अर्धा पगार देणारी जुनी पेन्शन योजना नेमकी आहे तरी काय?

राज्य दिवाळखोरीत निघेल या शक्यतेनं जुनी पेन्शन योजनेस नकार दिला जातो. मात्र जर जुनी पेन्शन लागू करणं छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब किंवा हिमाचलसारख्या राज्यांना जमत असेल, तर मग महाराष्ट्राला का जमत नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. काही दिवसांपूर्वी जुनी पेन्शन आंदोलकांनी एक आकडेवारी व्हायरल केली होती. त्यात राज्यांचं उत्पन्न, राज्यांवरचं कर्ज यातला फरक दाखवण्यात आला होता.

2022-23 सालात छत्तीसगडचा जीडीपी 4 लाख 34 हजार कोटी होता. पंजाबचा 6 लाख 29 हजार कोटी, राजस्थानचा 13 लाख 34 हजार कोटी णि महाराष्ट्राचा जीडीपी तब्बल 35 लाख 81 हजार कोटी आहे. म्हणजे छत्तीसगड, पंजाब आणि राजस्थान या तिन्ही राज्यांचा जीडीपी जरी एकत्र केला तरी महाराष्ट्राहून जवळपास साडे 11 लाख कोटीनं कमी आहे. पण या घडीला महाराष्ट्र वगळता या तिन्ही राज्यांनी जुनी पेन्शन लागू केलीय.

जुनी पेन्शन योजना नेमकी आहे तरी काय?

कोणत्या राज्यात जुनी पेन्शन पुन्हा सुरु झालीय, आणि कोणत्या राज्यात नाही, ते पाहण्याआधी नवी पेन्शन योजनेला विरोध का होतोय ते जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.जुनी पेन्शनमध्ये निवृत्तीवेळच्या पगाराची निम्मे रक्कम पेन्शन मिळायची. नवी पेन्शन योजना सहभागाची आहे, ज्यात फक्त 8 टक्के रक्कम मिळते.

तुमचा पगार 30 हजार असेल तर जुनी पेन्शन योजनेता 15 हजार पेन्शन बसायची. नवी पेन्शन योजनेत 30 हजार पगारावर 2200 रुपये पेन्शन बसते.जुनी पेन्शनमध्ये नोकदाराला स्वःताच्या पगारातून रक्कम द्यावी लागत नव्हती. नवी पेन्शनमध्ये दर महिन्याच्या पगारातून 10 टक्के रक्कम कर्मचारी आणि त्यावर 14 टक्के रक्कम सरकार देतं.

जुनी पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही 91 हजारांपर्यंत होती. नवी पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही ७ ते 9 हजारांपर्यंतच मिळते.

कोणत्या राज्यात जुनी पेन्शन पुन्हा सुरु झालीय?

हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता येण्यात जुनी पेन्शन लागू करण्याचं आश्वासन महत्वाचं ठरलं. आणि सत्तेनंतर हिमाचलनं जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णयही घेतला.

हिमाचल प्रदेशात एकूण मतदारांची संख्या 55 लाख आहे. त्यापैकी साडे पाच लाख मतदार हे सरकारी कर्मचारी आहेत. हा बहुतांश मतदार काँग्रेसकडे गेल्याचं बोललं जातं.मागच्या काही काळात आम आदमी पार्टीनं पंजाबमध्ये तर काँग्रेसनं छत्तीसगड, हिमाचल आणि मध्य प्रदेशात जुनी पेन्शन योजना लागू केलीय. आणि तेव्हापासून अनेक वर्षांपासूनच्या या आंदोलनाला अजून धार मिळालीय.

जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यं बुडतील अशी भाकीतं अनेक अर्थज्ज्ञांनी केलीयत. मात्र अनेक राज्यांत खूप आधीपासून धगधगणाऱ्या जुनी पेन्शनचं आंदोलन व्यापक बनत चाललंय. म्हणून आगामी काळातल्या निवडणुकांमध्ये जुनी पेन्शन हा मुद्दा मोठा होण्याची चिन्हं आहेत.

31 मे 2005 पूर्वीचे कर्मचारी पेन्शनला पात्र

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात या पूर्वी शासनाने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्या वर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अधिकारी, कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केल्या होत्या त्या वर महत्त्वपूर्ण असे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. संघटनांच्या मागणीनुसार राज्य शासनाने महत्त्वाचे 5 निर्णय घेतले आहेत

त्याची माहिती देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, 31 मे 2005 पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित पदांवरील नियुक्त्यांना म. ना. से. (निवृत्ती वेतन) नियम,1982 अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

या बाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येईल. त्याचा लाभ सुमारे 26 हजार अधिकारी, कर्मचा-यांना होणार आहे. या सोबतच 80 वर्षांवरील निवृत्ती वेतनधारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्ती वेतन अदा करणे, सेवानिवृत्ती उपदान मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविणे, निवृत्ती वेतन,अंश राशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी कमी करणे आणि वित्त व लेखा विभागातील सेवा प्रवेश नियमांबाबत बैठक झाली असून त्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंबंधात नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल गेल्याच आठवड्यात शासनाला सादर केला आहे. या मध्ये समितीने सूचविलेल्या तरतुदी लागू करण्याकरिता त्याचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. हा अभ्यास करण्याचे निर्देश वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना देण्यात आले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचार विनिमय करून आपले मत मुख्य सचिव यांच्या मार्फत शासनास सादर करतील. निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्त्वावर शासन ठाम आहे.

प्राप्त अहवाल व त्या वरील चर्चा व अंतिम निर्णय हा या तत्त्वाशी सुसंगत असेल. त्या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल. संघटनेच्या मागण्यांप्रती शासन सकारात्मक असून संघटनेने सुरू केलेला संप त्वरित मागे घ्यावा व सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले आहे. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत हे निवेदन केले.

Edited By- Ratnadeep Ranshoor