अजित पवार: देवेंद्र फडणवीसांसोबतच्या 80 तासांच्या सरकारबद्दल मौन का?

मयुरेश कोण्णूर

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, धक्कातंत्रं अशी नाट्यं अनुभवल्यानंतर नव्या राजकीय समीकरणातून महाराष्ट्रात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झालं.

एका अधिवेशनाच्या परीक्षेनंतर हे सरकार आता पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारापर्यंतही पोहोचलंय. तरीही 23 नोव्हेंबरला नेमकं काय झालं, या प्रश्नाचं स्पष्ट उत्तर अजूनही महाराष्ट्राला मिळालेलं नाही.

23 नोव्हेंबरच्या सकाळी देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या साथीनं मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र अवघ्या 80 तासांमध्ये अजित पवारांनी आपण 'काही कारणांमुळे' सरकारमध्ये राहू शकत नसल्याचं सांगितलं आणि हे औट घटकेचं सरकार कोसळलं.

त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार यांच्या 80 तासांच्या सरकारचं कवित्व अद्याप चर्चेत आहे. संपूर्ण चित्र अजूनही अस्पष्ट आणि अनेक शक्यता जिवंत ठेवणारं आहे.

अजित पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यातील वादाची खरी कारणं काय?

अजित पवारांनी अशी पाडली पवार कुटुंबामध्ये उभी फूट

अजित पवारांना सिंचन घोटाळ्यात क्लीनचिट, याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप

'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'मध्ये झालेल्या बंडाळीच्या आणि त्यानंतर आलेलं तात्पुरतं सरकार, या संपूर्ण राजकीय घटनाक्रमाविषयी शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस दोघांनीही वेगवेगळ्या माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींमधून त्यांची बाजू समोर येते.

त्या दोघांनीही दिलेल्या तपशीलांची तुलना करता त्यात अनेक ठिकाणी विसंगती आढळून येते किंवा काहीतरी अपूर्ण आहे, असं दिसतं. मात्र एक गोष्ट समान आहे - त्यांनी दिलेल्या तपशीलांच्या केंद्रस्थानी अजित पवार आहेत. पण या विषयावर अजित पवार मात्र गप्प आहेत.

एक संपूर्ण महिना उलटूनही फडणवीसांसोबतच्या सरकारविषयी अजितदादा काहीही बोलले का नाहीत? त्यामागे काही राजकारण आहे का?

शरद पवार यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं होतं, "राजकारणात संवाद आवश्यक असतो आणि अजित पवार हे फडणवीस काय म्हणाताहेत यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधून आहेत, हे मला माहीत होतं. पण ते असा निर्णय घेऊन शपथविधीपर्यंत जातील, असं मात्र वाटलं नव्हतं.

"अजित पवार फडणवीसांशी चर्चा करत असताना आज लगेच शपथविधी करावा लागेल, असं भाजपकडून त्यांना सांगण्यात आलं म्हणून त्यांनी शपथ घेतली," असंही पवार यांनी सांगितलं.

तर देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत अजित पवारच सरकार स्थापन करू म्हणून आमच्याकडे आले असं सांगितलं. "अजित पवार हे आमच्या फसलेल्या गनिमी काव्याचे नायक आहेत आणि मी सहनायक," असं त्यांनी म्हटलं. "काही गोष्टी योग्य वेळेस समोर येतील," असंही फडणवीसांनी त्यांच्या मुलाखतींत वारंवार सांगितलं.

या दोन्ही नेत्यांनी जे तपशील विस्तारानं सांगितले आणि जे टाळले, त्या सगळ्यांतून चित्र हे तयार होतं की त्याची उत्तरं अजित पवारांकडे आहेत. पण अजित पवार अद्याप शांत आहेत.

26 नोव्हेंबरला राजीनामा दिल्यानंतर स्वगृही परतलेले अजित पवार लगेचच महाविकास आघाडीच्या बैठकांनाही उपस्थिती राहू लागले, पण बंडाळीच्या मुख्य विषयावर अजिबात बोलले नाहीत.

27 नोव्हेंबरला 'बीबीसी मराठी'ला दिलेला एका छोटेखानी मुलाखतीत, जेव्हा त्यांना याबद्दल विचारलं तेव्हा त्यांनी "मी आत्ता या विषयावर काहीही बोलणार नाही आणि योग्य वेळेस पत्रकार परिषद घेऊन सगळं सांगेन," असं उत्तर दिलं.

त्यानंतर नुकत्याच पार पडलेल्या नागपूर अधिवेशनातही त्यांनी माध्यमांना अनेक मुलाखती दिल्या. कर्जमाफीपासून ते त्यांच्या अधिवेशनातल्या पेहरावापर्यंत सगळ्या विषयांची त्यांनी उत्तरं दिली, पण हा एक विषय सोडून.

