळ लागणार नाही आणि अर्थमंत्री कॉम्प्युटरच्या मदतीने संसदेच्या केंद्रीय रेकॉर्डमध्ये अपलोड करतील.