जगाच्या, भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं असणारे हे शहर मुंबई. दर पावसाळ्यात मोठ्या संकटाला सामोरं जात असतं. मुंबई का आणि कशी तुंबते यांची नेमहीच आणि सगळेच चर्चा करतात. पण, मुंबईची तुंबई होऊ नये म्हणून काय करता येईल याची चर्चा करण्याची वेळ आली आहे.
1. मुंबईतील नद्यांचं काटेकोर व्यवस्थापन आवश्यक
दहिसर, मिठी, ओशिवरा आणि पोयसर अशा चार नद्या मुंबईत आहेत. शिवाय, तानसा, वैतरणा, उल्हास या नद्या मुंबईच्या जवळून वाहतात. मुंबईतील नद्यांचा विचार केला असाता, या नद्यांचे नाल्यांमध्ये रुपांतर झाल्याचं दिसतं.
मुंबईतील नद्यांचं मॅपिंग करणं आवश्यक आहे. हे मॅपिंग केल्यानंतर नव्यानं ड्रेनेज यंत्रणा तयार करावी लागेल, असं टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या (TISS) प्राध्यापक अमिता भिडे यांनी सांगितलं.
अमिता भिडे या नगररचना आणि जलव्यवस्थान विषयाच्या अभ्यासक आहेत.
मुंबई महापालिकेने जाणकारांच्या मदतीने तयार कलेल्या 'ब्रिमस्टोवॅड' योजनेतही नद्यांसंदर्भात महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली होती. पावसाचं पाणी सहज वाहून जावं यासाठी नद्या आणि नाल्यांची पात्रं रुंद आणि खोल करावी, नद्या -नाल्यांच्या काठावर संरक्षक भिंत उभारावी, अशी शिफारस 'ब्रिमस्टोवॅड' योजनेत करण्यात आली आहे.
पावसाळ्याच्या तोंडावर मुंबईत नालेसफाईचा मुद्दा नेहमीच आ वासून उभा असतो. यावर बोलताना भिडे म्हणाल्या, "मुंबईतील नाल्यांची सफाई तुलनेने लवकर व्हायला हवी. शिवाय, नालेसफाई केल्यानंतर गाळ काठावरच ठेवला जातो. या गाळाची योग्य विल्हेवाट लावणं अत्यंत आवश्यक आहे. जेणेकरुन नाले तुंबण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल."
3. नॅचरल ड्रेनेजशी छेडछाड थांबवायला हवी
मुंबईतील जे नॅचरल ड्रेनेज आहेत, त्यांच्याशी छेडाछाड करण्यात आली आहे. शिवाय, इमारती किंवा इतर बांधकामांचे अतिक्रमण करून त्यांना संकुचित करण्यात आलं आहे, असं म्हणणं आहे जल अभ्यासक सचिन टिवळे यांचं. ते सांगतात, या नॅचरल ड्रेनेजशी छेडछाड करणं सर्वांत आधी थांबवलं पाहिजे.
4. मुंबईच्या मूळ नकाशाचं मॅपिंग व्हावं
मुंबईतील हिंदमाता, मिलन सबवे, दादर, माहीम इत्यादी काही ठिकाणी दरवर्षी पाणी तुंबतं. तसंच, दरवर्षी पाणी तुंबण्याच्या ठिकाणांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसतं. यावर बोलताना प्रा. अमिता भिडे म्हणाल्या, "मुंबईच्या सखल भागात पाणी साचतं. त्यामुळे मूळ नकाशाचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. हे केल्यास कुठल्या भागात पाणी साचण्याची जास्त शक्यता आहे, हे कळण्यास मदत होईल."
मुंबईसारख्या शहराला नियोजनाच्या दृष्टीने व्हिजनची आवश्यकता आहे. मात्र, त्याची मोठी कमतरता जाणवते, अशी खंत पर्यावरण तज्ज्ञ ऋषी अगरवाल यांनी व्यक्त केली. मात्र, हे व्हिजन केवळ प्रशासन किंवा सरकारचं असून चालणार नाही, तर नागरिकांमध्येही असायला हवं, असंही ऋषी अगरवाल यांनी नमूद केलं.
"आपण ज्या शहरात राहतो, त्या शहराबद्दल एक आपुलकीची भावना असते, ती इथल्या उद्योगपती, राजकीय नेते आणि लोकांमध्ये तुलनेने कमी जाणवते. सगळ्यांनीच जबाबदारीने शहराच्या आरोग्याकडे लक्ष दिलं, तर नक्कीच फरक पडू शकतो," असेही अगरवाल म्हणाले.
6. यंत्रणांच्या समन्वयाची गरज
मुंबई शहराच्या विविध गोष्टींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहेत. या सर्व यंत्रणांचा कमी-अधिक प्रमाणात शहराच्य व्यवस्थापनाशी संबंध येत असतो. या सर्व यंत्रणांमधील समन्वय कायमच वादाच्या भोवऱ्यात राहिला आहे.
