मोदी सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (नॅशनल पेमेंट सिस्टम अंतर्गत ग्रॅच्युइटीचे पेमेंट) नियम, 2021 अधिसूचित केले आहे. ग्रॅच्युइटी देण्याचा हा नियम केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होईल. त्यामध्ये केंद्रासाठी संरक्षण सेवा आणि नागरी सेवा पदांवर नियुक्त केलेल्या नागरी सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असेल, ज्यांची नियुक्ती 1 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यानंतर करण्यात आली आहे.
राजपत्र अधिसूचनेनुसार, ग्रॅच्युइटीसाठी केलेला कोणताही दावा नवीन नियमांनुसार लागू होईल. यासाठी शासकीय कर्मचारी निवृत्त होत आहे की निवृत्त झाला आहे हे पाहिले जाईल. त्याला सेवामुक्त करण्यात आले की नाही, त्याला सेवेतून निवृत्त होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे किंवा त्याचा मृत्यू झाला आहे. ग्रॅच्युइटीचा दावा केला जाईल कारण प्रकरण कर्मचाऱ्याकडे असेल. ज्या तारखेला सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होतो किंवा निवृत्त होतो किंवा राजीनामा देण्यास मंजूर होतो तो दिवस कर्मचाऱ्याचा शेवटचा कामकाजाचा दिवस मानला जाईल. त्यानुसार ग्रॅच्युइटीची गणना केली जाईल. सरकारी सेवकाच्या मृत्यूच्या दिवशी ग्रॅच्युइटीची गणना त्या दिवसाला कामकाजाचा दिवस म्हणून केली जाईल. कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीच्या वयात निवृत्त होणे आवश्यक आहे. कर्मचारी निवृत्त झाला आहे किंवा सेवानिवृत्तीच्या वयापूर्वी निवृत्त होणार आहे. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही कंपनी किंवा कॉर्पोरेशनमध्ये सेवा किंवा पोस्ट प्राप्त करण्याची परवानगी असल्यास. जर पोस्ट किंवा सेवा केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही संस्थेत प्राप्त झाली असेल तर अशा सरकारी सेवकाला ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा हक्क आहे.
पेमेंट गणना
वर नमूद केलेल्या प्रकरणात, कर्मचाऱ्याला त्याच्या एकूण मोबदल्याच्या आधारावर दिले जाईल. नोकरीत पूर्ण झालेल्या महिन्यांच्या ग्रॅच्युइटी एकूण मोबदल्याच्या एक चतुर्थांश असेल. ही अधिकतम एकूण मजुरीच्या 161/2 पट असू शकते. येथे एकूण मोबदला म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीपूर्वी किंवा मृत्यूच्या दिवशी मिळत असलेले मूलभूत पेमेंट. जर कर्मचाऱ्याला डॉक्टर पदावर तैनात केले गेले असेल तर त्याच्या मूळ देयकामध्ये नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस देखील जोडला जाईल.