55 हजार कोटींची हिऱ्याची खाण महत्त्वाची की दोन लाखांहून अधिक झाडं?

नितिन श्रीवास्तव

एक भयावह जंगल कसं असतं हे आतापर्यंत केवळ पुस्तकात वाचलं किंवा डिस्कव्हरी चॅनेलवर पाहिलं होतं. ज्यांच्या आयुष्यात जंगलाशिवाय काहीच नसतं त्यांच्या गोष्टी सुद्धा ऐकल्या होत्या.

एका दुपारी आम्ही घोर शांततेत त्या घनदाट जंगलातून मार्ग काढत थोडं पुढे गेलो तेव्हा फाटलेली जुनी वस्त्र घातलेला एक व्यक्ती पानं आणि फांद्या विणत होता.

आम्हाला कळलं की, हे भगवान दास आहेत. जंगलात आणि जवळपासच्या गावात राहणारे गावकरी उपचारासाठी यांच्याकडे येतात. कारण ते त्यांच्यासाठी औषधी वनस्पती गोळा करतात.

काही सेकंद विचार केल्यानंतर भगवान दास म्हणाले, "त्यानंतर जनता मरेल. कारण औषधी वनस्पती याच जंगलात उपलब्ध आहेत. आता जनतेने विचार करावा की आपलं काय होणार. औषधी वनस्पती कुठून येणार जी लोकांचा जीव वाचवते. जनतेला लढायचं असेल तर लढू दे, माझ्या एकट्याने काय होणार आहे."

जंगलात खाणकाम?

आपण बोलत आहोत मध्य प्रदेशमधील छतरपूर जिल्ह्याच्या मधोमध असलेलया बक्सवाहा जंगलाविषयी. याची सुरुवात 2020 साली झाली.

ऑस्ट्रेलियाच्या प्रसिद्ध रियो-टिंटो कंपनीला बक्सवाहा जंगलात जमिनीखाली हिरे शोधण्याचं काम मिळालं. यासाठी कंपनीने आपला एक प्रकल्प इथे सुरू केला. अनेक वर्षांच्या संशोधनानंतर माहिती मिळाली की या जमिनीखाली 55 हजार कोटी रुपयांपर्यंतचे हिरे असू शकतात.

सुरुवातीला 950 हेक्टर जंगलात खाणकाम केलं गेलं. परंतु या ठिकाणी आसपासची सगळी गावं आहेत. त्यामुळे पर्यावरणवादी आणि स्थानिकांनी याला विरोध केला आणि 2016 मध्ये रियो टिंटो कंपनी प्रकल्प सोडून गेले.

पण शेकडो कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर या कंपनीने 'एकाएकी प्रकल्प का सोडला?' असा प्रश्न त्यावेळीही उपस्थित करण्यत आला.

तज्ज्ञांनी सांगितलं की, "परदेशी कंपनीसाठी स्थानिक पातळीवर अडचणी वाढत होत्या."

त्यानंतर 2019 मध्ये हिऱ्यांच्या खाणकामासाठी आदित्य बिर्ला ग्रुपच्या एसेल मायनिंग कंपनीला परवाना मिळाला. यावेळी 382 हेक्टर मध्ये हिऱ्यांचे खाणकाम होणार होते.

महत्त्वाचं म्हणजे रियो टिंटो कंपनीचे काम सुरू असताना इथल्या स्थानिक गावकऱ्यांनाही काम मिळालं होतं. ते आजही जवळपासच्या या गावांमध्येच राहतात.

गणेश यादव हे त्यापैकीच एक आहेत. त्यांनी अनेक वर्ष त्या परदेशी कंपनीसाठी इथे काम केलं. पण आजही त्यांच्या मनात एक खंत आहे.

ते सांगतात, "2004 किंवा 2005 सालापासून सरकार आणि कंपन्यांनी आमच्या मुलांना या कामासाठी प्रशिक्षण दिलं असतं. आतापर्यंत या अठरा वर्षांच्या मुलांकडे पदवी असती किंवा टेक्निकल काम ते शिकले असते आणि याच भागात स्थानिक मुलांना रोजगार मिळाला असता. पण असं काहीच केलं नाही. आता इथे नवीन प्लांट उभारण्यात आला तरी आमची मुलं इथे काम करण्यासाठी सक्षम नाहीत."