मिठी नदीच्या स्वच्छतेवरून एमएमआरडीए आणि मुंबई महापालिका यांच्यातील वाद सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे अशा यंत्रणांनी समन्वय साधण्याची गरज आहे, असं मत अमिता भिडे यांनी व्यक्त केले. तसंच, नगरनियोजन तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनीही यंत्रणांच्या गुंत्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
"प्रशासन हताश आहे कारण निर्णय प्रक्रिया त्यांच्या हातात नाही. ज्यांच्या हातात निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत त्यांच्याकडे दृष्टीकोन नाही आणि ज्यांच्याकडे दृष्टीकोन आहे त्यांच्याकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत," अशी शब्दात महाजन यांनी त्यांची नाराजी व्यक्त केली
7. काँक्रिटीकरण थांबवायला हवं
मुंबई रक्षण समितीचे अॅड. गिरीश राऊत यांनी एका लेखात म्हटले आहे की, मुंबईचा काँक्रिटीकरणरुपी विकास थांबवायला हवा. मेट्रो प्रकल्प आणि त्यातही 'मेट्रो-३' हा भुयारी रेल्वे प्रकल्प आणि 'सागरी रस्ता' हे प्रकल्प ताबडतोब रद्द करण्याची गरज आहे.
मुंबईत तुंबणाऱ्या पाण्याशी संबंधी ब्रिमस्टोवॅड योजना (1993), डॉ. माधवराव चितळे समितीचा अहवाल (2006) आणि आआयटी पवईने तयार केलेला कृती आराखडा (2006) महत्त्वाचा मानला जातो. यांमधील शिफारशी मुंबईच्या जलआपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जातात.
9 'ब्रिमस्टोवॅड' योजनेत नेमकं काय होतं?
1985 सालीही मुंबईत प्रचंड प्रमाणात पाणी साचलं होतं. त्यानंतर नव्वदच्या दशकात मुंबई महापालिकेने शहर नियोजनासंदर्भात अभ्यासासाठी जाणकरांना एकत्र करुन योजना आखली. बृहन्मुंबई स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज (BRIMSTOWAD) असं त्या योजनेचं नाव.
या जाणकारांनी 1993 साली अहवाल सादर केला होता. या अहवालात मुंबईच्या नियोजनसंदर्भातील अत्यंत मुलभूत आणि महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या होत्या.
पावसाचं पाणी सहज वाहून जावं यासाठी नद्या आणि नाल्यांची पात्रं रुंद आणि खोल करावी
नद्या -नाल्यांच्या काठावर संरक्षक भिंत उभाराव्यात
भूमिगत गटारांचं जाळ अधिक बळकट करावं
ज्या सखल भागात पाणी साचतं, अशा आठ ठिकाणी पंपिंग व्यवस्था सुरु करावी
'ब्रिमस्टोवॅड' योजनेला सुद्धा शासन-प्रशासनाकडून गांभिर्याने घेतलं जात नाही. मुंबईची तुंबई होऊ नये म्हणून ज्या प्रामुख्याने सुधारणा आवश्यक आहेत, त्यांची यादी या योजनेत असल्याचं नगरनियोजन तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन म्हणाल्या.
10. डॉ. चितळे समितीने काय शिफारशी केल्या?
26 जुलै 2005 साली मुंबईत पूर आल्यानंतर मोठी जीवितहानी झाली होती. यानंतर पर्यायवरण तज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षेतत समिती स्थापन केली. या समितीने 2006 साली अहवाल सादर करुन, महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या.
डॉ. चितळे समितीने केलेल्या शिफारसी
स्वयंचलित पर्जन्यमापक बसवणे
सर्व पाणलोटांचे नकाशे बनवून, प्रवाहाची गती मोजणं, गाळ उपसा नियमित करणं
अतिक्रमणे हटवणं
प्लास्टिकवर बंदी आणि सांडपाण्याची नियोजनबद्ध व्यवस्था करणं
नवीन पंपिंग स्टेशन उभारणं
मिठी नदीच्या दोन्ही बाजूला 15 मीटरच्या रुंदीच्या चॅनल बनवणे
11. आयआयटी पवईने तयार केलेल्या कृती आराखड्यातील शिफारशी
मुंबईतील 2005 च्या पुरानंतर आयआयटी पवईच्या माध्यमातून मिठी नदीचा विशेष अभ्यास करण्यात आला.
2006 साली सादर करण्यात आलेल्या या अहवालातून मिठी नदीच्या 200 मीटरच्या पट्ट्यात काय उपाययोजना करायला हव्यात, याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता.
नदीजवळील संपूर्ण परिसर इकोझोन म्हणून घोषित करणे
नदीच्या प्रवाहातील सातत्य टिकवण्यासाठी व्यवस्था करणं