कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीशी निगडित प्रत्येक व्यक्ती कर्मचारी पेन्शन योजने अंतर्गत खाते उघडवू शकत नाही. कर्मचारी पेन्शन योजनेत खाते उघडण्यासाठी काही अटी आहेत, या मध्ये एक सप्टेंबर 2014 ची तारीख महत्त्वाची आहे. जे कर्मचारी वर्ष 2014 नंतर रुजू झाले आहेत किंवा ईपीएफओ (EPFO) शी निगडित आहे आणि त्यांचा पगार 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे तर ते कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत खाते उघडवू शकणार नाही.
सरकारने ईपीएफ आणि ईपीएसच्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. या साठी सरकारने 22 ऑगस्ट 2014 रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती, त्या अंतर्गत सरकारने दोन महत्त्वपूर्ण बदल केले होते. पहिले, भविष्य निर्वाह निधी योजनेत सामील होण्यासाठी मासिक पगाराची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. या पूर्वी ही सीमा 6,500 रुपये होती ज्याला वाढवून 15,000 रुपये करण्यात आले.
दुसरे बदल असे की मासिक पगार 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास कोणताही कर्मचारी, पेन्शन योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाही. तज्ज्ञांनी या बाबत शहानिशा केल्यावर ते म्हणाले की कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा पगार जर 6,500 रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्याला ईपीएफ आणि ईपीएस योजनेत सक्तीने सामील व्हावे लागतं.
पूर्वी कर्मचार्‍याचा पगार 6,500 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना ईपीएफ योजनेत सामील होणे पर्यायी होते. कर्मचारी ईपीएफ आणि ईपीएस दोन्ही योजनेत खाते उघडू शकत होते. आता मासिक पगार 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यामुळे कर्मचारी या पेन्शन योजनेत सामील होऊ शकत नाही.
ईपीएफ नियम काय म्हणतो ?
ईपीएफ योजनेच्या नियमानुसार कर्मचारी आपल्या पगाराचा 12 टक्के वाटा ईपीएफ योजनेच्या अंतर्गत देतात आणि तेवढेच टक्के कंपनी योगदान देते. या 24 टक्केवारी योगदानात कर्मचार्‍याचे 12 टक्के तर कंपनीचे 3.67 टक्के ईपीएफ च्या खात्यात जातात. उर्वरित 8.67 टक्के ईपीएसच्या खात्यात जाणार. कोणाला ही ईपीएस खाते उघडण्याची परवानगी नसल्यास, कंपनी ईपीएफ खात्यामध्ये पूर्णपणे योगदान देईल. या व्यतिरिक्त जर कर्मचार्‍याच ईपीएस खाते असल्यास तर अनिवार्य ईपीएस योगदानापेक्षा जास्त रक्कम (1,250) ईपीएफ खात्यामध्ये जाणार.
जर खाते 1 सप्टेंबर पेक्षा आधी उघडले असल्यास काय होणार?
तज्ज्ञानुसार जे कर्मचारी पेन्शन योजनेशी 1 सप्टेंबर 2014 च्या पूर्वीपासून जोडले गेले आहेत, ते कर्मचारी पेन्शन योजनेत योगदान देतील. या मध्ये त्यांचा पगाराशी काहीही एक संबंध नसावा.
