गर्भपात बेकायदेशीर ठरवणारं विधेयक अमेरिकेोच्या अलबामा राज्याच्या प्रतिनिधीगृहानं संमत केला आहे.
25 विरुद्ध 6 मतांनी हा कायदा पारित करण्यात आला. यातून बलात्कार आणि कौटुंबिक व्यभिचार मात्र वगळण्यात आलं आहे.
आता हे विधेयक रिपब्लिकन पक्षाच्या गव्हर्वर के आयव्ही यांच्याकडे समंतीसाठी पाठवलं जाईल.
त्यावर त्या स्वाक्षरी करतील की नाही, हे अद्याप सांगता येत नाही. पण त्या गर्भपाताच्या विरोधात आहेत, असं त्यांच्याकडे पाहिलं जातं.
गर्भपाताच्या अधिकारावर बंधन घालणारे नियम यंदा अमेरिकेच्या 16 राज्यांमध्ये बनवण्यात आले आहेत.
1973 मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं गर्भपाताला कायदेशीर परवानगी दिली होती. अलाबामाचा नवीन कायदा या निर्णयाला आव्हान देईल, असं सामाजिक कार्यकर्त्यांना वाटतं.
आईचं आरोग्य लक्षात घेता, काही विशेष प्रकरणांमध्ये गर्भपाताला परवानगी देण्यात येईल असं बोललं जात आहे.
नवीन कायदा का?
रिपब्लिकन नेत्या टेरी कॉलिन्स सांगतात, "महिलेच्या पोटातील बाळ हे एक मनुष्य असतं, असं आमचा कायदा सांगतो."
तर डेमोक्रॅट रॉजर स्मिथरमन यांनी म्हटलंय, "12 वर्षांची एक मुलगी जी लैंगिक छळाची बळी ठरली आहे आणि गरोदर आहे. तिला आपण सांगत आहोत की, तुझ्याकडे काहीच पर्याय नाही."
कारण नसताना प्रेगन्सी थांबवल्यास डॉक्टरांना 9 महिने, तर गर्भपात केल्यास 99 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
आईच्या जीवाला अत्यंत धोका असल्यास या कायद्यान्वये गर्भपातास परवानगी मिळणार आहे.
सध्या स्थिती काय?
के आयव्ही यांनी यावर स्वाक्षरी केल्यास आणि कायद्यात रुपांतर झाल्यास अमेरिकेत गर्भपातास आव्हान देणाऱ्या 300हून अधिक कायद्यांना अलाबामाचा हा कायदा उपाय ठरेल.
अमेरिकेचा हा प्रदेश "गर्भपाताचा वाळवंट" ठरू शकतो, अशी चेतावनी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चेतावनी दिली आहे.