140 कोटींच्या देशाला ऑलिंपिकमध्ये फक्त 41 पदकं, शाळेतल्या शारीरिक शिक्षणाकडे दुर्लक्षाचा फटका बसतोय?

वीटभट्टी कामगाराचा मुलगा ते पॅरिस ऑलिंपिकपर्यंतचा संघर्ष', 'कर्ज काढून पिस्तूल घेणारा स्वप्नील कुसाळे,' '11 व्या वर्षी आई वडील गमावलेला अमन सहरावत' या आणि अशा अनेक संघर्षकथांचा मोसम आता कदाचित थांबेल.

ऑलिंपिक स्पर्धेत भारताचं प्रतिनिधित्व करायला गेलेला खेळाडूंचा चमू आता भारतात परतेल.

आणि मग पुढच्या ऑलिंपिकपर्यंत स्टीपलचेस, ट्रॅक अँड फिल्ड, थाळीफेक, गोळाफेक, भालाफेक, नेमबाजी हे खेळ खेळणारे हे सगळे गुणवान खेळाडू प्रकाशझोतातून बाहेर जातील.

पदकं मिळालेल्या खेळाडूंना कोट्यवधींची बक्षिसं वितरित केली जातील. पण जवरच्या इतिहासात ऑलिंपिकमध्ये, सुमारे 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारताला आफक्त 41 पदकं का मिळाली आहेत? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याची तसदी फारशी कुणी घेईल असं वाटत नाही.

लोकसंख्येच्या दृष्टीने विचार केला तर जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 18 % लोक भारतात राहतात.

आणि ऑलिंपिक पदकांचा विचार केला तर भारताला एकूण पदकांपैकी 0.06% पदकं यंदा मिळवता आली आहेत.

मनू भाकर, स्वप्नील कुसाळे, सरबजोत सिंग, नीरज चोप्रा आणि भारतीय हॉकी संघाची कामगिरी नक्कीच महत्त्वाची आहे.

पण, भारताच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या, सरकारी शाळांच्या खडकाळ मैदानांवर गुडघे फोडून घेणाऱ्या, देशातल्या लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य नेमकं काय आहे? सरकार आणि प्रशासन ऑलिंपिक पदक विजेते खेळाडू घडवायला तयार आहे का? कमी वयात खेळातली गुणवत्ता ओळखणाऱ्या प्राथमिक शाळांमध्ये खेळाची परिस्थिती कशी आहे? याबाबतची आंतरराष्ट्रीय मानकं काय आहेत? आणि एकूणच भारत हा खेळ खेळणाऱ्यांचा देश आहे का?

या आणि अशा अनेक अवघड प्रश्नांची उत्तरं प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणाऱ्या, शिक्षणव्यवस्थेचा अभ्यास असणाऱ्या आणि क्रीडा संस्कृती रुजवू पाहणाऱ्या उपक्रमशील शिक्षकांकडून मिळवण्याचा प्रयत्न आम्ही या बातमीमधून केला आहे.

ग्रामीण भागात खेळांची काय परिस्थिती आहे?

युनेस्कोने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विद्यार्थ्यांना एका आठवड्यात किमान 180 मिनिटं दर्जेदार शारीरिक शिक्षण मिळायला हवं.

जगभरातील आकडेवारीनुसार असं शिक्षण प्रत्येक तीनपैकी एकाच शाळेत पुरवलं जातं आणि भारतात तर परिस्थिती अधिकच बिकट आहे.

युनेस्कोच्या 'द ग्लोबल स्टेट ऑफ प्ले' या अहवालानुसार, भारतातून शारीरिक शिक्षणाचा तास 45 टक्क्याहून जास्त शाळांमधून हद्दपार झाला आहे.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात विद्यादानाचं काम करणाऱ्या सरकारी शाळांमध्ये पुरेशी खेळाची मैदानं नाहीत.

विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात क्रीडा शिक्षकांची संख्या कमी आहे आणि मागील काही वर्षांपासून क्रीडा शिक्षकांची भरतीच झालेली नाही.

युरोपियन स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार, वेगवेगळ्या खेळात ऑलिंपिकमध्ये पदक मिळवणारे बहुतांश खेळाडू हे वयाच्या दहाव्या वर्षापर्यंत त्यांच्या खेळाची सुरुवात करत असतात.

