ऑस्ट्रेलियातील एका न्यायालयानं ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालपत्रात न्यायालयानं, महिला कोणाला म्हणायचं, त्यांचे अधिकार काय असतात, लिंग बदल आणि त्यासंदर्भातील मुद्दे यावर स्पष्ट मत व्यक्त केलं आहे.
ऑस्ट्रेलियातील न्यायालयानं एका ट्रान्सजेंडर महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला आहे.
या ट्रान्सजेंडर महिलेनं लिंगभेदासंदर्भात न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत सोशल मीडिया अ‍ॅपवर लिंगभेद करण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती.
या ट्रान्सजेंडर महिलेचा आरोप होता की, फक्त महिलांसाठी असलेल्या एका सोशल मीडिया अ‍ॅपनं त्यांना पुरुष म्हटलं आणि अ‍ॅपचा वापर करू दिला नाही.
रॉक्सेन टिकल (Roxanne Tickle) या ट्रान्सजेंडर महिलेशी थेट कोणताही भेदभाव करण्यात आलेला नाही. मात्र तिच्याबाबतीत अप्रत्यक्षपणे भेदभाव झाला आहे, असं ऑस्ट्रेलियातील फेडरल न्यायालयानं म्हटलं.
संबंधित सोशल मीडिया अ‍ॅपनं टिकल यांना दहा हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलरची नुकसान भरपाई द्यावी आणि त्याचबरोबर खटल्याच्या सुनावणीपोटी झालेला खर्च देखील द्यावा असा आदेश न्यायालयानं दिला.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
लिंगाच्या आधारे ओळख ठरवण्याच्या आणि विशेषतः महिला कोण असतात, यासारख्या वादग्रस्त मुद्द्याच्या प्रकरणात ऑस्ट्रेलियाच्या फेडरल न्यायालयानं दिलेला निकाल हा ऐतिहासिक असल्याचं मानलं जात आहे.
टिकल यांनी 2021 मध्ये "गिगल फॉर गर्ल्स" नावाचं एक सोशल मीडिया अॅप डाउनलोड केलं होतं. हे अॅप फक्त महिलांसाठीच बनवण्यात आलं होतं. पुरुषांना या अ‍ॅपचा वापर करता येणार नव्हता.
महिलांना एखाद्या सुरक्षित व्यासपीठावर मोकळेपणानं आपली मतं, भावना मांडता याव्यात, आपले अनुभव शेअर करता यावेत हा अ‍ॅपचा उद्देश होता.
या अ‍ॅपचं सदस्यत्व मिळण्यासाठी महिलांना त्यांची सेल्फी अपलोड करावी लागते. यातून महिलाच अ‍ॅपच्या सदस्य होत असल्याची खात्री केली जाते. इतर महिलांप्रमाणेच टिकल यांनादेखील स्वत:ची सेल्फी या अ‍ॅपवर अपलोड करावी लागली.
या अ‍ॅपवर ज्या सेल्फी अपलोड केल्या जातात, त्या फोटोंवरून लिंगासंदर्भात खात्री करण्यासाठी एका खास सॉफ्टवेअरचा वापर केला जातो. त्याद्वारे पुरुषांना या अ‍ॅपपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
टिकल यांना सुरुवातीला अ‍ॅपवर प्रवेश देण्यात आला. मात्र सात महिन्यांनंतर अ‍ॅपनं टिकल यांना पुरुष ठरवत त्यांचं सदस्यत्व रद्द केलं.
अ‍ॅपच्या या निर्णयाविरोधात टिकल यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
टिकल यांचं म्हणणं होतं की, कायदेशीररित्या महिलांना मिळालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी त्या पात्र आहेत आणि तसा अधिकारदेखील आहे. त्यामुळेच या अ‍ॅपने त्यांच्याशी लिंगभेद केला आहे.
सोशल मीडिया अ‍ॅपच्या निर्णयाविरोधात अ‍ॅपच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॉल ग्रोवर यांच्या विरोधात टिकल यांनी खटला दाखल केला. त्यांनी अ‍ॅपकडून नुकसान भरपाई म्हणून दोन लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलरची मागणी केली.
सोशल मीडिया अ‍ॅपने त्यांना दिलेल्या वर्तणुकीमुळे तसंच "सातत्यानं त्यांच्याबद्दल गैरसमज" निर्माण केल्यामुळे त्यांच्या मनात नेहमी भीती, चिंता आणि आत्महत्येचे विचार येत होते. यासाठी सोशल मीडिया अॅप जबाबदार असल्याचं टिकल यांचा आरोप होता. त्यासाठीच त्या नुकसान भरपाई मागत होत्या.
