सरकारी मालकीची विमान वाहतूक कंपनी - एअर इंडियामध्ये पूर्णपणे निर्गुंतवणूक केली जाणार असल्याचं नक्की झालंय कारण सरकारने एअऱ इंडियाच्या 100% समभाग विक्रीसाठीचे प्राथमिक प्रस्ताव मागवले आहेत.
एअर इंडियासोबतच उपकंपनी एअर इंडिया एक्स्प्रेस आणि एअर इंडिया सॅट्स एअरपोर्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांमधूनही सरकार निर्गुंतवणूक करेल.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या प्राथमिक माहिती पत्रकानुसार (Preliminary Information Memorandum) इच्छुक गुंतवणूकदारांना 17 मार्च पर्यंत 'एक्स्पेशन ऑफ इंटरेस्ट' म्हणजेच आपल्याला या व्यवहारात स्वारस्य असल्याचं कळवता येईल.
यानंतर बोली लावण्यासाठी पात्र गुंतवणूकदारांशी 31 मार्च पर्यंत संपर्क साधला जाईल.
प्राथमिक माहिती पत्रकानुसार (PIM), "भारत सरकारने (GOI) एअर इंडियामध्ये धोरणात्मक निर्गुंतवणूक करायला 'तत्वतः' मान्यता दिली असून यामध्ये भारत सरकारच्या ताब्यात असणारे एअर इंडियाचे 100 टक्के समभाग, प्रशासकीय अधिकार यासोबतच एअर इंडियाच्या मालकीचे एअर इंडिया एक्स्प्रेस लिमिटेड (AIEL)चे 100 टक्के समभाग आणि AISATS चे 50 टक्के समभाग यांचा समावेश आहे."
तोट्यामध्ये असलेल्या राष्ट्रीय विमान कंपनीमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याचा हा सरकारचा दुसरा प्रयत्न आहे. यापूर्वी सरकारने एअर इंडियामध्ये 76 % निर्गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता पण त्याला गुंतवणूकदारांकडून प्रतिसाद मिळाला नव्हता.
त्यामुळेच आता सरकारने प्रस्तावित गुंतवणूकदारांसाठी घातलेल्या काही अटी आता शिथील केल्या आहेत. यापूर्वीच्या प्रस्तावात एअर इंडिया विकत घेणाऱ्या गुंतवणूकदाराला या कंपनीसोबतच कंपनीच्या रु. 60,074 कोटींच्या तोट्याचा भारही सहन करावा लागणार होता.
पण निर्गुंतवणुकीच्या नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या प्रक्रियेनुसार आता गुंतवणूकदाराला 23,286 कोटींचा तोटा पेलावा लागेल.
याशिवाय निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही कंपनीचं नाव 'एअर इंडिया'च राहील अशी अटही घालण्यात आलेली आहे.