उत्पन्न धोक्यात

बीडीची पानं, महुआ आणि आवळ्याची फळं गोळा करुन आणि विकून या गावातील मुलं आपलं पोट भरतात. गावकऱ्यांकडून कळालं की महुआ आणि आवळा मिळून बाजारात विकल्यानंतर एक सामान्य कुटुंब वर्षभरात 60 हजार ते 70 हजार रुपये कमवतं.

जंगलाच्या किनारी वसलेल्या शहपूर गावात पोहचलो तेव्हा मातीने बनवण्यात आलेल्या घरांमधून आणखी प्रेम मिळालं. पण अनेकांचे चेहरे उदास दिसले कारण उत्पन्न आता कधीही बंद होऊ शकतं.

तीन मुलांची आई असलेल्या पार्वती आपल्या छोट्याशा घराची सफाई करत होत्या. पण जणू त्यांच्या मनात विचारांचं वादळ उठलं होतं.

पाणावलेल्या डोळ्यांनी त्या म्हणाल्या, "आम्ही सर्वजण जंगलात गोळा करण्यासाठी जातो तेव्हा खर्च भागतो. आता हे करता आलं नाही तर आम्ही कुठे जाणार? आमच्याकडे काही शेतजमिनी नाहीत. त्यामुळे उत्पन्नाचे साधन नाही. मुलांना कसं मोठं करणार. आम्ही तर जंगलावर अवलंबून आहोत."

बक्सवाहा जंगलात असेही काही लोक आहेत ज्यांना हिऱ्यांमध्ये आधीही रस नव्हता आणि आजही नाही.

आमची भेट कीर्ती ठाकूर यांच्याशी झाली. जंगलाच्या सीमेवर असलेल्या एका मंदिरात त्या दान-पुण्यासाठी आल्या होत्या.

त्या म्हणाल्या, "जंगल खोदलं तर धूळ उडणार आणि आम्हाला तीच मिळणार. आम्हाला थोडीच हिरे मिळणार आहेत. या भागातील लोकांना यामुळे नोकरी थोडीच मिळणार आहे. आमच्या वाट्याला केवळ धूळ येणार."

हिऱ्यांचे खाणकाम

'बंदर खाणकाम प्रकल्प' याविषयी मध्य प्रदेश सरकारचे मत वेगळं आहे. राज्याचे खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह यांच्याशी आम्ही संवाद साधला.

ते म्हणाले, "आम्ही सर्व गावकऱ्यांकडे गेलो होतो. एकानेही विरोध केला नाही. कारण सगळ्यांना कल्पना आहे की यामुळे रोजगार मिळेल."

बीबीसीच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना अनेकांनी कॅमेऱ्यासमोर उघडपणे सांगितलं की ते घाबरले आहेत की जंगल कापलं जाणार, याबाबत बोलताना मंत्र्यांनी उत्तर दिलं, "असं काही आमच्या समोर आलेलं नाही. तुमच्यासमोर कोणी बोललं असेल तर आम्हाला माहित नाही. कारण माननीय मुख्यमंत्र्यांनीही आपल्याकडून एक टीम पाठवली होती. आम्हीही भेट दिली होती. सार्वजनिकरित्या आणि वैयक्तिकरित्या सुद्धा विचारण्यात आलं होतं. बाहेरचे लोक बोलत आहेत पण स्थानिकांचा विरोध नाही."

दरम्यान, हिऱ्यांच्या खाणकामासाठी एसेल मायनिंगला दोन लाखहून अधिक झाडं कापावी लागणार आहेत.

खनिजमंत्री ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह यांनी आणखी एक दावा केला. ते म्हणाले, "तुम्ही पाहिलं असेल. तुम्ही जागेला भेट दिली आहे. जमीन जंगलाची आहे पण जंगल एवढं घनदाट नाही. आम्ही नवीन 10 लाख झाडं लावणार आहोत."

पण खरं तर वास्तव याउलट आहे. बीबीसीची टीम अनेक तास ट्रेक केल्यानंतर जंगलाच्या मधोमध पोहचली जिथून खाणकाम सुरू होणार आहे.

सरकार जे जंगल घनदाट नाही असा दावा करत आहे ते जंगल खरं तर एवढं घनदाट आहे की तीन चार किलोमीटर आतमध्ये जाण्यासाठीही तुम्हाला तासनतास चालावं लागतं आणि तेही जंगली प्राण्यांच्या मध्ये.