टिकल यांनी प्रतिज्ञापत्रात आरोप केला आहे की, "या प्रकरणी सार्वजनिकरित्या दिलेल्या वक्तव्यांमुळे मला त्रास झाला, मी अस्वस्थ, निराश झाले. ही वक्तव्यं खूपच लज्जास्पद होती. या वक्तव्यांमुळे लोकांनी माझ्याबद्दल ऑनलाइन द्वेषपूर्ण प्रतिक्रिया दिल्या."
गिगल या सोशल मीडिया अ‍ॅपच्या कायदेशीर टीमनं मात्र त्यांची भूमिका योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. या सर्व प्रकरणात त्यांनी लिंगासंदर्भातील जैविक संकल्पनेचा तर्क मांडला आहे.
या तर्काच्या आधारे त्यांनी टिकल यांना महिला न मानता पुरुष मानून फक्त महिलांसाठी बनलेल्या या अ‍ॅपचं सदस्यत्व न देण्याचा निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे.
मात्र, जस्टीस रॉबर्ट ब्रोमविक यांनी गिगल यांचा युक्तिवाद फेटाळला आहे. शुक्रवारी (23 ऑगस्ट) दिलेल्या निकालात न्यायमूर्तींनी म्हटलं आहे की, लिंग "परिवर्तनशील आहे आणि तो बायनरी (म्हणजे दोन प्रकारचे लिंग) असेलच असं नाही."
न्यायालयाच्या या निकालावर टिकल म्हणाल्या, न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश आहे की महिलांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा लिंगावर आधारित भेदभाव होता कामा नये. हा निकाल ट्रान्सजेंडर आणि इतर लोकांच्या हिताचा ठरेल.
तर न्यायालयाच्या निकालावर सोशल मीडिया अ‍ॅपच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रोवर यांनी एक्स या सोशल मीडिया व्यासपीठावर प्रतिक्रिया दिली. दुर्दैवानं हा निकाल आमच्या बाजूनं लागला नाही. मात्र महिलांच्या अधिकारासाठी असलेली लढाई सुरू आहे, असं त्यांनी म्हटलं.
"टिकल विरुद्ध गिगल" या नावानं हा खटला प्रसिद्ध झाला आहे. ऑस्ट्रेलियातील या प्रकारचा हा पहिलाच खटला आहे, ज्यात लिंगाच्या आधारे भेदभाव करण्याच्या प्रकरणात एखाद्या न्यायालयात सुनावणी झाली आहे.
या खटल्यामुळे हा मुद्दा देखील समोर आला आहे की, ट्रान्स विरुद्ध लिंगावर आधारित अधिकार यासारख्या वैचारिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या मुद्दयावरदेखील वादविवाद, युक्तिवाद केले जाऊ शकतात.
'सगळे मला महिलाच मानतात'
टिकल यांचा जन्म पुरुष म्हणूनच झाला होता. मात्र 2017 त्यांनी आपलं लिंग बदल केलं आणि तेव्हापासून त्या एक महिला म्हणून जगत आहेत.
या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात पुरावे सादर करताना टिकल म्हणाल्या की, या प्रकरणात सर्वांनीच त्यांना महिला असल्याचीच वागणूक दिली.
मात्र सॉल ग्रोवर यांना वाटतं की, जन्माच्या वेळेस असलेल्या लिंगामध्ये बदल करून कोणतीही व्यक्ती आपलं लिंग बदलू शकत नाही.
न्यायालयात टिकल यांची बाजू वकील असलेल्या जॉर्जिया कोसटेलो केसी यांनी मांडली.
ग्रोवर यांची उलटतपासणी करताना जॉर्जिया कोसटेलो केसी यांनी त्यांना विचारलं की, "जे लोक जन्माच्या वेळेस पुरुष होते. मात्र नंतर लिंग बदलाची शस्त्रक्रिया करून त्यांनी महिलांसारखं जगणं स्वीकारलं. अशा व्यक्ती महिला असल्याची बाब तुम्ही का स्वीकारत नाहीत."
"असे लोक पुरुषांप्रमाणे चेहऱ्यावर येणाऱ्या केसांपासून मुक्त होतात. त्यांच्या चेहऱ्यात बदल होतात. ते लांब केस ठेवतात. महिलांप्रमाणे मेकअप करतात. महिलांप्रमाणेच कपडे परिधान करतात. एखाद्या महिले प्रमाणेच स्वत:ला सादर करतात, त्याप्रमाणे वर्तणूक करतात."
"स्वत:ची ओळख एक महिला म्हणून करून देतात. इतकंच काय महिला चेंजिंग रुमचा सुद्धा वापर करतात. आपल्या जन्माचा दाखलाही बदलून घेतात. मग अशांना तुम्ही महिला म्हणून का स्वीकारत नाहीत?"
यावर ग्रोवर यांचं उत्तर होतं, "नाही."
ग्रोवर यांचं म्हणणं होतं की, टिकल यांचा जन्म पुरुष म्हणून झाला होता. त्यामुळेच त्या एक महिला म्हणून त्यांना (टिकल) संबोधणार नाही.
