कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू स्मारक सभागृहात आज सायंकाळी प्रा. हरी नरके सर यांचे आणखी एक अभ्यासपूर्ण, चिंतनपर व्याख्यान ऐकण्याचा योग आला. समता प्रबोधिनी आणि एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट भारतीय छात्र संसद, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्मृतीशेष शामराव जाधव स्मृती व्याख्यान-2013 चे पहिले पुष्प आज प्रा. नरके यांनी गुंफले. यावेळी एमआयटीचे राहुल विश्वनाथ कराड उद्घाटक म्हणून तर डॉ. अशोक चौसाळकर अध्यक्षस्थानी उपस्थित होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अनेक वर्षे खाजगी सचिव असणाऱ्या परंतु प्रकाशझोतापासून दूर असलेल्या शामराव जाधव यांच्या मुलांनी त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ हा व्याख्यानमालेचा उपक्रम हाती घेतला आहे. 'आम्हा भारतीयांचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' असा यंदाच्या पहिल्या व्याख्यानाचा विषय होता.
प्रा. हरी नरके यांनी दीनदलितांचे कैवारी म्हणूनच केवळ डॉ. आंबेडकरांकडे पाहणे हा त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेचा अपमान असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे बाबासाहेबांनी एक सच्चा भारतीय व राष्ट्रीय नेता म्हणून भारतीय समाजजीवनावर करून ठेवलेल्या अनंत उपकारांची आणि त्यांच्या द्रष्टेपणाची अनेक उदाहरणे, त्यांच्या भाषणांचे अनेक दाखले देऊन अतिशय सूत्रबद्ध मांडणी केली.
प्रा. नरके यांनी भाषणाच्या सुरवातीलाच डॉ. रामचंद्र गुहा यांनी 'मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया' या ग्रंथात डॉ. आंबेडकरांचा आघाडीचे शिल्पकार म्हणून उल्लेख केल्याचे सांगितले. प्रा. नरके यांचे भाषण त्यांच्याच शब्दांत--- दि. 4 एप्रिल 1938 रोजी आमदार म्हणून केलेल्या भाषणात बाबासाहेबांनी कोणाही नागरिकाच्या भारतीयत्वाला हिंदू, मुस्लीम अथवा तत्सम दुसरी पर्यायी ओळख असू नये किंवा असताच कामा नये, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. इथला नागरिक हा सर्वप्रथम भारतीयच असला पाहिजे, शेवटीही भारतीयच असला पाहिजे आणि फक्त भारतीय आणि भारतीय हीच त्याची ओळख असली पाहिजे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी बाबासाहेबांनी केलेले काम वंदनीयच आहे, पण त्यांना केवळ त्याच चौकटीत बंदिस्त करणे अन्यायकारक आहे. केंद्रीय कामगारमंत्री म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी काम केल्याचे सर्वांना माहिती आहे. पण त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा, पाटबंधारे विमान वाहतूक आदी आठ ते नऊ खात्यांच्या मंत्रिपदाचा कार्यभारही बाबासाहेबांनी यशस्वीपणे सांभाळल्याचे फार कमी लोकांना ज्ञात आहे. जो मंत्री खऱ्या अर्थाने वजनदार आहे, त्याच्याकडेच अशी महत्त्वाची, जबाबदारीची खाती दिली जात असतात. कोणतीही पूर्वपिठिका अथवा पाठबळ नसताना बाबासाहेबांवर इतकी मोठी जबाबदारी सोपविण्यामागे ते ती यशस्वी करणारच, हा एक प्रकारचा विश्वासच यंत्रणेला होता. बाबासाहेबांच्या अभ्यासूपणाची तर कमालच होती. प्रत्यक्ष नेहरूंसमोर जायला न कचरणारे सचिव बाबासाहेबांनी बोलावल्याचे समजले की अस्वस्थ होत, इतका आदरयुक्त दरारा त्यांच्याविषयी प्रशासनात होता. विभागाच्या चार ओळींच्या नोटवर सचिवांपर्यंत स्वाक्षरी होऊन आल्यानंतरही त्यावर सोळा पानांची नोट लिहीणारा अभ्यासू मंत्री म्हणजे केवळ डॉ. आंबेडकरच होते. आजच्या केवळ कोंबडा उठविणाऱ्या मंत्र्यांच्या जमान्यात असं उदाहरण चुकूनही सापडण्याची शक्यता नाह ी.
