बेळगाव आणि सीमाप्रश्नाची चर्चा महाराष्ट्रात सातत्यानं होत असते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती भागात हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकत्याच सीमाप्रश्नाच्या मुद्द्यावर केलेल्या वक्तव्यानंतर आणि त्याला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी तातडीनं प्रत्युत्तर दिलं. त्यामुळे हा वाद आता भाजपा विरुद्ध शिवसेना असाही चर्चेत आहे.
17 जानेवारी हा 'हुतात्मा दिन' असतो. 1956 मध्ये सीमाप्रश्नावरून आंदोलन करणाऱ्या कार्यकत्यांवर गोळीबार झाला होता. या हुतात्मा दिनाच्या निमित्तानंच मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमात ठाकरे यांनी 'कर्नाटकव्याप्त मराठी भाषिक आणि सांस्कृतिक प्रदेश' परत महाराष्ट्रात आणण्यासाठी त्यांचं सरकार कटिबद्ध असल्याचं म्हटलं होतं.
लगेचच त्याचे निषेधपूर्ण पडसाद कर्नाटकात आणि सीमावर्ती भागात उमटले. येडियुरप्पा यांनी कर्नाटक महाराष्ट्राला एक इंचही जमिन देणार नाही असं म्हटलं. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सामाजिक सौहार्द बिघडवण्याची भाषा करणं हे खेदाचं आहे, असंही पुढे जाऊन येडियुरप्पा म्हणाले.
अर्थात बेळगावमध्ये लोकसभेची पोटनिवडणूक होऊ घातली आहे. त्यानिमित्तानं बेळगावात आलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना भेटायला गेलेल्या 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती'च्या पदाधिकाऱ्यांना भेट नाकारण्यात आली. त्यावरून हा मुद्दा तिथं भाजपासाठीही किती संवेदनशील आहे याची कल्पना यावी.
सर्वोच्च न्यायालयात सीमवर्ती भागाच्या हक्कावरून महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक हा न्यायालयीन लढा सुरु आहे. महाराष्ट्रात भाजपाचं सरकार असतांनाही त्यांनी तो खटला पुढं नेला होता. राज्यात 'महाविकास आघाडी'चं सरकार आल्यावर त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना सीमाप्रश्नासाठी समन्वयक म्हणून नेमलं.
पण या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एवढ्या वर्षांनंतर हा लढा कुठपर्यंत आला आहे, त्याचा इतिहास काय, परिस्थिती कशी बदलली आहे, त्याचे राजकीय आयाम काय आहेत, आजची न्यायालयातल्या खटल्याची स्थिती काय आहे याची सध्या सुरु असलेल्या आणखी एका वादाच्या निमित्तानं नोंद करणं आवश्यक असेल.
सीमालढा : आजपर्यंत काय झालं?
सध्याचे कर्नाटक राज्य म्हणजे पूर्वीचं म्हैसूर हे राज्य. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1948 साली भारतातील पहिलं राज्य म्हैसूर हे बनलं. 1 नोव्हेंबर 1973 साली म्हैसूरचं नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आलं. त्यामुळे कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस हा 1 नोव्हेंबर आहे.
त्याआधी 1956 साली तत्कालीन म्हैसूर राज्याच्या सीमा वाढवण्यासाठी विजापूर, धारवाड, गुलबर्गा, बीदर यासह बेळगाव जिल्हा म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. यावेळी भाषावार प्रांतरचना लक्षात न घेता प्रशासकीय कामांमध्ये बदल घडवण्यासाठी कायदा मंजूर करत बेळगावचा समावेश म्हैसूर राज्यात करण्यात आला.
या राज्याची राज्यभाषा कन्नड असल्याने सध्या बेळगावसह सीमाभागामध्ये कन्नड भाषेची सक्ती केली जाते. त्यामध्ये कारवार, निपाणी ,बिदर, बेळगाव या शहरासह 865 खेड्यांचा समावेश या राज्यात करण्यात आला. सीमाभागात या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. तेव्हापासून मराठी भाषिक जनतेचा सीमाप्रश्नाचा हा लढा सुरू आहे.
केंद्र सरकारने त्या काळात पाटस्कर तत्वानुसार सर्व राज्यांच्या सीमाप्रश्नावर तोडगा काढला त्यानुसार भाषिक बहुसंख्य, भौगोलिक सलगता, खेडे हा घटक आणि लोकांची इच्छा या चार मुद्यांच्या आधारे सीमाप्रश्न सोडवण्यात आले होते.