20 डिसेंबरला नागपूरला सर्व वार्ताहरांशी अनौपचारिक गप्पांच्या कार्यकमातही अजित पवार आले होते. सगळ्या विषयांवर मोकळेपणानं बोलले. पण जेव्हा त्यांच्या आणि फडणवीसांच्या सरकारबद्दल विचारलं गेलं तेव्हा उत्तर परत तेच - "मी त्यावर काहीही बोलणार नाही."

ज्यावेळेस परत खोदून-खोदून विचारलं गेलं, तेव्हा ते म्हणाले, "मला असं आडवं-तिडवं विचारणार असाल तर काहीतरी काम लगेच आलं आहे, असं सांगून मी निघून जाईन. पण या विषयावर बोलणार नाही."

त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात - अजित पवार गप्प का आहेत? या सगळ्या राजकीय वादावर त्यांनी मौन बाळगण्यानं कुणाचा फायदा वा तोटा होणार आहे?

हे मौन बाळगणं त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे की त्यांना तसं सांगितलं गेलंय? त्यांचं मौन त्यांनी केलेल्या बंडाच्या पश्चात्तापातून आलं आहे की ठरवून केलेल्या दुर्लक्षातून?

उत्तरं मिळत नसल्याने जाणाऱ्या प्रत्येक दिवसासोबत नवे प्रश्न तयार होताहेत.

'अधिक बोलून नसती चर्चा वाढवू नये'

एक चर्चा अशीही आहे की, स्वगृही परतलेल्या अजित पवारांना लगेचच उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात यायचं होतं, पण त्यानं लोकांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल, म्हणून त्यांनी 28 नोव्हेंबरला शपथ घेतली नाही.

पण मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी कोणताही वाद नको आणि अडथळा नको, म्हणून अजित पवार त्यांच्या बंडाविषयी बोलत नाही आहेत का?

हे प्रकरण अजित पवारांसाठी "आता क्लोज्ड चॅप्टर" आहे, असं ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग यांना वाटतं. "त्यांना असं वाटतं की, ज्या प्रकारे शरद पवारांनी, पक्षानं आणि कुटुंबानं ही स्थिती हाताळली, त्यांना आता मी काही बोलून अधिक अडचणीत आणू नये.

"शरद पवारांनीही हे बोलून दाखवलं आहेच की नवं सरकार स्थिर राहायचं असेल तर त्यांनी मंत्रिमंडळात असायला हवं आणि पक्षासाठी त्यांची गरज आहे. त्यामुळे अधिक काही बोलून नुसती चर्चा वाढवू नये, असं त्यांना वाटत असणार," असं जोग यांनी सांगितलं.

पण अजित पवार जर त्यांची बाजू सांगणार नसतील तर या प्रकरणानंतर त्यांची जी प्रतिमा तयार झाली, ती तशीच राहणार नाही का? या फसलेल्या राजकीय प्रयोगाची जी नकारात्मक बाजू आहे, त्याची जबाबदारी जर अजित पवार बोलले नाहीत तर त्यांच्यावरच येऊन पडणार नाही का?

"अजित पवारांच्या समर्थक आमदारांना वा कार्यकर्त्यांना त्यांच्या कोणत्याही प्रतिमेचा काहीही फरक पडत नाही. ते कायम समर्थक राहतात. दादांनाही माहिती आहे की प्रतिमेचा फरक पडणाऱ्या मध्यमवर्गामध्ये त्यांचे काही खूप समर्थक नाहीत. त्यामुळे या मौनामुळे होणाऱ्या प्रतिमेचा ते फार विचार करत नसणार," असं पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात.

"पण एक नक्की, की अजित पवारांची काही गणितं आणि समीकरणं चुकली. तरीही शरद पवारांनी नव्या सरकारमध्ये त्यांच्या ताकदीला साजेसं असं स्थान त्यांना द्यावं म्हणून सध्या मूकपणे अजित पवार त्यांची ताकद दाखवत आहेत. खेळायचे काही पत्ते त्यांनी सध्या घट्टपणे छातीशी पकडले आहेत, असं दिसतं आहे," असं नानिवडेकर यांनी म्हटलं.

राजकारणात कोणतेही निर्णय गणिताशिवाय होत नाहीत. त्यामुळे अजित पवारांच्या मौनामागे काय गणित आहे, याचं कुतूहल सगळ्यांना आहे.

बराच काळ काही न बोलता गेला की गोष्टी विस्मृतीत जातात, अशी धारणा राजकारणात कायम असते. पण जे राजकीय प्रयोग वा डाव या काळात महाराष्ट्रात झाले ते विसरण्यासारखे आहेत का, याचं उत्तर अजित पवारांचं मौन सुटतं की नाही, यावरून समजेल.

एक नक्की, महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या अजित पवार हे 'मॅन हू न्यू टू मच' आहेत.