२०२६ च्या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2026) तज्ञ आणि विश्लेषकांच्या मते, मोठ्या घोषणांऐवजी सातत्य, आर्थिक शिस्त आणि विद्यमान योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर राहील. बाजारात अल्पकालीन अस्थिरता येऊ शकते, पण मध्यम मुदतीत उत्पन्न वाढ आणि तरलता यावर लक्ष असेल. हे १० प्रमुख क्षेत्र/थीम्स आहेत ज्यांच्यावर फोकस राहण्याची शक्यता आहे:
संरक्षण: भू-राजकीय तणावामुळे (जसे ऑपरेशन सिंदूर) खर्चात ८-१०% वाढ अपेक्षित. ऑर्डर बुक मजबूत आहे, पण अंमलबजावणी मुख्य आव्हान.
रेल्वे: भांडवली खर्च ₹२.६५ लाख कोटीपर्यंत वाढण्याची शक्यता (५% वाढ). सेमी-हाय-स्पीड ट्रॅक, सिग्नलिंग आणि नवीन गाड्यांवर भर.
पायाभूत सुविधा: सरकारची मुख्य वाढ इंजिन. रस्ते, रेल्वे, वीज यावर कॅपेक्स वाढ (९-१०% अपेक्षित). पूर्णत्व आणि सेफ्टी बफरवर फोकस.
निर्यात-केंद्रित क्षेत्रे: जागतिक उच्च दरांमुळे प्रभावित क्षेत्रांना (कापड, सीफूड, रत्ने, ऑटो कंपोनेंट्स) धोरणात्मक समर्थन.
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: चार्जिंग इन्फ्रा आणि PM ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत सतत पाठिंबा. विक्री वाढत असल्याने गती कायम ठेवण्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक.
रिअल इस्टेट : विक्रीत घट, परवडणाऱ्या घरांवर आव्हान. PMAY विस्तार, स्टॅम्प ड्युटी तर्कसंगतीकरण, जीएसटी बदल अपेक्षित.
वापर / उपभोग: कर सवलत, महागाई कमी होणे आणि ग्रामीण मागणीमुळे सुधारणा. FMCG, किरकोळसाठी इनपुट शुल्क स्थिर आणि उत्पादन समर्थन अपेक्षित.
ऑटोमोबाइल : कर सवलतीमुळे परवडणारी क्षमता वाढेल. GVC इनिशिएटिव्ह अंतर्गत निर्यात समर्थन.
सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स : अंमलबजावणी आणि जलद प्रकल्पांवर फोकस. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत सतत समर्थन.
रसायने आणि खते : खत क्षेत्रातील दीर्घकालीन चिंता (कर आकारणी, टॅक्स क्रेडिट) दूर करण्याची अपेक्षा. अन्न अनुदाने सुरू राहतील, पण कृषी इन्फ्रा आणि PPP वर वळण.
एकंदरीत, बजेट कॅपेक्स-नेतृत्वाखालील वाढ, विक्सित भारत आणि आत्मनिर्भरता यांना प्राधान्य देईल. हे क्षेत्र गुंतवणूकदारांसाठी लक्ष ठेवण्यासारखे आहेत, कारण येथे सातत्यपूर्ण धोरण समर्थन अपेक्षित आहे.
अस्वीकरण: हा लेख सल्ला किंवा मते दर्शवतात. वेबदुनिया यासाठी जबाबदार नाही. वापरकर्त्यांना कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी नेहमीच प्रमाणित तज्ञांकडून सल्ला घेण्याचा सल्ला देते.