भाषिक बहुसंख्य मुद्यावर सीमा ठरवण्यात आल्या होत्या मात्र बेळगाव सीमाप्रश्नात हा मुद्दा विचारातच घेण्यात आला नाही, असं आजही म्हटलं जातं. त्यातून सीमावादाचा लढा उभा राहिला.
22 मे 1966 रोजी सेनापती बापट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर आमरण उपोषण केलं. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण तापलं होतं. नाथ पै यांनी सीमावादाचा हा प्रश्न इंदिरा गांधींपर्यत पोहचवला.
बापट यांच्या उपोषण आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन केंद्र सरकारने माजी न्यायमूर्ती महाजन यांच्या एकसदस्य आयोगाची नेमणूक केली.
1967 साली महाजन आयोगाचा अहवाल आला. त्यानुसार प्रशासनाच्या सोयीसाठी बेळगाव कर्नाटकमध्ये ठेवणं उचित असेल असा अहवाल दिला. त्यावर सीमाभागात तीव्र संतापाची लाट उसळली. ती आजवर धगघत आहे. गेली 65 वर्षं कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस सीमाभागात काळा दिन म्हणून साजरा केला जातो.
छगन भुजबळांचा गनिमीकावा
1986 साली कोल्हापूरमध्ये सीमापरिषद झाली. या परिषदेला एस. एम. जोशी, शरद पवार, माधवराव गायकवाड गोविंद पानसरे असे दिग्गज सहभागी झाले होते. त्यावेळी विरोधी पक्ष नेते असलेले शरद पवार सत्याग्रह करण्यासाठी गनिमी काव्याने बेळगावात दाखल झाले होते. मात्र पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेत पुन्हा कोल्हापूरमध्ये सोडले.
सीमाप्रश्नाच्या या लढ्यात छगन भुजबळ यांचा लढा लक्षवेधी ठरला. 5 जून रोजी छगन भुजबळ हे सत्याग्रहासाठी बेळगावात येणार होते. पण त्यांना अडवण्यासाठी कर्नाटक प्रशासनाने मोठी तयारी केली होती. पण भूजबळ यांनी गनिमी काव्याने वेषांतर करत बेळगावमध्ये प्रवेश केला.
त्यासाठी त्यांनी आधी मुंबईवरून गोवा गाठलं त्यानंतर ते पोलिसांना चकवा देत बेळगावात पोहोचले. पण त्यांचा सत्याग्रह पोलिसांनी हाणून पाडत त्यांच्यासह कार्यकर्त्यांना अटक केली. यावेळी अटकेत असलेल्या भुजबळांना एक महिन्यानंतर जामीन मंजूर झाला.
'महाराष्ट्र एकीकरण समिती' ही सीमाप्रश्नात या भागातल्या मराठी भाषिकांचं प्रतिनिधित्व करत आली आहे. ती लढ्याचेही प्रतिनिधित्व करते आणि राजकीयही. या भाषिक लढ्याचं स्वरुप संसदीयही रहावं म्हणून 'समिती'नं निवडणुकाही लढवल्या आणि या भागातून कर्नाटकच्या विधानसभेत आमदारही निवडून पाठवले.
बराच काळ मराठी भाषकांनी बेळगाव महानगरपालिकाही त्यांच्या ताब्यात ठेवली. 'समिती'ची राजकीय ताकद काळानुसार कमी जास्त होत राहिली आणि तिच्यातही गट पडले.
पण दुसरीकडे कर्नाटक प्रशासनाकडून इथल्या मराठी भाषिक जनतेवर कन्नड भाषेची सक्ती करण्यात येत असल्याचं इथल्या मराठी जनतेचं म्हणणं आहे.
कारवार, बिदर, भालकी, निपाणीसह बेळगावमध्ये बहुसंख्य मराठी भाषिक असतानाही इथं सरकारी कार्यालय, स्थानिक संस्थामध्ये कन्नड भाषा वापरली जाते. महापालिकेचं कामकाज करताना देखील कन्नड भाषेची सक्ती करण्यात आली आहे.
सीमाप्रश्नाची न्यायालयीन लढाई
सीमालढा जरी रस्त्यावरच्या आंदोलनांमधून आणि निवडणुकांतून अनेक वर्षं चालत राहिला, तरीही नंतर हा वाद न्यायालयीनही झाला.