WD
देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वीजनिर्मिती, सिंचन सुविधांचा विकास, अन्नधान्य उत्पादनाची वृद्धी आणि दळणवळणाच्या साधनांची, विशेषतः जलवाहतुकीचा विकास व विस्तार या सर्व बाबी परस्परांशी निगडित व अवलंबून असून त्यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना बाबासाहेबांनी 1942 साली केली होती, हे त्यांचे द्रष्टेपण होते. 1942 साली आंबेडकरांनी सन 2000 मध्ये भारतीयांना किती पाण्याची आवश्यकता असेल आणि त्याची पूर्तता करण्यासाठी काय करावे लागेल, याचा आराखडा तयार करण्याची सूचना विभागाला केली होती. त्याचप्रमाणं 25 ऑक्टोबर 1943 रोजी ऊर्जा विभागाच्या संदर्भात त्यांनी केलेल्या भाषणामध्ये 'भारतातल्या लोकांना स्वस्त वीज मिळता कामा नये; तर जगातली सर्वात स्वस्त वीज मिळाली पाहिजे,' असे म्हटले होते. ज्या माणसाच्या पूर्वीच्या कित्येक पिढ्या थेंब थेंब पाण्यासाठी आक्रोशल्या होत्या आणि ज्याच्या कित्येक पिढ्यांनी केवळ अंधारच पाहिला होता, तो माणूस या देशाच्या पुढच्या साठ वर्षांच्या पाण्याचे आणि ऊर्जेचे नियोजन करत होता, सर्वंकष पायाभूत सुविधा विकासाची जबाबदारी उचलत होता, हा एक प्रकारे नियतीवर त्यांनी उगवलेला वेगळ्या प्रकारचा 'सूड'च होता. 5 सप्टेंबर 1943 रोजी कटक येथील भाषणात बाबासाहेबांनी जलसाक्षरता आणि ऊर्जासाक्षरतेची गरज प्रतिपादित केली होती. एकविसाव्या शतकात अलीकडे या संज्ञांचा वापर होऊ लागला असताना 1943मध्ये त्यांचं सूतोवाच करणं, हे बाबासाहेबांच्या द्रष्टेपणाचं आणखी एक उदाहरण आहे.
प्रो. हर्ट या अमेरिकन अभ्यासकानं त्याच्या पुस्तकात भारतात पाटबंधारे विकास आणि व्यवस्थापनाची राजकीय इच्छाशक्ती डॉ. आंबेडकर या मंत्र्यांनी दाखविली नसती तर पुढची 25-30 वर्षे भारतात या क्षेत्राचा विकास खुरटला असता, असे म्हटले आहे. नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पनाही देशात सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनींच सन 1942मध्ये मांडली होती, जिच्या उपयुक्ततेवर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं.
WD
दि. 27 जानेवारी 1919 रोजी साऊथबरो कमिशनसमोर साक्ष देत असताना केवळ दलित-आदिवासींनाच नव्हे, तर तमाम भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे, असे ठासून सांगणारे बाबासाहेब हे पहिले भारतीय होते. त्यानंतर पुढं दहा वर्षांनी काँग्रेसनं सन 1929मध्ये तसा ठराव केला. म्हणजे बाबासाहेब त्यांच्याही 10 वर्षं पुढंच होते.