ग्रोवर यांच्यावर स्वयंघोषित ट्रान्स एक्सक्लुझनरी रॅडिकल फेमिनिस्ट (Trans Exclusionary Radical Feminist) म्हणजे 'TIRF' या विचारसरणीचा प्रभाव आहे. या विचारसरणीला ट्रान्सजेंडर लोकांच्या विरोधातील मानलं जातं.
एक्स या सोशल मीडिया व्यासपीठावर ग्रोवर यांनी लिहिलं की "मला एका अशा व्यक्तीनं न्यायालयात खेचलं आहे, जो पुरुष आहे, पण महिला असल्याचा दावा करतोय. कारण त्या व्यक्तीला महिलांसाठी बनलेल्या अ‍ॅपचं सदस्यत्व हवं आहे."
हे खास महिलांसाठी असलेलं अॅप सुरू करण्यासंदर्भात ग्रोवर यांनी त्या आधी हॉलीवूडमध्ये पटकथा लेखन करत होत्या, असं सांगितलं.
ते काम करत असतानाच सोशल मीडियावर महिलांच्या विरोधात पुरुषांकडून होणाऱ्या अपमानास्पद वक्तव्यांमुळं त्या दुखावल्या गेल्या. त्यातूनच त्यांनी 2020 मध्ये खास महिलांसाठी असलेलं "गिगल फॉर गर्ल्स" नावाचं अॅप बनवलं.
त्या म्हणतात की, त्यांना फक्त महिलांसाठी सुरक्षित असलेलं एक अॅप बनवायचं होतं.
त्यांच्या मते, फक्त एका कायदेशीर तरतुदीमुळे टिकल महिला ठरू शकतात. मात्र जैविकदृष्ट्या त्या एक पुरुषच आहेत आणि नेहमी पुरुषच राहतील.
ही भूमिका आम्ही महिलांच्या सुरक्षेबरोबरच प्रत्यक्षातील एक वास्तव म्हणून देखील घेतली आहे. ही बाब कायद्यात देखील दिसून आली पाहिजे.
ग्रोवर यांनी आधीच सांगितलं की या प्रकरणात फेडरल न्यायालयानं दिलेल्या निकालाविरोधात त्या उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.
दिशादर्शक प्रकरण
या प्रकरणात देण्यात आलेल्या निकालाचा परिणाम दूरगामी ठरू शकतो. फक्त ऑस्ट्रेलियाच नाही, तर जगभरातील इतर देशांमध्येही या निकालाचा परिणाम होऊ शकतो.
इतर देशांमध्ये लिंगावर आधारित ओळख पटवण्याच्या आणि लिंगावर आधारित अधिकारांच्या प्रकरणांमध्ये हा निकाल एक कायदेशीर आदर्श ठरू शकतो.
न्यायालयात गिगलच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं की, संयुक्त राष्ट्रसंघात मंजूर झालेल्या कनव्हेन्शन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वूमेन (CEDAW) हा करार ऑस्ट्रेलियानं मान्य केलेला आहे.
त्यामुळेच एखाद्या विशिष्ट लिंगासाठी बनलेल्या एका व्यासपीठावर महिलांच्या अधिकारांचं रक्षण करण्याचं बंधन ऑस्ट्रेलियावर आहे.
महिलांबाबत होणाऱ्या भेदभावाला आळा घालण्यासाठी आणि महिलांच्या अधिकारांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघानं 1979 मध्ये सीईडीएडब्ल्यू चा करार मंजूर केला होता.
ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता ऑस्ट्रेलियातील टिकल यांच्या या खटल्याचा आणि निकाल टिकल यांच्या बाजूनं लागण्याचा परिणाम या करारावर सह्या करणाऱ्या ब्राझिल, भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेसह सर्वच 189 देशांवर होणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय करारांचा अर्थ लावताना किंवा त्याच्याशी निगडीत निकाल देताना कोणत्याही देशाचं न्यायालय हा मुद्दा लक्षात घेतं की, या करारासंदर्भात इतर देशांची भूमिका काय होती. तिथे काय निकाल देण्यात आले आहेत.
म्हणूनच प्रसारमाध्यमांमध्ये ज्याप्रकारे निकल यांच्या खटल्याची चर्चा झाली आहे, त्यावरून या खटल्याच्या निकालाचा परिणाम जागतिक स्तरावर होईल, असं निश्चितपणे मानलं जातं आहे.
त्याचप्रमाणे या प्रकारच्या खटल्यांची संख्या जर वाढली तर ऑस्ट्रेलियातील न्यायालयानं दिलेला हा निकाल इतर देशांमध्ये लढल्या जाणाऱ्या या प्रकारच्या खटल्यांसाठी एक उदाहरण ठरणार आहे.