29 मार्च 2004 रोजी विलासराव देशमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतांना सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नावर दावा दाखल करण्यात आला. त्यावर 2006 साली पहिली सुनावणी झाली. तेव्हापासून धिम्या गतीनं ही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या मार्च महिन्यात शेवटची सुनावणी झाली असून अजूनही या प्रश्नावर तोडगा निघालेला नाही.
हे सुरू असताना कर्नाटक सरकारने काही वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल केला आहे. त्यानुसार राज्य कमी करणे, सीमा वाढवणे, नावात बदल करणे असे अधिकार हे संसदेला असतात त्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. त्यामुळं हा प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवावा असं या अर्जात नमूद करण्यात आलं आहे.
यावर अजूनही सुनावणी झालेली नाही. अशी माहिती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर यांनी दिली.
दरम्यानच्या काळात या भागात कर्नाटक सरकारनं आक्रमक पावलं उचललं. बेळगांवचं नाव 'बेळगावी' असं करण्यापासून ते इथं कर्नाटकची दुसरी विधानसभा बांधून तिथं दरवर्षी अधिवेशन भरवण्यापर्यंत अनेक निर्णय कर्नाटककडून त्या राज्याचा दावा बळकट करण्यासाठी घेतले गेले.
कर्नाटक सरकारची काही कार्यालयंही इथं सुरू केली गेली. इथं आता मराठी भाषिकांपेक्षा कन्नड भाषिकांची संख्या आता जास्त असल्याचा दावाही या राज्याकडून केला जातो.
महाराष्ट्र सरकारतर्फे हरिश साळवे, राजू रामचंद्रन, अरविंद दातार, राकेश द्विवेदी असे विधिज्ञ सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आहेत. आता पर्यंत 10 ते 15 वेळेस सुनावणी झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यात चार तारखा मिळाल्या, पण आता सरकारतर्फे ऑनलाईनपेक्षा प्रत्यक्ष सुनावणीची मागणी केली गेली आहे.
सीमालढ्याचे पुढं काय होईल?
'इंच इंच लढवू' या दोन्ही बाजूंच्या वक्तव्यांनंतर सीमाप्रश्नाची आणि न्यायालयीन खटल्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारच्या सीमाकक्षाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉ. दीपक पवार यांच्या मते हा लढा योग्य दिशेनं चालला आहे.
"प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याअगोदरही महाराष्ट्रानं प्रचंड प्रयत्न केले आणि आपला दावा योग्यच आहे. 2000 साली जेव्हा न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची समिती सरकारने सल्ल्यासाठी नेमली होती, तेव्हा त्यांनीही सांगितलं की सर्वोच्च न्यायालयात गेलो तर महाराष्ट्राची बाजू भक्कम आहे. त्यामुळे या भागातल्या मराठी भाषिक नागरिकांच्या समानतेच्या हक्कांसाठी आपण लढतो आहोत.
"महाजन आयोग आपण नाकारला कारण त्यात अनेक अंतर्विरोध होते. याशिवाय अनेक ऐतिहासिक पुरावेही आपल्याकडे आहेत. त्यामुळेच या लढ्यात विजयाची खात्री आहे. महाराष्ट्र हा लढा तीन पातळ्यांवर लढतो आहे. अस्मितेनं जोडलं जाणं तर आहेच, पण केवळ त्यानं भागणार नाही. या भागातल्या युवकांचे शिक्षण आणि रोजगाराचे प्रश्नही आम्ही सोडवायचा प्रयत्न करतो आहे. त्याशिवाय न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. सध्या आमच्या साक्षीदारांची तयारी सुरु आहे," असं पवार 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.
बेळगाव प्रश्न हा महाराष्ट्रातही कायम, विशेषत: दक्षिण महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या राजकारणात, महत्वाचा ठरलेला आहे. मूळ मुद्दा हा एका भूभागावरच्या प्रशासकीय नियंत्रणाचा असला तरीही तो अधिक भावनिकही आहे. त्यामुळे इतक्या वर्षांनंतरही महाराष्ट्रातले राजकीय पक्ष मराठी भाषिकांच्या लढ्याच्या बाजूनं असतात.