क्रीडा शिक्षकांची संख्या कमी असल्यामुळे भारतात प्राथमिक पातळीवर मुलांचं खेळांमधलं प्राविण्य ओळखण्यामध्ये अपयश येतं.

याबाबत बोलताना मराठवाड्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेत काम करणारे शिक्षक गोविंद जाधव म्हणतात की, "मागच्या सतरा वर्षांपासून मी जिल्हा परिषद शाळेत नोकरी करतो. याकाळात विद्यार्थ्यांना अनेक स्पर्धांना घेऊन जाता आलं, वेगवेगळे खेळ खेळता आले पण दुर्दैवाने मला एकही क्रीडा प्रशिक्षण मिळालेलं नाही. मी जे काही करतो ते केवळ स्वतःची आवड म्हणून करतो."

गोविंद जाधव पुढे म्हणतात की, "ग्रामीण भागात आपण थोडे प्रयत्न केले तर उत्तम खेळाडू तयार होऊ शकतात. शालेय स्तरावर मुलांना आम्ही चांगलं खेळवू शकलो तर मराठवाड्यातली मुलं ऑलिंपिकमध्ये सहज पोहोचू शकतील. पण खेळाची आवड असणाऱ्या आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी काहीही केलं जात नाही हे वास्तव आहे."

पुण्याच्या आंबेगाव तालुक्यात रांजणीमध्ये खासगी शिक्षण संस्थेत काम केलेले शिक्षक संदीप चव्हाण म्हणतात की, "ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना संधीची गरज असते. मी स्वतः क्रीडा शिक्षक नसूनही रांजणीमध्ये खो-खो हा खेळ रुजावा म्हणून 2006 पासून काम केलं. त्याचा परिणाम असा झाला की माझ्या गावातील 21मुलींना क्रीडा कोट्यातून सरळसेवा भरतीचा लाभ मिळाला. माझ्या गावातील सात खेळाडू 'खेलो-इंडिया'च्या स्पर्धेत खेळले."

संदीप चव्हाण सांगतात की, अजूनही आपल्याकडे खेळाडूंना पुरेसं प्रशिक्षण आणि सोयीसुविधा मिळत नाहीत.

विद्यार्थ्यांच्या उपजत क्षमता ओळखून एखादा शिक्षक काही करू पाहत असेल तर त्याला प्रोत्साहन देणारी व्यवस्था आपल्याकडे नाही.

मराठवाड्यातील गोविंद जाधव आणि पुण्याचे संदीप चव्हाण हे दोघेही क्रीडाशिक्षक नाहीत. त्यांच्यात असणाऱ्या खेळांच्या आवडीमुळे ग्रामीण भागातील मैदानात खेळाडू घडवण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत.

क्रीडा विभागाकडून केंद्र, तालुका, जिल्हा आणि विभागस्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धांबाबत बोलताना गोविंद जाधव म्हणतात की, "या स्पर्धांचं कसलंही वेळापत्रक नाही. विभागाच्या सोयीनुसार बऱ्याचदा स्पर्धा भरवल्या जातात. त्यामध्ये काही निवडक शाळांचे विद्यार्थी सहभागी होतात आणि स्पर्धा जिंकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्राच्या ऑनलाईन प्रिंटव्यतिरिक्त इतर कसलंही प्रोत्साहन मिळत नाही."

जिल्हा परिषद शाळेत काम करणाऱ्या एका शिक्षकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "क्रीडा साहित्याचं वाटप होत असताना कधीही शाळांना काय हवं आहे हे न बघता, सरकार किंवा प्रशासनाला काय सोयीचं आहे ते बघितलं जातं आणि त्यामुळे निकृष्ट दर्जाचं क्रीडा साहित्य वर्षानुवर्षे तसंच पडून राहतं."

असं असताना अविनाश साबळे सारखे खेळाडू ऑलिंपिकपर्यंत कसे पोहोचतात?

अ‍ॅक्टिव टीचर्स, फोरम महाराष्ट्रचे संयोजक भाऊसाहेब चासकर म्हणतात की, "आता ज्या खेळाडूंनी यश मिळवलं आहे ते अत्यंत प्रतिकूल, खडतर परिस्थितीत दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या बळावर मिळवलं आहे."

चासकर पुढे म्हणतात की, "ऑलिंपिकसारख्या स्पर्धेत खेळाडूंनी यश मिळवले की व्यवस्था यशाची हिस्सेदार होण्यासाठी पुढे येते. अपवाद म्हणून स्वतःला सिद्ध करणाऱ्या अविनाश साबळे किंवा कुसळे यांच्यासारख्या गुणी खेळाडूंची मोठी ऊर्जा परिस्थितीशी झगडण्यात खर्ची पडलेली असते. याकडे साफ दुर्लक्ष केलं जातं."

