नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना : 5 महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ ही नवी योजना अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान जाहीर केलीय. ही योजना नेमकी काय आहे? या योजनेसंदर्भातले 5 महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं इथं आपण पाहणार आहोत.

प्रश्न 1 - ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ काय आहे?

उत्तर – केंद्र सरकार देशभरात पीएम किसान सन्मान निधी योजना राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी 6 हजार रुपये इतकी आर्थिक मदत दिली जाते. दर 4 महिन्यांच्या अंतरानं 2 हजार रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला जातो.

आता राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या या 6 हजार रुपयांमध्ये आणखी 6 हजार रुपयांची भर घालणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रती वर्ष 12 हजार रुपये मिळतील. ही योजना अशी आहे.

प्रश्न 2 – या योजनेचा लाभ कुणाला मिळणार?

उत्तर - पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे जे लाभार्थी आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

केंद्र सरकार जेवढे पैसे या लाभार्थ्यांना देतं, तितकेच राज्य सरकारही देणार आहे.

प्रश्न 3- योजना कधीपासून व कशी लागू होणार?

उत्तर – केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधीचा 13 वा हप्ता 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी जारी करण्यात आला. या योजनेच्या कार्यपद्धतीनुसार, पुढचा हप्ता एप्रिल ते जुलै 2023 दरम्यान जारी केला जाईल.

आता केंद्राच्या पुढील हप्त्यातच राज्य सरकार त्यांच्या वाट्याची रक्कम टाकून शेतकऱ्यांना देणार, की वेगळी काही कार्यपद्धती अवलंबणार, हे मात्र या योजनेचा शासन निर्णय आल्यावरच स्पष्ट होईल.

प्रश्न 4 -किती शेतकऱ्यांना लाभ होणार?

उत्तर- ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’चा लाभ 1 कोटी 15 लाख शेतकरी कुटुंबाना होणार, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. प

ण, देशपातळीचा विचार केल्यास गेल्या काही दिवसांपासून या योजनेतील लाभार्थ्यांनी संख्या खालावली आहे. 11 कोटींहून ती साडे आठ कोटींवर आली आहे.

त्यामुळे प्रत्यक्षात योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर राज्यातील किती शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल ते पाहावं लागणार आहे.

प्रश्न 5 – पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांनी काय करायला हवं?

उत्तर - पीएम किसान सन्मान निधीचा 2 हजार रुपयांचा हप्ता ज्या बँक खात्यावर जमा होतो, ते बँक खातं आधार नंबर आणि मोबाईल नंबरशी लिंक करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

राज्यात असे 12 लाख शेतकरी असे आहेत, ज्यांचं बँक खातं अजूनही आधार नंबर आणि मोबाईल नंबरशी लिंक नाहीये.

त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांनी ताबडतोड त्यांचं बँक खातं (ज्या खात्यात पीएम किसान योजनेचे पैसे येतात) आधार नंबर आणि फोन नंबरशी लिंक करून घ्यावं. नाहीतर त्यांना राज्य सरकारच्या योजनेचे पैसे मिळण्यास अडथळे येऊ शकतात.

Published By- Priya Dixit