पाकिस्तान आणि भारत हे दोन्ही देश एकाच दिवशी स्वतंत्र झाले असले तरी आंबेडकरांच्या राज्यघटनेमुळं इथली लोकशाही सार्वभौम आणि सुदृढ झाली, आणि पाकिस्तानात मात्र ती लष्कराच्या ताब्यात गेली. पाकिस्तानात एका व्याख्यानाच्या निमित्तानं गेलो असताना तिथल्या लोकांनी 'हमें भी एक डॉ. आंबेडकर चाहिए होते।' अशा शब्दांत खंत व्यक्त केली. नेपाळच्या संसदेला संबोधित करण्यासाठी गेलो असता तिथल्या लोकांनीही आज डॉ. आंबेडकर असते, तर त्यांनी नेपाळची राज्यघटना कशी लिहीली असती, या विषयावर मत मांडण्यास सांगितलं, यापेक्षा आणखी मोठी पोचपावती त्यांच्या कार्याला दुसरी कोणती असू शकेल?
भारतीय राज्यघटनेची सुरवातच 'आम्ही भारताचे लोक..' अशी करून लोकशाहीमध्ये जनतेचं सर्वोच्च स्थान त्यांनी अधोरेखित केलं. 1946मध्ये घटना परिषदेमध्ये 'देव विरुद्ध लोक' असा प्रस्ताव मतास टाकण्यात आला आणि तिथं लोकांचा विजय झाला. हा केवळ बाबासाहेबांचा नव्हे, तर भारताच्या लोकशाहीचा विजय होता. परंपरा आणि परिवर्तनाचं महासूत्र राज्यघटनेत ओवण्याचं महाकठीण काम बाबासाहेबांनी अथक परिश्रमांनी साकार केलं. इथल्या प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार देऊन जणू त्यांनी या प्रत्येक नागरिकाची देशाच्या सातबाऱ्यावर नोंदच केली. 1918 साली लिहीलेल्या 'स्मॉल होल्डींग्ज इन इंडिया ॲन्ड देअर रिमेडीज्' या शोधप्रबंधात देशाच्या शेती क्षेत्रासमोरील आव्हानांचा सांगोपांग आढावा त्यांनी घेतला होता. शेती क्षेत्राचं योग्य व्यवस्थापन वेळीच केलं नाही, तर इथल्या शेतकऱ्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल, असा इशारा त्यांनी देऊन ठेवला होता. आपण त्यांचं ऐकलं नाही आणि आज खरोखरीच ती वेळ इथल्या शेतकऱ्यावर आली आहे.
कुटुंब नियोजनाच्या संदर्भात सुद्धा जन्मदरापेक्षा पोषण दर महत्त्वाचा आणि जास्त मुलं जन्माला घालणं हा कायद्यानं गुन्हा करण्याची मागणी केली होती. तसा कायदा करण्यासाठी ते आग्रही होते. पण त्याला साथ मिळाली नाही. भारताचा जन्मदर असाच राहिला तर सन 2000 साली भारताची लोकसंख्या शंभर कोटींवर जाईल, आणि इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या गरजा, राहणीमान सांभाळणं अवघड होऊन बसेल, असा इशारा त्यांनी सन 1938 साली दिला होता. पाकिस्तान आणि बांग्लादेश वेगळा होऊनही सन 2001 साली भारताची लोकसंख्या 120 कोटींवर गेली, हे सुद्धा आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीचं प्रतीक होतं. बाबासाहेबांनी दिलेल्या स्त्री-पुरूष समानता, संसाधनांचे फेरवाटप, सक्तीचे, मोफत व सार्वत्रिक शिक्षण, जातिनिर्मूलन व आंतराजातीय विवाह आणि धर्मचिकित्सा या पंचसूत्रीच्या सहाय्यानंच आपल्या देशाच्या प्रगतीचा आलेख आपल्याला उंचावता येणार आहे. बाबासाहेब हे भारतीय सामाजिक न्यायाचे प्रतीक तर निश्चितपणानं आहेतच, पण त्याचबरोबर राज्यघटनेमध्ये 'आम्ही भारताचे लोक…' असं म्हणून इथल्या प्रत्येक नागरिकाला सार्वभौम ओळख प्रदान करणारे बाबासाहेब हे खरे 'आम्हा भारतीयांचे डॉ. आंबेडकर' होते. पण त्यांची ही ओळख अजूनही आपण पटवून घ्यायला तयार नाही आहोत, हे खरं दुखणं आहे.