प्राथमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत बोलताना चासकर म्हणतात की, "कला आणि क्रीडा हे विषय मुलांच्या आवडीचे विषय असतात. या विषयांना पूर्ण वेळ शिक्षक मिळाले पाहिजेत. शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव द्यायला हवा."

चासकर म्हणाले की, "त्यासाठी चीनमध्ये अस्तित्वात असलेल्या क्रीडा विद्यापीठांच्या धर्तीवर राज्यात क्रीडा विद्यापीठांची स्थापना केली पाहिजे. खेळाडूंच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च सरकारने करायला हवा. त्यासाठी विशेष योजना बनवली पाहिजे."

जिल्हा क्रीडा अधिकारी नाशिकच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, 'महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे खेळाडू तयार व्हावेत या दृष्टीने राज्यातील खेळ परंपरा, अंत:सामर्थ्य व खेळ सुविधा लक्षात घेऊन या क्रीडा प्रबोधिनी स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील क्रीडा सुविधांचा प्रादेशिक असमतोल

राज्याच्या वेगवेगळया भागातील विशिष्ट खेळामधील विजयाची परंपरा व त्या ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या सोई सुविधा या बाबींचा विचार करुन प्रत्येक प्रबोधिनीसाठी वेगवेगळे क्रीडा प्रकार निवडण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने 31 जानेवारी 1996 रोजी क्रीडापीठाची मुहूर्त मेढ पुणे येथे रोवली व राज्यात 11 ठिकाणी क्रीडा प्रबोधिनी सुरु करण्यांत आल्या.'

नाशिकमध्ये असणाऱ्या क्रीडा प्रबोधिनीमध्ये ऑलिंपिकमध्ये भारताला नेमबाजीत कांस्यपदक मिळवून देणारा स्वप्नील कुसाळे याने देखील प्रशिक्षण घेतलं आहे.

महाराष्ट्राच्या स्वप्नील कुसाळेने ऑलिंपिकमध्ये कांस्यपदक मिळवून देशाची मान उंचावली आहे. मात्र, राज्य क्रीडा व युवक कल्याणच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील पालघर, नंदुरबार, बीड, लातूर यांसारख्या 14 जिल्ह्यांमध्ये शूटिंग रेंजच नाही. संपूर्ण मराठवाड्यात फक्त एक शूटिंग रेंज आहे.

स्टीपलचेसमध्ये सहभागी झालेला अविनाश साबळे ज्या बीड जिल्ह्यातून येतो तिथे रोईंग, शूटिंग, स्केटिंग, स्क्वाश, क्रिकेट, गोल्फ, बिलियर्ड्स अशा खेळांसाठी एकही सरकारी मैदान उपलब्ध नाही. बीड शहर वगळता संपूर्ण जिल्ह्यात एकही सरकारी जलतरण तलाव नाही.

क्रीडा सुविधांचा प्रादेशिक असमतोल शासनाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या आकडेवारीवरून सहज लक्षात येईल.

शिक्षणहक्क कायद्यात क्रीडा शिक्षणाबाबत काय तरतुदी आहेत?

शिक्षणतज्ज्ञ गीता महाशब्दे म्हणतात की, "शिक्षणहक्क कायद्यातील तरतुदींनुसार विद्यार्थ्यांना पाचवीपर्यंत क्रीडा शिक्षक मिळण्याची शक्यता कमी आहे. पाचवीच्या पुढे मात्र क्रीडा आणि कला शिक्षक असणं अपेक्षित आहे. याच टप्प्यावर विद्यार्थ्यांमधलं क्रीडा क्षेत्रातलं प्राविण्य ओळखता येतं."

महाशब्दे म्हणतात की, "एवढे दिवस पाचवीच्या पुढच्या शाळांमध्ये कला आणि क्रीडा शिक्षक असायचे. आणि किमान त्यांना क्रीडा प्रबोधिनीपर्यंत पोहोचवणं, वेगवेगळ्या स्पर्धांना घेऊन जाणं अशी कामं ते करत असायचे. पण, एकूणच शिक्षक भरती बंद आहे आणि त्यामुळे क्रीडा आणि कला शिक्षकांची भरती देखील ठप्प झाली आहे."

