पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोटय़ातील रिक्त ठेवलेल्या विविध पदांवर तात्पुरत्या स्वरुपात खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात 15 कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
SEBC कायद्यानुसार नव्या नियुक्त्या करताना खुल्या प्रवर्गातून तात्पुरत्या स्वरूपात केलेल्या नियुक्त्या रद्द करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारनेच अडीच महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयात दिली होती. मात्र असं असतानाही राज्य सरकारनं 417 कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या.
न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी (4 नोव्हेंबर) ही याचिका सादर करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं राज्याच्या महाधिवक्त्यांना 7 नोव्हेंबरच्या पुढील सुनावणीत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचना केली आहे.