अस्वलाने खोदलेले खड्डे,नीलगाय, जंगली बैल आणि शेकडो प्रकारचे पक्षी तर आम्ही स्वत: पाहिले आहेत.

बुंदेलखंड आणि पाणी

हिऱ्यांच्या खाणकामासाठी दररोड लाखो लीटर पाण्याची आवश्यकता असते.

प्रस्तावित खाणीसाठी दररोज 16,050 क्यूबिक मीटर पाण्याची गरज असेल, असा अंदाज आहे. महत्त्वाचं म्हणजे हा प्रकल्प ज्या दिवशी सुरू होईल, त्यानंतर सुरू झाल्यापासून जवळपास 14 वर्षं हा प्रकल्प चालेल.

राज्य सरकार जंगल नष्ट केल्यावर त्याबदल्यात दहा लाख झाडं लावू असं सांगत आहे, पण त्यांनाही पाणी लागेलच ना. सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पूर्ण बुंदेलखंडमध्ये पाण्याची जबरदस्त टंचाई आहे आणि लोकांना अशी भीती आहे की, खाणकामासाठी भूजलाचा सर्वाधिक उपसा होईल, ज्याचे भविष्यातील परिणाम भीषण असतील.

बक्सवाहा जंगलांमध्ये पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करणारे कार्यकर्ते अमित भटनागर यांना आम्ही बक्सवाहा जवळच्या बिजावर इथे भेटलो.

त्यांनी सांगितलं, "पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार केला तर या भागाला 'सेमी-क्रिटिकल' घोषित करण्यात आलंय. या प्रकल्पात साठ लाख लीटर पाणी लागेल, ज्यासाठी गेल नदीला बांध घालून वळवलं जातंय. यामुळे गेल नदी नष्ट होईल. या प्रकल्पासाठी दोन लाख पंधरा हजार आठशे पंच्चाहत्तर झाडं कापायची आहेत. त्यामुळे इथले नैसर्गिक झरे लुप्त होतील आणि पाण्याची टंचाई निर्माण होईल."

प्राण्यांसोबतच या जंगलात आदिवासींच्या अनेक जमातीही शेकडो वर्षांपासून राहत आहेत आणि आता त्यांच्या विस्थापनाची भीती आहे.

वृक्षतोडीपासून पाणी, आदिवासींचं विस्थापन यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आम्ही एसेल मायनिंग अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेडचा दरवाजा ठोठावला. पण त्यांनी संवाद साधायला नकार दिला.

एसेल मायनिंगला मिळालेल्या कंत्राटाविरोधात सध्या अनेक न्यायालयांमध्ये आणि नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलमध्ये याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. या निर्णयांवर खाणकाम होणार की नाही, हे निश्चित होईल.

या याचिकाकर्त्यांपैकी एक आहेत दिल्लीच्या नेहा सिंह. त्या कोव्हिडमधून बऱ्या झाल्या आहेत.

बक्सवाहामधील खाणकामाविरोधात एनजीटीमध्ये याचिका दाखल करणाऱ्या नेहा सिंह सांगतात की, कोव्हिडनंतर मला स्वच्छ हवा आणि ऑक्सिजनचं महत्त्व लक्षात आलं. एनजीटीनं यापूर्वीच लोकांच्या थडग्यांवर औद्योगिक विकासाचा पाया उभा राहू शकत नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.

अनोखा वारसा

या जंगलात असं काही आहे, जे नष्ट झालं तर पुन्हा मिळणार नाही. जर मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम झालं, तर त्याच्या भविष्याबद्दल सांगता येणार नाही.

भारतीय पुरातत्व खात्याच्या मते बक्सवाहाच्या जंगलाजवळ असलेल्या गुंफांमध्ये सापडलेली चित्रं पंचवीस हजार वर्षं जुनी असू शकतात.

पूर्व ऐतिहासिक काळातील लोकांच्या आयुष्याचे चांगले-वाईट पैलू या चित्रांच्या रुपात दिसतात. प्रत्येक चित्र जणू सांगत असतं की, इथं हजारो वर्षांपूर्वीही माणसं राहात होती आणि आजही राहात आहेत...पण किती काळ ते आता माहीत नाही.