शारीरिक शिक्षण शिकवणाऱ्या शिक्षकांचा दर्जा चिंताजनक

युनेस्कोच्या 'ग्लोबल स्टेट ऑफ प्ले' या अहवालात पहिल्यांदाच शारीरिक शिक्षणाचा हरवलेला तास आणि शारीरिक शिक्षणावरती जगभरात होणारा खर्च, मुलींचे शारीरिक शिक्षण, दिव्यांगांचे शारीरिक शिक्षण, प्राथमिक शाळांमधलं आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षण यासाठी उपलब्ध होणारा वेळ आणि निधीची तरतूद, सुशिक्षित शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक अशा सगळ्या गोष्टींची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

या अहवालानुसार, निम्म्याहून कमी प्राथमिक शिक्षकांना शारीरिक शिक्षणाचे प्रशिक्षण मिळालेलं नाही. दोन तृतीयांश देशांमध्ये शिक्षणाच्या तरतुदींपैकी फक्त 2 % पेक्षाही कमी निधी हा शारीरिक शिक्षणाला दिला जातो.

त्यामुळे शारीरिक शिक्षणापासून वंचित असलेल्या माध्यमिक शाळामधल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही 66 टक्क्यांवर आहे. तर प्राथमिक शाळांमधली ही संख्या 50% एवढी आहे.

आपण खेळणाऱ्यांचा नाही तर बघणाऱ्यांचा देश आहोत

'ऑल इंडिया पिकलबॉल' असोसिएशनचे संस्थापक संचालक सुनील वालावलकर म्हणतात की, "भारतात मुळातच क्रीडा संस्कृती अस्तित्वात नाही. लोकसंख्येच्या तुलनेत मैदानी खेळ खेळणारे लोक नगण्य आहेत आणि बैठे खेळणारे लोक अधिक आहेत आणि म्हणूनच बुद्धीबळ, कॅरम सारख्या खेळांमध्ये आपण बरेच पुढे गेलो आहोत."

खेळांवर झालेला भांडवली बाजाराचा परिणाम सांगताना वालावलकर म्हणतात की, "आत्ताचे जेवढे सगळे खेळ आहेत ते वेगवान झाले आहेत, त्यांना टीव्ही फ्रेंडली करण्यात आलं आहे. व्यापारी जगाला जाहिरातीतून उत्पन्न मिळावं म्हणून सगळे खेळ वेगवान केले आहेत. वेगामुळे खेळाडू जायबंदी होण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत. यामुळे अनेकजण प्रेक्षक होणं पसंत करतात."

वालावलकर म्हणतात की, "टेनिस, बॅडमिंटन, स्क्वाश हे सगळे खेळ त्यांच्या अतिवेवेगामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या कुवतीपालिकडे आहेत. खेळांमध्ये वैविध्य असलं पाहिजे. यामुळे खेळाचं अधिकाधिक लोकशाहीकरण होईल. सोपे खेळ ही काळाची गरज आहे. पिकलबॉल हा खेळ याचं उत्तर असू शकतो."

अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्याप्रमाणे देशातील नागरिकांनी खेळण्याचा अधिकार मागितला पाहिजे, असं सुनील वालावलकर यांना वाटतं.

ते म्हणतात की, "रोजगार, पाणी, वीज आणि नोकरीसोबतच खेळ खेळण्याचा अधिकार मागितला पाहिजे. सरकार अशावेळी म्हणेल की तुम्ही फुटबॉल खेळा, व्हॉलीबॉल खेळा पण हे खेळ सामान्य लोकांना शक्य नाहीत. त्यामुळे नवनवीन साध्या आणि सोप्या खेळांची भर पडली पाहिजे."

यंदाच्या ऑलिंपिक स्पर्धेत भारताला सहा पदकं मिळाली आहेत. पदक विजेत्यांना वेगवेगळ्या राज्य आणि केंद्र सरकारांनी मोठमोठी बक्षिसं जाहीर केली आहेत.

मात्र देशाच्या कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या, सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या कोट्यवधी मुलांकडे जोपर्यंत दर्जेदार क्रीडा साहित्य आणि प्रशिक्षण पोहोचत नाही तोपर्यंत ऑलिंपिकमधला पदकांची दुष्काळ सुरूच राहू शकतो, असं तज्ज्ञांना वाटतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचं प्रकाशन)

Published By- Priya Dixit