बाळासाहेब ठाकरेंपासून शिवसेनेनं या आंदोलनाला आणि 'एकीकरण समिती'ला राजकीय पाठिंबाही दिला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपद सांभाळताच या विषयावर बैठका घेणं आणि वक्तव्य करणं हे या पक्षाच्या भूमिकेला धरून आहे.
बेळगावच्या पट्ट्यात शिवसेनेला मानणारा वर्गही आहे. शरद पवार आणि 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस' यांनीही या लढ्याच्या बाजूनं भूमिका घेतली आहे. कॉंग्रेस आणि भाजपा हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष असल्यानं आणि कर्नाटकातल्या सत्तेचे दावेदार असल्यानं त्यांना कायम कसरत करावी लागली आहे. पण स्थानिक नेतृत्वानं कायम त्यांच्या राज्यांची बाजू घेतली आहे.
पण तरीही या लढ्याचा व्यावहारिक तोडगा काय असावा हे तपासण्याचा सूरही आता अनेक वर्षांनंतर उमटत असतो. भाषावार प्रांतरचना होऊन अनेक वर्षं लोटली आहेत. सीमप्रांतात नव्या पिढीची संमिश्र मतं आहेत. काही काळापूर्वी 'मनसे' अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या प्रश्नावर व्यावहारिक भूमिका घ्यावी असं मत मांडलं होतं. त्यावरही खूप चर्चा झाली. दोन्ही बाजूंनी होणारं अस्मितेचं राजकारण हाही एक मुद्दा आहे.
हेमंत देसाई वरिष्ठ पत्रकार आहेत आणि अनेक वर्षं या मुद्द्यावर होणाऱ्या घडामोडी पाहताहेत.
"मी किमान 50 वर्षं हे बघतो आहे आणि लढा अनेक प्रकारे चालू होता. पण नेमकं सोल्युशन मिळालं आहे किंवा मिळेल असं वाटत नाही," देसाई म्हणतात.
"लढा आता अर्थात न्यायालयात आहे. पण न्यायालयातले निवाडे भावनेनं होत नाहीत. पूर्वी कायम सर्वपक्षीय शिष्टमंडळं पंतप्रधानांना भेटायला जायची, सभागृहांमध्ये ठराव व्हायचे, पण त्याचं पुढे काही झालं नाही. अगोदरच्या पंतप्रधानांनी काही केलं नाही आणि आताही काही करतील असं मला वाटत नाही. इथल्या पक्षांना मात्र कोल्हापूर आणि बाजूच्या पट्ट्यात याचा राजकीय फायदा झाला.
"समिती'चा राजकीय दबदबाही वाढला. पण आता परिस्थिती बदलली आहे असं दिसतं. बेळगावच्या नव्या पिढीचा यात पूर्वीसारखा भावनिक सहभाग राहिला आहे असं वाटत नाही. इतरांप्रमाणेच सीमाप्रश्न महाराष्ट्राच्या बाजूनं सुटला पाहिजे अशी माझीही इच्छा आहे. पण आता लढ्यात पुढे काही घडेल असं दिसत नाही," असं मत देसाई व्यक्त करतात.
'मग आंदोलन करा...'
दुसरीकडे बेळगाव भागातल्या कानडी भाषिकांच्या नेत्यांच्या मते उद्धव ठाकरे यांना हा भाग आंदोलनानं जिंकण्याचा विश्वास असेल तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातली याचिका मागे घेऊन राजकीय उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करुन पाहावा, असं 'बेळगांव जिल्हा कन्नड संघटने'च्या 'कृती समिती'चे प्रमुख अशोक चंदर्गी म्हणतात.
"सुरुवातीला राज्य पुनर्रचना आयोगानं निर्णय दिला. नंतर महाजन आयोगानंही तेच म्हटलं. तरीही त्यांनी ऐकलं नाही. 1999 नंतर 'एकीकरण समिती' इथल्या सीमावर्ती भागातल्या मतदारांनी नाकारलं. मग ते 2004 मध्ये न्यायालयात गेले. माझं मत असं आहे की जर न्यायालयात मिळणारा निकाल सर्वांना बांधिल असेल तर उद्धव ठाकरेंनी तो येईपर्यंत अशी विधानं करणं टाळावीत. नाहीतर मी आव्हान देतो की त्यांनी न्यायालयातली याचिका मागे घेऊन केवळ राजकीय उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करावा," असं चंदर्गी म्हणतात.